प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलमा रहेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आए हिंसा गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था राखे पनि समितिमा भने सहमति हुने कि नहुनेमा अन्योल देखिएको छ।
कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरे पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता गर्दै सरकारसँग सम्झौता भए उनीहरूविरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन सकिने प्रावधान विधेयकको दफा ६४ मा छ। यो दफा हटाउनुपर्छ भनेर संशोधन राख्ने ३६ जना सांसद छन्।
यो विधेयक २०८० वैशाख २६ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो भने २०८० भदौदेखि समितिमा छ। स्रोतका अनुसार समितिले यतिबेला दफा ६४ लाई टुंगो लगाउन नसकेर यसमाथिको छलफल निरन्तर गर्न सकेको छैन।
समिति सभापति विमला सुवेदीले भने यो विधेयक दफा ६४ कै कारण अड्केर बसेको हो भन्ने कुरा अस्वीकार गरिन्। उनले यो विधेयक अहिले पनि दफावार छलफलकै क्रममा रहेको बताइन्। विधेयकमा कानुन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिइन्।
७९ कानुनलाई संशोधन गर्ने गरी आएको यो विधेयको दफा ६४ ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न लागेको छ। दफा ११६ मा अर्को दफा ११६ (क) थप गरी सो व्यवस्था राखिएको छ। यो दफा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ।
सभापति सुवेदीले समितिले अन्य विधेयकमा पनि छलफल गर्नुपर्ने कारणले यो विधेयकलाई टुंगो लगाउन नसकेको बारम्बार बताउने गरेकी छन्। तर गत साउनदेखि यो विधेयकमाथि छलफल भएको देखिदैन। समितिका एक सदस्यले निर्णयमा लगेमा दफा ६४ हटाउने विषयमा बहुमत पुग्ने देखिएको बताए।
विधेयकको दफा ६४ को यो प्रावधानलाई हटाउन कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टीका ३६ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। कांग्रेस र एमाले यतिबेला सरकारमा छ। यो दफामा माओवादी केन्द्रसहित जनता समाजवादी नेपाल, जनमन पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले पनि संशोधन दर्ता गरेका छैनन्।
सरकारले संसद्मा विधेयक पेश गर्न लाग्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही दिन कार्यसूचीमा नै यो विधेयक राख्न दिएको थिएन। पछि सरकारले सदनमा पेस गरेपछि संसद्मा भएको विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा यसको धेरै जसो सांसदले विरोध गरेका थिए। विधेयक सर्वसम्मत स्वीकृत नभई सदनको बहुमतले स्वीकृति दिएको थियो। सांसदहरूले यो दफा ६४ को व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै पारित गरे राजनीतिक नाममा हिंसा बढ्ने मात्र नभई यस अघिका हिंसा गर्नेहरूको विचाराधीन मुद्दालाई पनि प्रभावित पार्ने बताएका छन्।
प्रकाशित: १६ मंसिर २०८१ ०८:३६ आइतबार
