उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सोमबार राति प्लास्टिक झोलाभरि चकलेट बोकेर भृकुटीमण्डप पुगे। त्यहाँ १७ दिनदेखि त्रिपालको ओतमुनि बास बसिरहेका मिटरब्याजपीडित थिए। न्यायको याचनामा देशको पूर्वदेखि पश्चिम कुनाबाट २५ दिनको पैदल मार्च र त्यसपछि राजधानीमा गरिएको मार्चले थाकेका-गलेका पीडितहरू विश्राम गर्ने समय थियो।

विश्रामकै समयमा त्यहाँ रहेका पीडितले आशाको झिनो सन्देश प्राप्त गरेका थिए। सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितको वार्ता टोलीबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो। आफ्नो पक्षको मागअनुसारकै कार्यादेशसहित जाँचबुझ आयोग बनाउन सरकार पक्ष सहमत भएको खबर भृकुटीमण्डपमा रहेका पीडितहरूले पाइसकेका थिए।

चकलेटसहित पुगेका गृहमन्त्री लामिछानेले पीडितहरूले न्यायका लागि अझै आन्दोलन गर्नुनपर्ने आश्वासन दिए। ‘तपाईंहरूको जित भयो, अब सरकारले नै तपाईंहरूलाई न्याय दिन्छ। यही खुसी साट्न चकलेटसहित तपाईंहरूकहाँ आएको हुँ’ भन्दै एकएक गरी चकलेट बाँड्न थाले।

चकलेट बाँडिरहेका गृहमन्त्री लामिछाने आफ्नो स्वाभाविक अन्दाजमा लोकाचार प्रकट गरिरहेको थिए। पीडितहरूको मनमा भने केही आशा र केही आशंका अंकुरण भइरहेको थियो। मंगलबार नागरिकसँग भेटमा पीडितहरूले आ–आफ्ना अनुभव सुनाउँदा यस्तो विविधता पाइएको हो। गृहमन्त्री लामिछानेले चकलेट बाँड्दा आशा राख्नेहरू सीमित देखिए। उनीहरूले खुसी हुँदै चकलेट खाए। आशंका राख्नेहरूले हात परेको चकलेटसम्म खाएनन्। अधिकांश अन्योलमा देखिए, उनीहरूमध्ये कैयौंले चकलेट टोके।

आशा राख्ने थोरैमध्येका एक थिए गरुडा नगरपालिका–९ रौतहटका सेख मुस्तफा। चारबुँदे सहमति र गृहमन्त्री लामिछानेको आश्वासनपछि उनी मंगलबार घर फर्किने सुरसारमा थिए। ‘गृहमन्त्रीज्यू पत्रकार हुँदा पनि मधेस पुगेर आवाज उठाउनुभएको थियो। यसपटक पनि हामीले भनेजस्तै आयोग बनाउन सहमत हुनुभएको छ। यसैले आशा जागेको छ,’ मंगलबार साँझ भृकुटीमण्डपमा गाडीको प्रतीक्षा गर्दै झोला बोकेर उभिएका मुस्तफाले भने, ‘घर फर्किन समस्या होला भनेर गाडीको पनि व्यवस्था गरिदिनुभयो। ढुक्कले घर जानू भन्नुभएको छ।’

उता तेस्रो पटक न्यायको याचना गर्दै काठमाडौं आइपुगेका सुस्ता गाउँपालिका–४ नवलपरासी (ब.सु.प) का अकबर मियाँमा भने न्याय पाइएला भन्नेमा रत्तिभर विश्वास छैन। उनी सरकारका मानिसहरूले गर्ने चिल्ला गफमा विश्वास गर्नै नसकिने अवस्थामा पुगेका छन्।

‘तीन वर्षदेखि सडकमा छौं। घर जाने अवस्था छैन। बुहारीले फोन गरेर पर्सि घर लिलाम हुँदैछ भन्ने खबर भर्खरै सुनाई,’ मियाँले दुखेसो पोखे, ‘यसैगरी हामीले पटकपटक आश्वासन पायौं तर न्याय कहिल्यै पाएनौं।’ न्याय माग्दा पाइएका लाठी र आश्वासनका लामो फेहरिस्त छ मियाँसँग।

‘अघिल्लो वर्ष शान्तिवाटिकामा पुलिसले भाटा र बन्दुकका कुन्दाले मर्नेगरी कुट्यो। दुई घण्टा २० मिनेटपछि अस्पतालमा होस आएको रहेछ,’ मियाँले भने, ‘अब सरकारबाट आश्वासन होइन, न्याय चाहिन्छ। कि न्याय देऊ कि जहर (विष)। यस्तो पीडाको जिन्दगी कसरी बाँच्नु ?’

