‘मानव अधिकारका विषयमा स्थानीय सरकार असंवेदनशील बन्दै गइरहेको छ’, ललितपुरस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा आयोजित एक कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाई भन्दै थिए, ‘मिटरब्याजदेखि सहकारीसम्मका पीडितहरू न्यायका लागि धाउँदा जवाफदेही हुनुपर्ने स्थानीयदेखि प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारको चाकडीमा व्यस्त छन्।’

‘नेपालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादनमा वर्तमान अवस्था, चुनौती र अबको बाटो’ शीर्षकको राजनीतिक संवादमा बोल्दै उनीसहितका वक्ताहरूले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको काम विभाजनमा अन्योल रहेको बताए।

प्राध्यापक कृष्ण हाछेंथुले सात प्रदेश भए पनि सबैको समस्या आआफ्नो रहेको जिकिर गरे। ‘नेपालमा सातवटा प्रदेश भए पनि सबैको कथाव्यथा आआफ्नो रहेको छ’, उनले भने, ‘सबैका समस्या उस्तै भए पनि कताकता रुमलिइरहेको जस्तो अनुभव गरेको छु। हामी संघीयताको कुरा गरिरहँदा जनजाति आन्दोलनदेखि माओवादी द्वन्द्व र मधेसलाई बिर्सिरहेका छौं।’

 नेपालमा जातीय र क्षेत्रीय आधारमा पछाडि परेका समुदायलाई समेत समावेश गरेर संघीय संरचना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए। ‘स्थानीय सरकारले जनताका समस्यालाई महत्व दिन जरुरी छ’, उनले भने, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने सारमा केन्द्रित भएर स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्नेमा भ्रष्टाचार गर्नतर्फ ध्यान दिएर अनावश्यक योजनामा जोड दिइरहेका छन्। अहिलेको सन्दर्भमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले काम विभाजन गरेर योजनामा जोड दिन नसकेको अनुभव गरेको छु।’

समाजशास्त्री डा. मिना पौडेलले संघीयताले सामाजिक न्यायलाई जोड्न नसकेको बताइन्। ‘संघीयताले सामाजिक न्याय जोड्न नसक्दा हामी हाम्रो जिम्मेवारी र हैसियतबाट चुक्न थालेका छौं’, उनले भनिन्, ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्न के हामी इमानदार छौं? हाम्रो संविधानमा समस्या भए संशोधन होलान्, तर संविधानले सामाजिक न्यायको मर्मलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन। विचारलाई बेवास्ता गरेर हामीले समावेशी भनेर लैंगिक र जनजातिका नाममा टाउको गणना गरिरहेका छौं।’

उनले कुनै पनि समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेका आधारमा सामाजिक न्याय भनेर व्याख्या गर्न नसकिने बताइन्। ‘राजनीतिक शक्तिले सामाजिक न्यायलाई प्रभावित गरिरहेको छ’, उनले थपिन्, ‘संघीयताको मर्मलाई हामीले बुझ्न नचाहिरहेको अवस्थामा सामाजिक न्यायमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको महसुस गरेको छु।’

काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका उपमेयर विष्णुमणि नेपालले स्थानीय तहले आम नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्ने छवि निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको बताए। ‘समाजमा नयाँ शैलीमा काम गर्न लागिपरेका जनप्रतिनिधिको मनोबल कमजोर बनाउन अभिप्रेरित गर्ने प्रवृत्ति हावी छ’, आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘विश्वव्यापीकरणका कारण विकसित देशका नागरिकले यापन गरिरहेको जीवनशैली हामीले पनि अनुभव गर्न पाइरहेका छौं। स्थानीय तहका असल र राम्रा मान्छेलाई जोगाउन चुनौती छ।’

उनका अनुसार आम नागरिकसँग दैनिक रूपमा स्थानीय सरकार जोडिने हुनाले उनीहरूका समस्या समाधान गर्नेतर्फ स्थानीय सरकारले जोड दिनुपर्ने तर्क उनले गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले दलित, जनजाति र पिछडिएका वर्गलाई संविधान संशोधन गर्न त्रास भइरहेको स्थिति रहेको तर्क गरे। फरक भाषा, पहिचान र संस्कृतिलाई राज्यले स्वीकार गर्न नचाहिरहेको दाबी उनले गरे। ‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको तत्कालीन राजनीतिक तबजका कारण अहिलेसम्म संघीयताले काम गरेको पाइरहेको छैन’, उनले भने, ‘भ्रष्टाचार हुँदैमा संघीयतालाई दोष दिन मिल्दैन। कारण यो दोष राजनीतिक दलदेखि भ्रष्ट कर्मचारीको हो। अहिले हामीले संघीयतालाई सबल र बलियो बनाउँदै अघि लानुपर्ने आवश्यक छ।’

कार्यक्रममा राजनीतिकशास्त्री डा. इन्द्र अधिकारी, निर्मला यादव र प्राध्यापक कृष्ण खनाललगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए। कार्यक्रमको आयोजना काठमाडौं विश्वविद्यालयको नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्रले गरेको थियो। आयोजकका तर्फबाट बोल्दै प्राध्यापक डा. लोकराज बरालले राजनीतिक पार्टीहरू केन्द्रमुखी भइरहेको अवस्थामा क्षेत्रिय रूपमा बलियो हुन जरुरी रहेको बताए।

‘भारतमा सामाजिक सञ्जालमा भएका संघीयताविरोधी विचारले प्रभाव पार्न नसकिरहेको स्थिति छ’, उनले भने, ‘कारण केही राम्रा परिवर्तन भएका छन्। परिवर्तन भए पनि असल नेतृत्वको अभावले हामी निराश भएका हौं। भ्रष्टाचार हुँदैमा व्यवस्थालाई दोष दिन मिल्दैन। खराब नेतृत्वको कारकका रूपमा भ्रष्टाचारलाई लिन सकिन्छ। अहिले असर नेतृत्वको अभाव छ।’