फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट पुराना सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रतिपक्षमा पुगेका छन्। संघीय प्रतिनिधिसभामा कमजोर अवस्थामा पुगेका यी दलहरू आफूलाई सच्याउने र सुधार गरेर काम गर्नुको साटो अहिले पनि प्रदेशमा सत्ता आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय छन्। यसैकारण सत्ता साझेदार दलहरूबिच नेतृत्व फेर्ने विवाद पेचिलो बनेको छ। विवाद मत्थर नहुँदा सरकार धरापमा छन्। यसैकारण कतिपय प्रदेशमा बजेटसम्बन्धी विवाद पनि निम्तिएको छ। सात प्रदेशमध्ये कोसी, लुम्बिनी र कर्णालीमा हाल एमाले नेतृत्वका सरकार छन्। मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वका सरकार छन्।

सुदूरपश्चिम सरकार धरापमा

सुदूरपश्चिम (सुप) प्रदेशमा सत्तारूढ दलबिच बजेटका विषयमा चर्किएको विवादले सरकार धरापमा छ। सत्तारूढ दल एमालेकै ६ सांसदले बजेटमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेपछि प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो। एक महिनाअघि आफ्नै दल कांग्रेसको बहुमत सांसदको हस्ताक्षर अभियानले उत्पन्न संकटलाई मन्त्री फेरबदल गरेर टारेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अहिले सत्तारूढ दल एमालेको विरोधले चेपुवामा परेका छन्।

बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग एमालेको छ। कांग्रेसको नेतृत्वको प्रदेश सरकार बजेटको विवादले संकटमा परेपछि केन्द्रबाट प्रतिनिधिका रूपमा नेपाली महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमालेका लेखा आयोग अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल आएर छलफल गर्दा पनि निष्कर्ष निस्कन सकेन। केन्द्रमा छलफल गरेर विवादको समाधान गर्ने भन्दै दुवै दलका ती प्रतिनिधि फर्किए पनि विवाद टुंगो लाग्नुको सट्टा झनै चर्किएको छ।

विवादबिच असार १ गते मध्य रातमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त बजेट तीन सातापछि मात्र प्रदेशसभामा टेबल भएको थियो। बजेटमा सत्तारूढ दल एमालेका ६ सांसदले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग राखेको एमालेकै सांसदहरुले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सुदूरपश्चिम सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ। मुख्यमन्त्री शाहले खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता लिन वा सरकार छाड्न एमालेलाई आग्रह गरेको उनकै सचिवालय स्रोतले बताएको छ। एमालेले खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडान लिएको छ। एमाले सरकारबाट बाहिरिएको पनि छैन।

केन्द्रको निर्णय नआउन्जेल प्रस्ताव पनि फिर्ता नलिने र सरकारबाट पनि फिर्ता नहुने अडानमा एमाले रहेको सोही दलका एक सांसदले बताए। एमालेका ६ सांसदले आफ्नै भागमा रहेको मन्त्रालयको समेत खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका छन्। एमालेका सांसदले दर्ता गरेको खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता नभए प्रस्तुत बजेट पारित हुने छैन। एमालेका तीन सांसदले शुक्रबार र तीन सांसदले शनिबार प्रदेशसभा सचिवालयमा खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको र एमाले संसदीय दलका सचेतक जानकी ऐर बमले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्ने शनिबार प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। यसैगरी एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापा, प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल र सांसद दमन भण्डारीले शुक्रबार तीन मन्त्रालयको खर्च कटौतीका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। थापाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको, मल्लले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको र भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। खर्च कटौती प्रस्ताव गरिएकामध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा एमालेका तर्फबाट मन्त्री छन्।

