प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगर जोडिएको गैरसरकारी संस्थालाई गैरकानुनी ढंगले बच्चा स्थानान्तरण गरेको पाइएको छ। अवैध रूपमा बालबालिका ओसारपसारसम्बन्धी विषय सार्वजनिक बहसमा आएसँगै उपसभामुख रानामगर जोडिएको संस्थामा गैरकानुनी तबरबाट बच्चा स्थानान्तरण गरेको पाइएको हो।

रानामगर कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा प्रिजनर्स असिस्टेन्ट (पिए) नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था अवैधरूपमा बालबालिका ओसारपसारमा संलग्न रहेको सरकारी प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छैन। उनी जोडिएको भनिएको विषय के हो भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको र नेपाल बाल संगठनकी तत्कालीन केन्द्रीय अध्यक्ष रितासिंह वैद्यले नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसम्बन्धी छानबिन जाँचबुझ तथा सुझावसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ लाई उपलब्ध गराएको कागजमा उल्लेख भएअनुसार राम्रो सुविधा भएका कारण पिए नेपालमा बालबालिका पठाएको उल्लेख छ। तर यसरी बालबालिका पठाउँदा कानुनसम्मत नभएको पनि कागज उल्लेख छ।

नेपाल बाल संगठनले बालगृह स्थापना र सञ्चालन गर्दा गृह व्यवस्थापन नियमावली– २०५६ तथा नेपाल सरकारबाट जारी बालबालिकाको हित गर्न बनेको ऐन–२०४८ र नियमावली– २०५१, विद्यमान बालबालिकासम्बन्धी ऐन– २०७५, बालगृह सञ्चालन निर्देशिका–२०५५, आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड–२०६९ मा भएका व्यवस्थाहरुको पालना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय उल्लंघन गरिएको पाइएको छ।

‘नेपाल बाल संगठनले बालबालिकालाई विभिन्न समयमा आफ्नै संगठनअन्तर्गत सञ्चालित बालगृहहरुमा बिनाकारण स्थानान्तरण गरेको पाइन्छ। यसका अलावा नेपाल बाल संगठनबाट सञ्चालित बालगृहहरुमा आश्रय लिएका बालबालिकालाई पिए नेपालद्वारा सञ्चालित बालगृह तथा खुशीघरमा स्थानान्तरण गरिएको देखिन्छ। प्रचलित कानुन तथा गृह नियमावलीमा यसरी आफ्नो बालगृहमा आश्रित बालबालिकालाई जिल्ला बालकल्याण अधिकारीको अनुमति नलिई एक बालगृहबाट अर्को बालगृहमा स्थानान्तरण गर्न पाइने व्यवस्था छैन,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी प्रचलित ऐनहरुमा उल्लिखित व्यवस्थाले अभिभावक भएका बालबालिकालाई अभिभावकविहीन बनाइ, जबरजस्ती बालगृहमा राख्ने कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुर हुने उल्लेख छ। नेपाल बाल संगठनले विगतमा विभिन्न १४ स्थानमा बालगृह सञ्चालन गरिरहेकोमा २०७६ सालमा ९ स्थानमा आवासीय बालगृह सञ्चालन गरिरहेको पाइन्छ। ती बालगृहमा २८८ जना बालबालिका आश्रित रहेको देखिन्छ।

नेपाल बाल संगठनअन्तर्गत सर्लाही, कपिलवस्तु र म्याग्दीका बालगृह जिल्ला कार्यसमितिको स्रोतबाट र मकवानपुरमा बालगृह दातृ निकायको सहायताबाट सञ्चालित छ। अन्य पाँच स्थानमा रहेका बालगृह भने नेपाल बाल संगठन केन्द्रीय कार्यलयको स्रोतबाट सञ्चालित भएको देखिएको थियो।

नेपाल बाल संगठनअन्तर्गत काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा सञ्चालित बालगृहबाहेक अन्य कुनै पनि स्थानमा बालगृह सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनअनुरुप जिल्ला बाल कल्याण समिति वा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिबाट अनुमति लिएको देखिएन। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बालगृह अनुगमन शाखाबाट २०७६ फागुन २७ देखि चैत ७ गतेसम्म भएको बालगृहहरुको अनुगमनमा नेपाल बाल संगठनबाट सञ्चालित कुनै पनि बालगृहले नेपाल सरकारले जारी गरेको बालगृह सञ्चालन मापदण्ड न्युनतम रुपमा पनि पालना नभएको देखिएको थियो।

नेपाल बाल संगठन केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त अभिलेख तथा पदाधिकारी एवं कर्मचारीसँगको सोधपुछमा भएको बयान कागज अनुसार नेपाल बाल संगठनमा आश्रित २८८ जना बालबालिकामध्ये १०० भन्दा बढीको अभिभावक जीवित रहेको भनिएको छ। बालगृहमा आश्रित बालबालिकाहरु नेपाल बाल संगठनमा नेपाल प्रहरी, बालबालिका खोजतलास केन्द्र, विभिन्न अस्पताल तथा गर्भपतन सेवा केन्द्रहरु, विभिन्न व्यक्तिहरुबाट पनि सिफारिस भइ आउने गरेका पाइएको पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसरी सिफरिस भइ आएका बालबालिकाहरु अस्थायी आवासीय सेवामा भर्ना भए पनि अनाथ प्रमाणित भएकाबाहेक पनि अन्य धेरै बालबालिका दीर्घकालीन रुपमा नै आवासीय बालगृहहरुमा रहेको पाइन्छ।

