पूर्ण सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड जलजले ६ महिना लामो बन्दपछि अघिल्लो बिहानदेखि सुचारु भए पनि विद्युत कटौतीको समस्या खेप्न बाध्य छ । बिहीबार बिहान १०:४० बजे किल्न फाईरिङ गरेर सुचारु भएको उद्योग ३६ घण्टा अवधिमा आधा दर्जन पटकभन्दा बढी विद्युत कटौती भएर मारमा परेको हो । 

दोस्रो पटक अदालतको आदेशले वैशाख २ गतेदेखि सबै बैँक खाताहरू रोक्का भएर उसै मार खेपिरहेको उद्योग जबरजस्ती सञ्चालनमा ल्याए पनि विद्युत कटौतीको समस्या भोग्नु परेको निमित्त महाप्रबन्धक महेश साह बताउँछन् । उनका अनुसार फाईरिङ गरेको ५ घण्टापछि नै विद्युत अवरुद्ध हुन थालेपछि यन्त्र उपकरण बिग्रनुका साथै उत्पादनमा बाधा पुगेको हो । 

१०:४० बजे फाईरिङ भएको उद्योगमा ३:५ मिनेटमा विद्युत अवरुद्ध भएको थियो । आधा घण्टा अवरोध भएपछि पुन: विद्युत सुचारु भए राति भने उद्योग सहज चल्यो । तर, शुक्रबार भने बिहानदेखि पटकपटक विद्युत अवरोध भइरहेको छ । १०:०० बजेसम्ममा ६:१२ बजे, ७:५ र ९:३५ बजे ३ पटक अवरोध भयो भने दिउँसो ३:०० बजे पनि कटौती भएको साहले बताए । विद्युत कटौती ५ सेकेण्डदेखि आधा घण्टासम्म हुँदै फेरि सुचारु हुने गर्दा मेसिन उपकरणलाई क्षति हुने उनले बताए । ‘विद्युत झ्याप्प झ्याप्प जान्छ, फेरि एकैछिनमा आउँछ । आधा घण्टासम्म जाने र आउने गर्छ’ साहले भने ‘प्राय जानेआउने गरिरहने विद्युत धेरैजसो ५–१० सेकेण्डदेखि १०–१२ मिनेटसम्म अवरोध हुने गरेको छ ।’ 

विद्युत अवरोधलाई प्राधिकरणले ‘सिस्टम फेलर’ भन्ने गरेको जनाएको छ । उद्योग सुचारु गर्नुअघि नियमित विद्युत आपूर्ति गर्ने वचन प्राधिकरणले दिएको उनले बताएका छन् । ‘हुन त यो प्राधिकरणका कारण यस्तो भएको होइन होला’ उनले भने ‘तर, यस्तो बीचबीचमा झ्याप्प झ्‍याप्प जाँदा उद्योगलाई एकातिर यन्त्र उपकरणमा क्षति पुग्ने र अर्कातिर बिल पनि बढी उठ्ने दोहोरो मार उद्योगलाई पर्छ ।’ 

जिएम साहले अदालतको दुई/दुई पटकको मार खेपिरहेको उद्योगलाई केही भए पनि चलाउ भनेर फाईरिङ गरेको बताउँदै तर, हरेक खाले बाधा आइलाग्ने गरेको गुनासो गरे । पहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतले आपूर्तिकर्ताको उजुरीका आधारमा सबै बैँक खाता रोक्का गरेको र सोही अदालतले सप्लायर्सको बक्यौता झण्डै १ करोड रकम उद्योगको खाताबाट सोझै खिचेर रौतामाई सप्लायर्सलाई भुक्तानी दिएको साहले बताए ।

