नक्कली चालक (लाइसेन्स) प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले पूर्वमहानिर्देशकहरूको संलग्नताबारे अनुसन्धान सुरु गर्ने भएको छ। दोस्रो चरणको अनुसन्धानका क्रममा आइतबार एक उपसचिव, दुई अधिकृत र अन्य दुई कर्मचारी पक्राउ परेसँग अनुसन्धानको सुई पूर्वमहानिर्देशकतिर सोझिएको हो।

१ लाख २ हजार नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको र २८ हजार नम्बर कम्प्युटरमा इन्ट्री भएको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको हो। पूर्वमहानिर्देशकहरू चन्द्रमान श्रेष्ठ, नमराज घिमिरे, गोगनबहादुर हमाल, टोकराज पाण्डे, रूपनारायण भट्टराई, नारायण भट्टराई, कुमार दाहाल, लावण्यकुमार ढकाल, तुलसीनाथ गौतम र सुरेश राउतलाई निगरानीमा राखेको सिआइबी स्रोतले जनाएको छ।

आइतबार दिउँसो पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिएसँगै महानिर्देशकहरूको भूमिकाबारे सिआइबीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। आइतबार पक्राउ पर्नेमा वन मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव केशव अर्याल, यातायात व्यवस्था कार्यालय नवलपरासीमा कार्यरत पदमराज आचार्य, लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सुवास पौडेल छन्।

त्यसैगरी जनकपुरबाट दिलीपकुमार साह र चितवनबाट राजेश लम्साललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको सिआइबीले जनाएको छ। ‘उहाँहरूलाई अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएको हो। दोस्रो चरणको अनुसन्धानका क्रममा कति माथि पुग्न सकिन्छ, त्यो हेर्दैछौं,’ सिआइबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले भने।

ट्रायल परीक्षा पास नगरेकालाई पनि बिचौलियाका माध्यमबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) वितरण गरिएको अवधिमा यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीको खातामा अस्वाभाविक रकम देखिएपछि आइतबार पक्राउ परेका उपसचिव केशव अर्याल यसअघिबाटै निगरानीमा परेका थि ए।

अर्यालको खातामा कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण पाण्डेले जम्मा गरेको अढाई करोड रूपैयाँ देखिएपछि सिआइबीले उनीलगायत अन्य कर्मचारीलाई निगरानीमा राखेको थियो।

पहिलो चरणको अनुसन्धानका क्रममा निगरानीमा रहेका लक्ष्मण पाण्डे अहिलेसम्म फेला परेका छैनन्। नक्कली लाइसेन्सको छानबिन सुरु भएदेखि नै उनी शंकाको घेरामा थिए। सिआइबीले अघिल्लो चरणमा कम्प्युटर इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याल र यातायात व्यवस्था विभागमा करारमा कार्यरत कर्मचारी हरिश भट्टलाई पक्राउ गरेसँगै पाण्डे फरार भएका थिए।

उपसचिव अर्यालको खातामा अस्वाभाविक रूपमा रकम जम्मा भएको देखिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि उनीमाथि अनुसन्धान थालेको थियो। ‘बुटवल यातायात कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण पाण्डेले उपसचिव केशव अर्यालको खातामा अढाई करोड रूपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ। त्यस विषयमा अनुसन्धान थालिएको छ,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सम्बद्ध स्रोतले भन्यो।

अनियमित तरिकाले लाइसेन्स वितरण गरिएको विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग स्वयंले छानबिन गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप छानबिनका लागि प्रतिवेदनसहितका विवरण बुझाइसकेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि यसमा चासो राखेर अनुसन्धान थालेको थियो। ‘अहिले केही कर्मचारी र विगतमा यातायात विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका महानिर्देशकहरूका बारेमा उजुरी आएको छ, अनुसन्धान हुन्छ,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका उच्च अधिकारीले भने। अख्तियारले छानबिन थालेपछि यातायात कार्यालयका कर्मचारीले पैसा लिएर लाइसेन्स वितरण गरेको उजुरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा परेको हो। विभाग, अख्तियार र सिआइबीले छानबिन सुरु गरेपछि विभागका कर्मचारीहरू ईश्वरी भट्ट, भविन्द्र कार्की, रामचन्द्र पौडेल सरुवामा मागेर हिँडिसकेका छन्।

विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध तरिकाले लाइसेन्स वितरण गरेको देखिएको विभागले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार स्मार्ट लाइसेन्स अनियमित तरिकाले जारी प्रकरणमा विभागका दुई उपसचिव र पाँच कम्प्युटर इन्जिनियर प्रत्यक्ष रूपमा मुछिएका छन्।

२०७२ सालपछि विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका महानिर्देशकहरू पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन्। अवैध तरिकाले लाइसेन्स जारी भएको अवधिमा विभागको सूचना प्रविधि शाखामा सूचना प्रविधि निर्देशक श्रीचन्द्र साह र पवित्रा डंगोल थिए। त्यस्तै कम्प्युटर इन्जिनियरमा राजकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थैब, सन्तोष पोखरेल र सुरजप्रकाश अर्याल थिए। सो अवधिमा कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा एक वर्षदेखि भानुभक्त जोशी थिए।

२०७२ सालयता १ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स अनियमित तरिकाले जारी भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘अनियमित तरिकाले लाइसेन्स वितरणमा करोड होइन, अर्बौं रूपैयाँको चलखेल भएको देखिन्छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने।

यसअघि सिआइबीले, सुरजप्रकाश अर्याल, हरिश भट्ट, प्रदीप सुनुवार, मिलन बास्तोला, बिर्जुकुमार चौधरी, वसन्त पाण्डे, गणेश भण्डारी र दीपा न्यौपानेलगायतलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो। त्यस क्रममा नक्कली लाइसेन्स वितरणमा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकहरूलाई शंकाको घेरामा राख्दै फरकफरक अनुसन्धान गरी सिआइबीले अदालतमा पठाएको मुद्दामा ‘माथिको आदेशले काम गरेको’ उल्लेख थियो । तर कसले आदेश दिएको भनेर खुलाइएको थिएन।

प्रकाशित: ३ असार २०८१ ०६:३५ सोमबार