सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लाग्न नसक्दा आफूहरू सधैंभरि पीडित हुनुपरेको भन्दै नेताहरूसमक्ष आक्रोश पोखेका छन्। ‘पीडित’ शब्दबाट आफूहरूले मुक्ति पाउन चाहेको बताएका छन्। अनाहकमा मारिएका, बेपत्ता भएका व्यक्तिलगायतका परिवार अहिलेसम्म सत्यतथ्य र न्याय जान्न नपाउँदा आजित हुँदै गइरहेका छन्।

काठमाडौंमा बुधबार बेपत्ता राजेन्द्र ढकालको स्मृतिमा आयोजित ‘शान्ति प्रक्रिया र बेपत्ता नागरिक सार्वजनिकीकरणको सवाल’ विषयक कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लम्बिरहँदा आफूहरूको पीडा झनै बल्झिँदै गएको पीडितको आक्रोश छ। अधिकारसम्पन्न, स्वतन्त्र, विश्वसनीय ढंगबाट तत्काल सिफारिस समिति बनाउन पीडितको माग छ।

कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन बनेपछि पलाएको आशा निराशामा परिणत भएकोमा पीडित परिवारले असन्तुष्टि पोखेका हुन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग रिक्त भएको डेढ वर्षसम्म पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नसकी सिफारिस समिति भंग हुनुलाई तीन नेताको असफलता भनेका छन्। दुई आयोगमा तीन नेताको दबाबमा पठाउन बाध्य नहुने गरी समिति बनाउन पनि आग्रह गरेका छन्।

संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले तीन नेताहरू प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको इच्छाशक्ति नहुँदा यो विषय अल्झिरहेको पीडितहरूको आँकलन छ। हालै पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको आयोगले सिफारिस नगरी भंग हुनुलाई पीडित परिवारले राजनीतिक भागबन्डासँग जोडेका छन्।

बुधबार कार्यक्रममा उपस्थित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आफ्नै प्रस्तावमा सिफारिस समिति बनेको तर पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको बताए। ‘ऐन बनिसकेपछि अब त हुन्छ भनेको फेरि पनि भएन। मेरै प्रस्तावमा बनेको सिफारिस समिति हो। त्यहाँ धेरै चीज भए’, उनले भने।

आफूलाई सबै कुरा थाहा भएको र सबै पोखेर अर्थ नहुने बताए। ‘उसले गर्दा बिग्रेको हो भनेर चर्को दोषारोपण गरेर हुनेवाला पनि केही छैन’, उनले भने, ‘यो मुद्दा राजनीतिक रूपले ठूलो मतमतान्तरका बाबजुद सहमतिबाटै टुंग्याउनुपर्छ भनेर धेरै लागि नै रह्यौं लागिराखेका पनि छौं।’

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा कार्यदल बनाएर विधेयकलाई अन्तिम चरणमा पु¥याइएको उनको दाबी छ। संसदमा अल्झेको विधेयकलाई सहमतिबाटै टुंग्याइएको उनले स्मरण गरे। ‘बहुमत र अल्पत गरेर होइन। बाह्रबुँदे समझदारी, विस्तृत शान्तिसम्झौताको भावनाअनुसार यसको टुंगो लगाउनुपर्छ।’

संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउनै आफ्नो पालामा गोविन्द बन्दीलाई कानुनमन्त्री बनाइएको उनले बताए। ‘धेरै मेहनत गर्नुभएको थियो। अघिल्लो सदनको एउटा समितिमा टुंगिने अवस्थामा पुगेको थियो।’

कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संविधान रक्षा गर्नमा लागिपर्ने बताए। संक्रमणकालीन न्यायको विषय धेरै ढिलो हुँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा साख गिर्दै गइरहेको बताए। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले पीडित भएर बोल्दा–बोल्दा थाकेको बताए। ‘म पीडित भएको २२ वर्ष भइसक्यो। जे भए पनि घटना के भएको हो त्यो भनिदेऊ’, उनले भने, ‘पीडकलाई कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्ति के हो त्यो राज्यले गर्ने कुरा हो। यतिका वर्ष भइसक्यो कति बोल्नु?’

अब शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र काम गर्ने भनिएको कुरा गलत थियो भने भन्नुस्। कि ६० दिन कहिले पुग्छ ? उनको प्रश्न थियो। ‘नेताहरूलाई सत्ता चाहिए रातको १२ बजे हस्ताक्षर गरेर सहमति गर्नुहुन्छ, तर ऐन बनाउन कति समय लाग्यो। पीडितकेन्द्रित भन्ने तर नबनाउने’, अधिकारीले आक्रोश पोखे।

राज्यको नियत गर्न खोजेजस्तो गर्ने तर भित्रभित्र नगर्ने उनको आरोप छ। ‘धेरै विलम्ब र धेरै पीडा हो। तपाईंहरू कहिले मिल्नुहुन्छ कहिले झगडा गर्नुहुन्छ त्यो हामीलाई मतलब छैन। भित्रैबाट इच्छाशक्ति दलभित्र छैन’, उनले भने।

गत भदौ १३ मा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनले पूर्णता पाएको थियो, तर डेढ महिना सरकारले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको उनको टिप्पणी छ।