मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशको भूगोललाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेको छ । घोषणासँगै प्रदेश सरकारले नयाँ खरिद भएका वारुणयन्त्र खानेपानीको चर्को अभाव भएको भनिएको वीरगन्ज क्षेत्रमा पठाएको छ ।

त्यसअघि प्रदेश सरकारले सुक्खाको अवस्थाबाट निपटारा पाउन सङ्घ सरकारलाई आग्रह गरिएको जनाएको छ भने सोही विषयमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूसँग छलफल गरेका छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले सुक्खा क्षेत्र घोषणालाई प्रदेशमा बर्खा नहुँदा गम्भीर अवस्था उत्पन्न भएको अर्थ्याएका छन् ।

प्रदेशसभामा गत असार ३० गते मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी संघ सरकारलाई बजेटका लागि आग्रह गरिएको र गैरसरकारी संस्थाहरूको गर्नुपर्ने विभिन्न कामका लागि ध्यानाकृष्ट भएको बताएका थिए ।

अर्थात्, सुक्खाको अवस्थासँग लड्न प्रदेश सरकारले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी नै कामहरू अघि बढाएको छ । देशको कुनै पनि भूगोलमा प्राकृतिक विपद्का कारण गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले मात्र सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने कानुनमा उल्लेख छ ।

मधेसमा सुक्खाको समस्या अनपेक्षित र अप्रत्याशित भने होइन । चुर क्षेत्रको क्षयीकरण, नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र जलवायु परिवर्तनका कारण केही वर्षयता पानी पर्ने चक्र प्रभावित हुँदा पानीको अभाव उत्पन्न भइरहेको छ। वीरगन्ज क्षेत्रमा यसअघि नै पानीको अभाव देखिएको थियो। प्रदेश सरकारसँग ऊर्जा र सिँचाइसँगै खानेपानीको लागि छुट्टै मन्त्रालय छ । खानेपानी तथा सिँचाइका लागि सो मन्त्रालयले वर्षभरिका लागि पानी जोरजाम गर्ने योजना कार्यान्वयन गरिरहेको हुन्छ । सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि सिँचाइका लागि ट्युबवेल गाड्ने काम गर्दै आएको छ ।

प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा नै गरेर अघि बढ्नुपर्ने स्थितिमा राहतको प्याकेजसमेत आउनुपर्ने अन्यथा घोषणाको उपादेयता नरहेको मधेस प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले बताए ।

उनले प्राकृतिक विपत् घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकार नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले आपतकाल घोषणा गर्न संघ सरकारसँग आग्रह गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, “संघ सरकारले आपतकाल घोषणा गरेको भए विशेष राहत प्याकेज ल्याउने दायित्व पनि संघ सरकारको हुन्थ्यो । अहिले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर दमकल पठाएर पानी बाँड्ने काम गरेर प्रदेश सरकारले ठगी गरिरहेको छ ।”

प्रदेश सरकारले गरेको सुक्खा क्षेत्र घोषणालाई लिएर प्रदेश सरकारका केही मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूमा गम्भीर असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले सुक्खा क्षेत्रको घोषणाका लागि प्रदेश सरकारले सिफारिस मात्र गर्ने र घोषणा संघ सरकारले गर्ने संवैधानिक प्रावधान भएको बताए ।

उनले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफू सहभागी नभएको र संविधान विपरीतको काम जानाजानी वा हतारमा गरिएको हो भने विषयमा मुख्यमन्त्रीसँगै सोध्न भने । जनमत पार्टीका सिंहको नेतृत्वमा रहेको मधेस प्रदेशको गठबन्धन सरकारमा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री लेखी नेकपा एमालेका हुन् ।

सरकारमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै सहभागी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दनसिंह क्षेत्रीले सरकारले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर राहतका लागि संघ सरकारलाई आग्रह गर्ने, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आह्वान गर्ने र प्रदेश सरकार आफैँले पनि कार्यक्रम ल्याउने काम गरिरहेको बताए । उनले सुक्खा क्षेत्र घोषणा संविधान विपरीत भएको भन्ने प्रश्नमा त्यस विषयलाई परिस्थितिको गम्भीरताका कारण सकारात्मक ढंगले बुझिदिन आग्रह गरे । 

मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव मदन भुजेलले सुक्खा क्षेत्र घोषणा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको भन्दै थप कुरा मुख्यमन्त्रीलाई सोध्न भन्दै पन्छिए ।