नेपाल बाल संगठनले बालबालिकालाई विभिन्न समयमा आफ्नै संगठनअन्तर्गत सञ्चालित बालगृहहरुमा बिनाकारण स्थानान्तरण गरेको पाइएको छ। ‘यसका अलावा नेपाल बाल संगठनबाट सञ्चालित बालगृहहरुमा आश्रय लिएका बालबालिकालाई पिए नेपालद्वारा सञ्चालित बालगृहमा तथा खुशी घरमा स्थानान्तरण गरेको देखिन्छ।

प्रचलित कानुन तथा गृह नियमावलीमा यसरी आफ्नो बालगृहमा आश्रित बालबालिकालाई जिल्ला बाल कल्याण अधिकारीको अनुमति नलिई एक बाल गृहबाट अर्को बालगृहमा स्थानान्तरण गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छैन,’ सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रितासिंह वैद्यको कागज

अन्तरदेशीय धर्मपुत्रपुत्रीका लागि हामीले प्रक्रियामा सहयोग गर्ने हो। जति पैसा लिने हो मन्त्रालयले आफ्नो खातामा राखे र ३ हजार जति डलर बाल संगठनलाई आउने हो जस्तो लाग्छ, स्वदेशीको धर्मपुत्रपुत्रीको हकमा अहिले हामीले प्रतिबालबालिका १ लाख ५० हजार लिने गरेको हो। एडप्सनमा काम गर्ने बाल संगठनका पूर्वकर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले बालगृह खोली अन्तरदेशीय धर्मसन्तान पठाउने कार्यमा संलग्न भए भन्ने विषयमा कतिपय विदेशीहरू पनि सम्बन्धित कर्मचारीलाई मात्र मान्ने गरेको सुनिन्छ।

कतिपयले राजीनामा दिएर बालगृह खोल्थे, धर्मसन्तानको काम गर्थे। एकजना (नाम याद भएन) तामाङ थियो। सोझो थियो। विदेशीले सिकाएर बालगृह खोली धर्मसन्तानको काम गरी पैसा कमाउन गएको भनेर कतिले भन्छ । वीरसिंह कार्कीको पनि बालगृह छ भनेर पछि मात्र थाहा पाएँ।

बालगृहमा आश्रित बालबालिकालाई अन्य बालगृहमा लैजाने विषयमा विशेषतः जेलका बच्चाहरूलाई सारेको भन्ने थाहा छ। इन्दिरा रानामगरको संस्थाले बालसंगठनलाई गाह्रो छ। मलाई अलिकति बच्चाहरू दिनुसु। म राख्छु भनेकोले ३ जना कि ५ जना बच्चाहरू पठाएको हो। मैले पनि उहाँको संस्थामा हेरें। राम्रो सुविधा रहेछ, अनी पठाएको हो। छात्रवृत्तिसहित खुसी घर संस्थालाई (एडप्सन रोकिएको बेला) हामीसँग पैसा नभएर गाह्रो भएको बेलामा बच्चाहरू पठाएको हो। मलाई पछि जानकारी आयो। त्यहा राम्रो सुविधा थियो, विदेशीहरूको राम्रो सहयोग थियो। पछि मैले ल्याउछौं पनि भनेको हो, बच्चाहरू नै आउन मानेनन्।

जिल्ला कार्य समितिले संगठनको सम्पत्ति भाडा वा लिजमा दिँदा केन्द्रीय कार्यसमितिको स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। कतिपयले सहमति माग गरेको हुन्छ। मेरो नोटिसमा आएको बोर्डमा राखेको छु। कतिपय मेरो नोटिसमा नआएको पनि हुन सक्छ। काठमाडाैं नक्सालस्थित जग्गा एकै अवधिमा २ पक्षलाई भाडामा दिने निर्णय गर्दा बोर्डको सदस्यहरू, के.का.स.को महासचिव कृष्णशंकर शाह, सुवास पोखरेल समितिको सदस्य, सुमन शाक्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूकै सल्लाहअनुसार गरेको हो। उहाँहरूले राम्रो छ भन्यो अनि बोर्डबाट पास गरेको हो। वृहस्पतिसँगको पूरक सम्झौतामा एउटा विशेष समिति बनाएर समितिको सिफारिस अनुसार गरेको थियो । २०५८ सालमा हामीले जग्गा कन्ट्रोल गर्न सकेन, त्यो जग्गा भाडामा दियो भने पैसा आउँछ, कन्ट्रोल पनि हुन्छ भनेर दिएको हो।

वार्षिक १० प्रतिशत बढ्ने भन्ने निर्णय विपरित पहिलो ५ वर्ष भाडा नबढ्ने र अन्तिम ५ वर्ष पनि भाडा नबढ्ने गरी गरिएको सम्झौताको विषयमा मनोहर गोपाल श्रेष्ठ भाइले छानबिन गर्न आयोगको कुरा सुनाएको थियो, विस्तृत कुरा थाहा छैन। पछि मुद्दा पनि पर्‍यो अनि फेरि मिलापत्र भयो। त्यतिबेला महासचिव सुवासकुमार पोखरेल हुनुहुन्थ्यो।