महोत्तरी चेपकोटका सियालाल महतोको अनुभव अझ भिन्न छ। ‘हामीले भैंसी पोस्यौं, दूध खान पाएनौं। गाछी (बिरुवा) रोप्यौं, फल खान पाएनौं। खेत खनजोत गर्‍यौं, बाली खान पाएनौं। आफ्नै घरआँगनमा बस्नसमेत कठिन छ,’ महतोले दुखेसो पोख्दै भने, ‘यो पीडा सुनाउँदा–सुनाउँदा थाकिसक्यौं। अब त कोही मिठा कुरा लिएर आए जिस्काएजस्तो लाग्छ।’

गृहमन्त्री लामिछानेकोे आश्वासन आफूलाई ढोंगजस्तै लागेको उनले सुनाए। ‘आश्वासन दिनेले पहिला न्याय दिलाउने अनि पो मिठाइ दिएको सुहाउ“छ। खालि कोरा कागजमा लेख्यो भन्दैमा त्यत्रो नाटक !’ महतोले भने। हिलोबाट न्याय खोज्दै आएकालाई हिलो सफा गरेर पठाउनुको साटो चकलेट दिएर फेरि हिलोमै पठाउने काम भएको उनले बताए। ‘जे भए नि यति भएपछि प्रहरीले त पक्राउ नगर्ला भन्ने लागेको छ। अब गएर सुदखोरले निहुँ खोजे देखाइदिन्छौं,’ झिनो खुसी साँट्दै उनले सुनाए।

बुढेसकालमा न्याय खोज्दै काठमाडौं पुगेका गौर नगरपालिका– ५ रौतहटका ६५ वर्षीय जयनारायण यादवले भने न्याय पाइने÷नपाइने खासै केही बुझेका छैनन्। ‘५० हजार ऋण लिएको हुँ। ७५ हजार बुझाइसकें। २५ कट्ठा जमिन लगेको छ। फिर्ता हुन्छ भन्ने सुनेपछि आएको हुँ,’ नागरिकसँगको भेटमा यादवले भने, ‘सहमति भयो भन्छन्। गृहमन्त्री हो भन्थे। आएर चकलेट बाँडे। मैले नि खाएँ। खै मेरो जग्गा फिर्ता हुन्छ कि हुन्न, थाहा छैन !’ उनी साथमा आएको टोलीसँगै मंगलबार घर फर्किने तयारीमा थिए।

आशा छ, भरोसा छैन: वार्ता टोली  

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिको ब्यानरमा पछिल्लो आन्दोलन भएको हो। माघ १६ गते झापाको काँकडभित्ता र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट सुरु भएको ‘न्याय मार्च’ २३औं दिनमा थानकोट पुगेको थियो। २५औं दिन फागुन ११ गते पीडितहरू भृकुटीमण्डपमा पुगेका थिए। त्यसको दुई दिनपछि गृह मन्त्रालयले सहसचित नारायणप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। यता पीडित पक्षबाट संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन भएको थियो।

वार्ता टोली गठन हुँदा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए। श्रेष्ठले आफ्ना मागप्रति उपेक्षा गरेको पीडित पक्षको आरोप छ। त्यहीबीचमा पाँच पटकसम्म वार्ता भएको थियो। ‘त्यो वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीबाट हाम्रा मागप्रति कुनै संवेदनशीलता पाइएन। गृहमन्त्रीज्यूले पेलेरै लैजान खोजेको देखिएको थियो,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाहाले भने, ‘गृहमन्त्री फेरिएपछि भने हाम्रा माग सुनुवाइ भएको अनुभूति भएको छ।’

गृह मन्त्रालयमा लामिछाने आएपछि दुई पटक वार्ता भएको र दुवै पटक लामिछानेकै उपस्थितिमा वार्ता भएको कुशवाहाले सुनाए। उनले भने, ‘हामीले राखेका लगभग सबैजसो मूलभूत कुराहरू सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाइएको छ। आयोग गठन गर्नेदेखि, आयोगलाई दिने कार्यादेशसम्ममा हाम्रा कुरा समेटिएका छन्।’

मूल कुरा ‘लिखतको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत खारेज गर्न आयोगले सिफारिस’ गर्ने बुँदा महŒवपूर्ण रहेको उनले सुनाए। ‘यसले पीडितलाई झुक्याएर तयार पारिएका लिखत फर्जी र अवैध छुट्याइदिए न्याय हुन्छ। लिएको वास्तविक ऋण तिर्दिनँ कसैले भनेका छैनन्,’ कुशवाहाले भने।

यद्यपि यही सहमतिपछि पूर्ण न्याय पाइनेमा कुशवाहाले संशय व्यक्त गरे। ‘अब सरकारको नियतमा भर पर्छ। समयमै आयोग बनाएर कार्यादेशअनुसार प्रभावकारी काम गरे धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘तत्काल हामीलाई चुप लगाउन सहमति मात्रै गरिएको हो भने हामी फेरि आन्दोलन गरिहाल्छौं।’

आफ्नो आन्दोलन जारी नै रहेको वार्ता टोलीका सदस्य राजाराम यादवले बताए। ‘हामी आन्दोलनमा विश्वास गर्छौं, वार्तालाई सहायक रूपमा मात्रै लिएका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले सहमतिपछि आन्दोलनको स्वरूप मात्रै फेरिएको हो। सहमतिअनुरूप काम नभए आन्दोलन थालिहाल्छौं।’

आशाका बीचमा आशंका जीवित रहेकाले गृहमन्त्री लामिछानेले दिएको चकलेट पनि आफूले नखाएको अध्यक्ष कुशवाहाले बताए। उनले भने, ‘तीन वर्षदेखि दिनरात नभनी न्यायको याचना गर्दै आन्दोलनमा छौं। अहिले न्यायको आशा मात्रै जागेको हो, न्याय पाइएको छैन। जुन दिन न्याय मिल्छ, त्यहीँ दिन सरकारले दिएको मिठाइ खाइन्छ।’ 

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०८० ०६:४३ बुधबार