एमालेले प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट फिर्ता ल्याई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको सांसद धर्मराज पाठकले बताए। ‘हामीले बजेट फिर्ता ल्याई पुनर्लेखन गरौं भन्ने माग राखेका थियौं। हाम्रो मागको सुनवाइ नभएकाले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका हौं,’ उनले भने। ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेको उनले बताए। खर्च कटौती प्रस्तावमा ‘शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँमा कायम गरियोस्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेट संशोधन हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख सचेतक चक्र मल्लको संयोजकत्वमा संशोधन कार्यदल समेत गठन गरेको थियो। कार्यदलमा सांसद जानकी ऐर बम र सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठक सदस्य थिए। उनीहरूको सुझावलाई समेत आधार मानेर एमालेका ६ सांसदले ६ मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको थियो। बजेटमा धेरै असहमति भएकाले यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नसक्ने पाठकले बताए।

यसैगरी प्रतिपक्ष दल नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका छन। एमालेले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराइसकेपछि प्रदेश सरकारमा बसिरहनु नैतिक रूपमा ठिक नहुने भन्दै एमालेकै कार्यकर्ता पंक्तिको एमालेका मन्त्रीलाई सरकार छाड्नुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांंग्रेस र एमालेको गठबन्धन छ। प्रदेश सरकारमा काग्रेसबाट मुख्यमन्त्री शाह र आर्थिक मामिलामन्त्रीसहित तीन मन्त्री तथा दुई राज्यमन्त्री छन् भने नेकपा एमालेबाट तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन्।

बागमतीमा असारभित्रै मन्त्री परिवर्तन

बागमती प्रदेशमा असारभित्र मन्त्री फेर्ने तयारी भइरहेको छ। सत्तामा रहेका कांग्रेस र एमालेले नयाँ मन्त्री ल्याउने गरी आन्तरिक तयारी गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा ६ मन्त्रालय कटौती गरेर आठमा झार्ने निर्णय भइसकेको छ। सोही निर्णय साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने समयमा मन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारी भएको कांग्रेस सांसद एवं एमाले कांग्रेस कार्यदलका सदस्य रामकृष्ण चित्रकार जानकारी दिए। ‘नीति तथा कार्यक्रममा नै मन्त्रालय घटाउने निर्णय छ। कांग्रेस र एमालेबिच प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनअघि नै मन्त्रालय घटाउने सहमति भएको थियो,’ चित्रकारले भने, ‘मुख्यमन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्री दोहोरिने सम्भावना निकै कम छ।’ चित्रकारका अनुसार कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय र एमालेले तीन वटा मन्त्रालय पाउने छन्।

हाल बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा १४ मन्त्रालय छन्। सरकारमा एमालेका ६ मन्त्री छन्। कांग्रेस र एमालेको आलोपालो सरकार सञ्चालनसम्बन्धी सहमतिअनुसार बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार सञ्चालन गर्ने समयावधि चैत ८ गतेसम्म मात्र थियो। जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ घटनाक्रम अगाडि बढेको भन्दै सो सहमति पालना हुन सकेको छैन। अहिले मुख्यमन्त्री परिवर्तन नगरी मन्त्रीहरू मात्र परिवर्तनन हुने उनको भनाइ छ। ‘अहिले नै मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषयमा हाम्रोमा छलफल भएको छैन। त्योचाहिँ पार्टीका शीर्ष नेताले भन्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘माथिको निर्णय नआउँदासम्म हाम्रो नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सञ्चालन हुने छ।’

अब बागमतीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय मात्र रहने छन्। सोही व्यवस्थाअनुसार बागमती प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। एमालेका संसदीय दलका नेता जेएन थपलिया साउन १ गतेभित्र मन्त्री परिवर्तन हुने सम्भावना रहेको बताउँछन्।

‘अहिलेसम्म हामीले हाम्रा मन्त्री फिर्ता गरेका छैनौं,’ संसदीय दलका नेता थपलियाले भने, ‘मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने सम्भावना हुन सक्छ।’ पहिलेको सहमती कार्यान्वयन भएको भए थपलिया मुख्यमन्त्री भइसकेको हुन्थे। नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएकाले मन्त्री फेरबदलको विषय ओझेलमा परेको उनको अनुमान छ।