अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेनामे उजुरी लिने प्रावधान नहटाउन माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी लिने दफामा बेनामे उजुरी लिन पाइने यसअघिको व्यवस्थालाई कायम राख्न माग गरिएको हो। समितिले बेनामे उजुरी हटाउन खोजेको संकेत पाएपछि अख्तियारले यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ।
अख्तियार विधेयकका विवादित विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन गठन भएको हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिमा उपस्थित अख्तियारका अधिकारीले अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका महत्वपूर्ण भ्रष्टाचारका विषय सबै बेनामे उजुरीबाट प्राप्त भएको जानकारी दिएका थिए। अहिले पनि अख्तियारमा ९५ प्रतिशत उजुरी बेनामे रहेको भन्दै ती अधिकारीले बेनामे उजुरी हटाइए अख्तियारमा गम्भीर विषयमा उजुरी पर्ने सम्भावना कम हुने र अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नै नसक्ने अवस्था आउने बताएका थिए।
स्रोतका अनुसार सुडान घोटाला, ललिता निवास, वाइडबडी जहाज खरिदलगायत चर्चित भ्रष्टाचार बेनामी उजुरीबाटै अख्तियारलाई जानकारी गराइएको अख्तियारले उपसमितिमा ‘ब्रिफिङ’ गरेको थियो। उजुरी परेपछि मात्रै अनुसन्धान गर्ने भएकाले त्यसमा नाम लेखिएको भए पनि नलेखिएको भए पनि उजुरीमाथि छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग अख्तियारले गरेपछि उपसमितिले बेनामे उजुरीको विषय माथिको छलफललाई स्थगित राखेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा अन्य पार्टीका बहुमत प्रतिनिधिले समेत बेनामे उजुरी लिँदा बेकारको उजुरी पर्ने गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरीको चाङलाई हटाउन पनि बेनामे उजुरीलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी एक सांसदले दिए। हाम्रो जस्तो व्यक्तिगत सुरक्षा नभएको मुलुकमा कसैले पनि नाम राखेर गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका विषयमा उजुरी दिन नसक्ने अवस्था रहने जनाइएको छ।
राज्यले सुरक्षा दिन नसक्ने देशमा यस्तै बेनामे उजुरी नै लिनुपर्ने उपसमितिमा विभिन्न विज्ञले पनि सुझाव दिएका छन्। बेनामे उजुरी लिने व्यवस्था हटाउने हो भने उजुरी पर्न कठिन हुने कुरालाई बढी ध्यानमा राख्नुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएको स्रोतले बतायो। सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुईवटा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। त्यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन्। यीमध्ये अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उजुरी लिनेबारे उल्लेख छ। दुवै विधेयकको उपसमितिका संयोजक थानी हुन्। उपसमितिले प्रतिवेदन दिएपछि दुवै विधेयकलाई सँगै पारित गर्ने समितिको तयारी छ।
सरकारले ल्याएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मूल विधेयकको दफा ४ मा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजुरी परी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीका आधारमा आयोगले यस ऐनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा अन्य कारबाही चलाउन सक्नेछ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको यो व्यवस्थाले नाम लेखेर वा नलेखेर जुनसुकै अवस्थामा अख्तियारमा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्थालाई खुला राखेको छ। मूल ऐनका रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा १३ (१) मा पनि भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैको उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले यस ऐनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा अन्य कारबाही चलाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ। अहिले अख्तियारले यही ऐनको दफाअनुसार बेनामे उजुरी लिने गरेको छ।
बेनामे उजुरीको व्यवस्थाले हरेक ठाउँमा उजुरी परेपछि अख्तियारले जतासुकै हात हाल्ने र काम हुन नदिने भएकाले यसलाई देखाएर सांसदले निर्दोषलाई पनि हैरानी गरे भन्दै यसलाई हटाउनुपर्ने संसद्को बैठकमा र समितिको बैठकमा समेत राख्ने गरेका छन्। बेनामे उजुरी दिन नपाउने हो भने संवेदनशील विषयमा उजुरी पर्न नसक्ने, पार्टीको अध्यक्षविरुद्ध अन्य सदस्यहरूले (सत्तामा रहँदा वा सत्ताबाट बाहिरिएपछि), उजुरी दिन नसक्ने, हाकिमका बारेमा तल्लो तहको कर्मचारीले उजुरी दिन नसक्ने जस्ता गम्भीर समस्या निम्तिने जोखिम रहने विश्लेषण छ।
भ्रष्टाचार गर्नेहरू जहिले पनि कुनै न कुनै शक्तिको आडमा हुन्छन्, उजुरी गर्ने भनेको निर्दोष व्यक्तिले हो। उसलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्न नसक्ने, बेनामे उजुरी पनि हटाउने हो भने सुशासन आउने कुरा मात्र हुने तर मुलुक झन् भ्रष्टाचारको चंगुलमा पर्ने खतरा रहने कतिपय सांसदहरू कै टिप्पणी रहेको छ। कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईं, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमन श्रेष्ठलगायतले बेनामे उजुरी लिन पाउने व्यवस्थालाई हटाउँदा झन् गम्भीर समस्या निम्तिने भन्दै ध्यानाकर्षण गरेका छन्। एमाले सांसद रघुजी पन्तले बेनामे उजुरी लिन पाउने तर यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन्।
आयोगमा आउने उजुरीहरू चिठी पत्र, इमेल, फ्याक्स, टेलिफोनलगायत आउने गरेको छ। कतिपय बेनामे उजुरीले विकास निर्माणलाई प्रभावित बनाएको छ भने कतिपय निर्दोष मान्छेलाई पनि जबाफ दिन अख्तियार धाउनुपरेको छ। तर सानातिना समस्या देखाएर बेनामे उजुरीलाई नै हटाइदिने कुरा गर्न नहुनेमा बहुमत पुर्याउन सांसदहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने विश्लेषण छ। त्यसबाट बेनामे उजुरीलाई नहटाईकन यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयको विकल्पबारे नै समितिले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०८१ ०६:३४ बुधबार
