नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, करार, अस्थायी, बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न माग गरेको छ। 

युनियनले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा, सेवा–सुविधा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष आठबुँदे माग अघि सारेको हो। 

युनियनले सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा तत्काल आबद्ध गरी पेसागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै, प्रचलित श्रम कानुनअनुसार पाउनुपर्ने बिदा, उपचार सुविधा, दुर्घटना बिमा, उपदानलगायतका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ। 

उमेर पुगेका, अशक्त भएका वा स्वेच्छाले पेसाबाट अलग हुन चाहने अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवा अवधिको उचित मूल्याङ्कन गरी सम्मानजनक एकमुष्ट अवकाश सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने युनियनको माग छ। 

लामो समयदेखि सेवामा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीको योगदान र अनुभवको सम्मान गर्दै सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी उमेर हद हटाउन र खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न पनि युनियनले माग गरेको छ। 

युनियनले राहत, करार, अनुदान, बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका जनशक्तिलाई कार्य, जिम्मेवारी र प्रचलित कानुनका आधारमा महँगी भत्ता, दुर्गम भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता तथा अन्य सुविधामा विभेदरहित व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ। 

त्यस्तै, पारिवारिक अवस्था, स्वास्थ्य समस्या तथा अन्य जायज कारणका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तरजिल्ला सरुवा वा कार्यस्थल परिवर्तनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। 

अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न संघीय शिक्षा ऐन, नियमावली तथा सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी स्पष्ट र न्यायोचित नीति लागू गर्न युनियनले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। 

युनियनले अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहित संरक्षण, सामूहिक सौदाबाजी, संगठन विस्तार र ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ। 

आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई वार्ता तथा संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै युनियनले मागप्रति बेवास्ता गरिएमा कानुनसम्मत शान्तिपूर्ण दबाबमूलक तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ।