कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको गम्भीर असर नेपाली नागरिकले भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु सङ्कटमा बढी जिम्मेवार राष्ट्रले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
बिहीबार काठमाडौंको याक एन्ड यति होटलमा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन–२०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु न्याय दान नभई प्रभावित राष्ट्रको अधिकार भएको बताइन् ।
‘जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दस्तावेजको सुन्दर शब्द मात्र बनेर रहनु हुँदैन, व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी जलवायु अन्यायको उदाहरण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको ठूलो मूल्य नेपाली नागरिकले चुकाउनुपरेको बताइन् । बाढीले बस्ती, पूर्वाधार र नागरिकको जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पुर्याएको उनको भनाइ थियो ।
‘ती नागरिकले सङ्कट जन्माएका थिएनन्, तर मूल्य उनीहरूले चुकाए । जलवायु न्यायको प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत नेपालको राष्ट्रिय क्षमताले मात्र धान्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औँल्याइन् ।
मन्त्री चौधरीले विपद्बाट प्रभावित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षा निकाय, सरकारका तीनै तह, स्थानीय समुदाय, प्रवासी नेपाली तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाप्रति आभार व्यक्त गरिन् ।
जलवायु सङ्कटको असर हिमालदेखि समुद्रसम्म फैलिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमाली तथा टापु राष्ट्रले साझा आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् । जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापित कोषमा नयाँ तथा थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने र प्रभावित राष्ट्रलाई ऋणको सट्टा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको अडान रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
‘अब बोल्ने होइन, गर्ने बेला हो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो माग सरल छ– वचन होइन, वितरण । प्रतिबद्धता कागजमा मात्र नराखेर पीडित समुदायसम्म पुर्याइयोस् ।’
मन्त्री चौधरीले आगामी दिनमा जलवायु न्याय, पर्वतीय मुद्दा, जलवायु अनुकूलन वित्तमा सहज पहुँच तथा हानि र नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी परिचालनलाई नेपालले प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने बताइन् ।
उनले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम स्थानीय तह र समुदायबाटै सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् । स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा) र समुदायमा आधारित अनुकूलन कार्ययोजना (कापा) लाई सुदृढ बनाएर जलवायु जोखिममा रहेका समुदायका आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएका ‘हिमाल सगरमाथा रणनीति’, ‘राष्ट्रिय कार्बन वित्त पुस्तिका’ र ‘लैङ्गिक रूपमा उत्तरदायी हानि तथा नोक्सानी मूल्याङ्कन’लाई जलवायु न्याय कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा व्याख्या गर्दै मन्त्री चौधरीले महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायका आवाजलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने पनि घोषणा गरिन् । यसका लागि नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा औपचारिक प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
‘हिमाल जोगाउनु केवल हाम्रो मात्र होइन, तल्लो तटीय क्षेत्रका अर्बौं मानिसको जीवन जोगाउनु हो,’ उनले भनिन् ।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८३ १७:४१ बिहीबार
