राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देशमा श्रमको सम्मान नहुँदा दिनहुँ हजारौं नेपाली कामका लागि बिदेसिन बाध्य भएको जनाउँदै श्रमको सम्मान र श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
विश्वभर बुधबार १३५औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइएको छ। यसै सन्दर्भमा आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र श्रम ऐनअनुसार श्रमिकहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
यस वर्ष ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ भन्ने राष्ट्रिय नारासहित नेपालमा पनि श्रमिक दिवस मनाइएको छ। मजदुरका पक्षमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपाल पक्ष भएका संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसम्बन्धी महासन्धिले बोलेका छन्। साथै नेपालको संविधान, श्रम ऐन, नियमावलीलगायतमा पनि श्रमको सम्मान, समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने, रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन नपाइने, बालबालिकालाई काममा लगाउन नहुने, न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा, काम, आराम र मनोरञ्जन, सुरक्षित कार्य वातावरण, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, ट्रेड युनियन खोल्न र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनेलगायतका अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ।
मानव बेचबिखन, बालश्रम र जबर्जस्ती श्रमबाट मुक्त हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वका साथै श्रमिकको हक उल्लंघन भएमा उपचार प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत ऐन र नियमावलीमा छ।
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि देशभित्र श्रमको वातावरण र श्रमिकको उचित सम्मान हुन नसक्दा दैनिक हजारौं मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको पाइएको भन्दै आयोगले त्यसप्रति चिन्ता जनाएको छ।
निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले समयमा तलब नपाएको, श्रम शोषण गरिएको, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, गरिबीका कारण बालबालिका इट्टाभट्टा, होटल, रेष्टुरेन्ट, निजी घरमा श्रमिकको रूपमा काम गर्न बाध्य भएकाप्रति पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगले बाल हिंसा र यौन दुव्र्यवहारका घटना नरोकिएको तथा कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाबाट श्रमिकहरू दिनहुँ घाइते, अंगभंग हुने गरेको र कतिपय अवस्थामा ज्यानैसमेत जोखिममा परेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको जनाएको छ।
श्रमिकको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था भएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगले भनेको छ, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै क्षेत्रलाई आबद्ध गराउन, सुरक्षित र मर्यादित कार्य वातावरणको निर्माण एवं श्रम शोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गर्ने/गराउने कार्यमा विशेष जोड दिन आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्छ।’
प्रकाशित: २० वैशाख २०८१ ०५:२६ बिहीबार