उनका अनुसार केही समयपछि फेरि ललितपुर जिल्ला अदालतले अर्को सप्लायर्सको ९ करोड बढी बक्यौता भुक्तानी दिन ताकेतापत्र लेख्दै उद्योगका सबै बैँक खाताहरू रोक्का गरिदिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि आंशिक मात्रामै भए पनि चलाएर पुँजी परिचालन गरौँ भनेर सुचारु गरेको उद्योग विद्युत कटौतीले समस्यामा परेको दुःखेसो साहको छ । विद्युत कटौती हुँदा पनि आफू बोल्न सक्ने नैतिक हैसियतमा नरहेको दुखेसो पनि साहले सुनाए । 

उनका अनुसार उद्योगले यसअघिको बक्यौता नै प्राधिकरणलाई ३५ करोड बुझाउन बाँकी छ । जसमा २४ करोड भने ‘डेडिकेटर फिडर र ट्रङ्क लाईन’ वापतको बक्यौता हो । बाँकी रकम भने साधारतर्फको बक्यौता हो । यति बक्यौता भएपछि विद्युत कटौती हुँदा तत्काल जोडिदेऊ भन्न पनि नसक्ने अवस्थामा रहेको साहले बताए । ‘करोडौँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले विजुली नआउँदा प्राधिकरणलाई गुनासो गरिहाल्ने नैतिक साहस छैन’ उनले भने । 

गतवर्ष तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उद्योग सुचारु गर्न मेसिन उपकरण मर्मतका लागि दिएको १६ करोड पुँजीगत रकममध्ये ५ करोड आन्तरिक ऋण लिएर उद्योग सुचारु गरिएको हो । १२ दिनसम्म पुग्ने कोइला र २० किलोलिटर डिजल खरिद गरेर दुखसुख उद्योग सुचारु गरेकोमा विद्युत कटौतीको समस्याले अर्को मार खेप्न बाध्य भएको उनी बताउँछन् । 

विद्युत कटौतीका बावजुद पनि दैनिक ८ सय मेट्रिकटन क्लिङ्कर उत्पादन क्षमता रहेको उद्योगले गएको २४ घण्टाभित्र २ सय मेट्रिकटन क्लिङ्कर उत्पादन गरेको छ । यति परिमाणको क्लिङ्करबाट ४० हजार बोरा सिमेन्ट तयार हुने र जसको बिक्रीबाट झण्डै ३० लाख रकम प्राप्त हुन्छ । हाल १२ दिनसम्म कच्चा पदार्थ राखेर उद्योग सुचारु भएकाले विद्युत आपूर्ति नरोकिए वा मेसिन उपकरण नबिग्रेको खण्डमा ५ लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने लक्ष्य छ । 

५ लाख बोरा सिमेन्ट बिक्री भए ३०–३५ करोड रकम जम्मा हुने भएकाले उद्योगलाई रनिङ गर्न सहज हुने छ । उद्योगमा कार्यरत २ सय ५० कर्मचारी र ६० जना सुरक्षाकर्मीले विगत ५ महिनादेखि तलबभत्ता खान पाएका छैनन् भने २ वर्षदेखि नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम त्यत्तिकै बाँकी छ । कर्मचारी तलबभत्ता मासिक १ करोड हाराहारी खर्च हुन्छ भने विद्युत खपत उद्योग नचलेका बेला मासिक न्यूनतम ४० लाख र चलेका बेला १ देखि ३ करोडसम्म महसुल उठ्ने गरेको साहले बताएका छन् । 

मौज्दात कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने सिमेन्ट बिक्री गर्न सके कर्मचारीलाई केही महिनाको तलबभत्तासम्म खुवाउन र आउँदो २–४ महिना निरन्तर चलाउन चाहिने कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने तथा सप्लायर्सहरूको बक्यौता थोरै भए पनि भुक्तानी गर्ने लक्ष्य लिएको जिएम साहले बताए । त्यसका लागि उद्योग कर्मचारी, मन्त्रालय, अदालत, जिल्लावासी राजनीतिक दलदेखि प्रशासन र सर्वसाधारणसम्मको सहयोगको अपेक्षा गरेको उनले बताएका छन् ।