सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक मा कुलिङ पिरियडबारे सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (एमाले)ले आफ्नो धारणा परिवर्तन गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न सर्वसम्मत गरेको एमालेले राष्ट्रिय सभामा भने कुलिङ पिरियड हटाउनु पर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेको छ।  

एमालेका तर्फबाट मुख्य सचेतक गोपाल भट्टराईको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाले राखेको दुई वर्षे कुलिङ पिरियडलाई हटाउनु पर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो। अर्को सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) कुलिङ पिरियड राख्नु पर्ने पक्षमा एक मत भएका छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेको छ।  

प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभाले प्रस्ताव गरेको भन्दा एक वर्ष बढाएर तीन वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नु पर्ने र सत्तापक्ष कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाले पठाएकै कुलिङ पिरियडको अवधि दुई वर्षलाई कायम राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। माओवादीका तर्फबाट गोपी बहादुर सार्की अछामीको नेतृत्वमा संशोधन प्रस्ताव राखिएको थियो भने कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायको नेतृत्वमा संशोधन प्रस्ताव राखिएको थियो। एकीकृत समाजवादीले पनि दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नु पर्ने र कुलिङ पिरियडलाई निस्क्रिय पारेको बाहेक शब्दलाई हटाउने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।  

शुक्रवार बेलुका ५ बजेर १५ मिनेटसम्म ७२ घण्टे संशोधन प्रस्तावको समय तोकिएको थियो। यस क्रममा १६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।  

प्रतिनिधि सभामाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पहिला कुलिङ पिरियड राख्नै नहुने तर राख्नुपर्ने भए एक वर्ष राख्नुपर्ने अडान लिएको एमालेले पछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दुई वर्ष राख्नुपर्ने अडानमा सहमति गरेपछि समितिले विधेयक पारित गरेको थियो। समितिले पारित गरेको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो।  

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि कुलिङ पिरियडको विषयमा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र उपदफा ५ बाँझिएपछि विधेयक विवादित बनेको थियो।

एमालेले समितिमा सहमति गरेको भन्दा फरक कुलिङ पिरियड नराख्ने गरी चलखेल भएको भन्दै एमालेका पदम गिरी, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र राजेन्द्र राईले कुलिङ पिरियड हटाएकोमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी गर्नुपर्ने भन्दै आलोचना गरेका थिए।  

अहिले कांग्रेस सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भई कुलिङ पिरियडको छलछामको विषयमा कसको संलग्नता रहेको छ भन्ने बारे बुझ्ने काम भइरहेको छ।  

विधेयकको ८२ (४) र ८२ (५)  बाझिने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि आफ्नो समितिबाट त्रुटीपूर्ण रूपमा विधेयक पारित भएकाले त्यसलाई सच्याई दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरेको थियो। मूल विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा कुलीन पिरियड नरहने तर सचिव र सहसचिवले अवकाश पाएपछि के के गर्न हुने र नहुने बारे उल्लेख थियो।  

मूल विधेयकमा रहेको सो प्रावधानलाई उपदफा ५ मा सारेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मूल विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने अर्थात दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने विषय थपेको थियो। उपदफा ४ मा सो कुरा उल्लेख गरेपछि उपदफा ५ मा सारिएको मूल विधेयकको प्रावधान मध्ये नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई भन्ने शब्द मात्रै झिकिएको थियो।

बाँकी जस्ताको तस्तै राख्ने उल्लेख थियो, जसमा अवकाश भएपछि नेपाल सरकारको सचिव र सहसचिवले संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिने, अन्तर सरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न नपाउने, अवकाश हुने एक वर्षसम्म बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न नपाउने उल्लेख थियो।  

तर, अवकाश भएपछि नेपाल सरकारको सचिव र सहसचिवले संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिने भन्ने वाक्यमा रहेको बाहेक भन्ने शब्दमा विवाद भएको थियो। यसले दुई बर्से कुलिङ पिरियड राख्ने विधेयकको प्रस्तावलाई निष्क्रिय पारेको भन्दै आलोचना भएको थियो।