राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने भएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि जिल्ला अदालत कास्कीले सोमबार उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्काल मुद्दा फिर्ता नहुने आदेश दिएको हो।
जिल्ला न्यायाधीश नितिश राईको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि मात्रै यसबारे निर्णय हुने स्पष्ट पारेको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयका आधारमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतमा निवेदन दिएको थियो।
तर, उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै युवराज पौडेल (सफल) ले माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चमा उक्त रिट विचाराधीन रहेकाले त्यहाँबाट हुने आदेश जिल्ला अदालतमा प्राप्त भएपछि मात्रै थप निर्णय गरिने आदेशमा उल्लेख छ। यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्धका यी दुई मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने यस्तै प्रकृतिको आदेश गरिसकेको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछाने सहितका प्रतिवादीहरू संलग्न रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा दर्तापछि थप प्रमाण भेटिएको दाबी गर्दै यी दुई मुद्दा फिर्ता लिने तर सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् राख्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयका आधारमा देशभरका सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई मुद्दा फिर्ताका लागि परिपत्र गरिएको थियो।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछानेविरुद्ध कास्की, रूपन्देही, चितवन र काठमाडौंमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा दायर भएका छन्।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विवादमा परेपछि सर्वोच्चले यसअघि नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई मुद्दा फिर्ता लिनुको कारण र थप प्रमाण पेस गर्न आदेश दिइसकेको छ।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०८२ १९:२२ सोमबार
