उच्च पदस्थ व्यक्ति जोडिएका पुराना मुद्दाले सर्वोच्च अदालतमा विस्तारै पालो पाउन थालेका छन्। पुराना मुद्दाले पालो पाउन थालेपछि पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीसमेत जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा १२ वर्षपछि फैसला हुन लागेको छ।

पूर्वगृहमन्त्री जोशीसमेत जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा असार २१ मा बहस नोट पेस गर्ने र साउन १३ मा निर्णय सुनाउने आदेश सर्वोच्चबाट भैसकेको सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए। न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

१२ वर्ष पुरानो यो मुद्दाको सुनुवाइ २०७६ कात्तिक १७ पछि रोकिएको थियो। त्यसपछि बल्ल गत जेठ १ गते सुनुवाइ भएको हो। विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको यो मुद्दामा पहिलोपटक २०७० सालमा न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश गरेको थियो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालमा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा जोशीलगायत उनका नातेदारसमेत ६ जनालाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसमेतको मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

२०६९ साउन १० मा विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री जोशीलाई डेढ वर्ष कैद र २ करोड १६ लाख १४ हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष तथा न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले कैद, जरिवानासहित गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिसमेत जफत हुने ठहर गरेको थियो।

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका हुन्। अख्तियारले मागदाबी गरेको बिगो घटेको, मुद्दामा पक्षका केही व्यक्तिले सफाइ पाएको भन्दै जोशीविरुद्ध २०६९ साल फागुन ६ मा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो। जोशी लगायतले भ्रष्टाचार नगरेको र विशेष अदालतले गरेको फैसला गलत भएको दाबीसहित २०७० साउनमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए।

यो मुद्दाको छिनोफानोमा ढिलाइ हुनुमा मुद्दा दर्ता गर्ने अर्थात् अख्तियार पनि जिम्मेवार देखिन्छ । २०७६ सालमा सर्वोच्चले यही भ्रष्टाचार मुद्दासँग सम्बधित अभिलेख मागेको थियो । तर अख्तियारले उपलब्ध गराएन।

अख्तियारले अभिलेख उपलब्ध नगराएको भन्दै तत्कालीन सचिवसहितका कर्मचारीलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्चले आदेशसमेत दिएको थियो। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले अदालतले मागेको अभिलेख अख्तियारले घिङन्याइ गरेको भन्दै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको थियो।

अदालतबाट पटकपटक लेखी पठाउँदा पाँच वर्षसम्म पनि आदेशबमोजिमको अभिलेख कागजात अख्तियारले उपलब्ध नगराएपछि न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध भएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको थियो । अदालतले मागेको अभिलेख अख्तियारले नपठाउँदा पनि मुद्दा छिन्न ढिलाइ भएको देखिएको सर्वोच्चले बताएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले २०७१ भदौ २९ गते अख्तियारले २०६० वैशाख २५ मा गरेको निर्णयसहित सक्कलै मिसिल वा रजिस्टर पठाउन आदेश गरेको थियो। आदेशअनुसार अख्तियारलाई पत्राचार गरिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशको सात महिनापछि अख्तियारले त्यस मुद्दाको ‘अभिलेख मिसिल अध्ययन हेर्दा निर्णय कागजात मिसिलमा नभेटिएको’ भन्ने जवाफ पठाएको थियो। अख्तियारको जवाफलाई सर्वोच्चले गैरजिम्मेवारीपूर्ण भनेको थियो।

‘आयोगले गरेको निर्णय नभेटिएको भनी पन्छन खोज्नु उचित होइन,’ सर्वोच्चले २०७६ मा जारी गरेको आदेशमा भनेको छ, ‘यस अदालतबाट माग भएबमोजिमका अभिलेख उपलब्ध गराउनु अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कर्तव्य हुने भएकाले उल्लिखित मिति २०६० वैशाख २५ को निर्णयसहितको मिसिल, फाइल वा रजिस्टर सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा पठाउनू।’

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा जोशी, ताराराज पाण्डे, दिनेशराज जोशी, वासुदेव पन्तलगायतको मुद्दामा अख्तियारले फाइल नपठाएको भन्दै सम्बन्धित अधिकारीलाई कारवाहीका लागि सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। त्यस आयोगले जोशीलगायतको सम्पत्ति विवरण लिएर छानबिन गरेको थियो । आयोगले जोशी लगायतको सम्पत्ति शंकास्पद भन्दै थप छानबिन गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसै सुझावका आधारमा अख्तियारले छानबिन गरी जोशीलगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो।

प्रकाशित: ३ असार २०८१ ०७:१५ सोमबार