क्रान्तिपछिको शान्तिका विषयमा विश्वका ठुला लेखक र चिन्तकहरूले गहिरो विचार सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । उनीहरूको धारणामा एउटा समानता पाइन्छ, त्यो हो–क्रान्ति जित्न सजिलो हुन सक्छ तर त्यसपछि स्थायी शान्ति स्थापना गर्न निकै कठिन हुन्छ  ।

यो शृंखलामा सबैभन्दा बढी चर्चामा आउने नाम लिओ टोल्स्टोयको हो । उनको कृति ‘वार एन्ड पिस’मा साँचो शान्ति मानिसको नैतिक रूपान्तरणबाट मात्र सम्भव हुन्छ भनेका छन् । उनले युद्ध र हिंसाको निरर्थकतामा जोड दिन्छन् । त्यसो त, उनले प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक क्रान्तिको समर्थन गरेका थिएनन् । उनको विचारमा हिंसात्मक क्रान्तिले ‘नयाँ अन्याय’ मात्र जन्माउँछ । उनले सबैभन्दा धेरै जोड दिएको कुरा के हो भने बाह्य सत्ता परिवर्तनले मात्र शान्ति आउँदैन र मानिसको मन र व्यवहार परिवर्तन नभएसम्म शान्ति दिगो हुँदैन ।

नेपोलियनले सन् १८१२ मा रुसमाथि गरेको आक्रमणलाई आधार बनाउँदै टोल्स्टोयले परम्परागत इतिहास दृष्टिकोणलाई चुनौती दिएका छन् र भनेका छन्, ‘इतिहासलाई नेपोलियनजस्ता व्यक्तिहरूले होइन, जनसमूहको सामूहिक चाल र दैवी इच्छाले निर्धारण गर्छ ।’ कथा साहित्यलाई ऐतिहासिक तथा दार्शनिक निबन्धमा सम्मिश्रण गर्दै उनले यो कृतिमा प्रेम, कर्तव्य र मृत्युजस्ता गहिरा विषयलाई समेटेका छन्  ।

यस कृतिको मुख्य तर्क यो हो कि इतिहास ‘महान् व्यक्ति’ वा सेनापतिहरूको इच्छाले होइन, जनताको सामूहिक क्रियाले अघि बढ्छ । टोल्स्टोयका अनुसार ऐतिहासिक घटनाहरू असंख्य सर्वसाधारणका इच्छाहरूको परिणाम हुन्, जसलाई उनले ‘आवश्यकताका नियमहरू’ (लज अफ नेसेसिटी) मार्फत व्याख्या गर्छन् । शक्तिको आलोचना गर्ने क्रममा उनले नेपोलियनलाई इतिहास परिवर्तनको मुख्य कारण भनिने धारणालाई अस्वीकार गर्छन् । उनको विचारमा नेताहरू आफैं पनि वरपरका परिस्थितिहरू र शक्तिहरूद्वारा बाध्य हुन्छन्  । समग्रमा टोल्स्टोयले यस कृतिमार्फत राष्ट्रिय संकटका बेला मानवताको गहिरा सत्यहरू उजागर गरेका छन्, जसले मानव आत्माको सहनशीलता र दृढतालाई केन्द्रमा राख्छ ।

यसैगरी क्रान्ति र शान्तिको प्रसंगमा दार्शनिक कार्ल माक्र्स पनि जोडिन्छन् । उनले क्रान्तिलाई वर्गसंघर्षको अनिवार्य परिणाम मानेका छन् । उनको विचारमा क्रान्तिपछि ‘वर्गविहीन समाज’ स्थापना भएपछि मात्र साँचो शान्ति सम्भव हुन्छ । तर उनले ‘सर्वहारा वर्गको तानासाही’ अर्थात् ‘प्रोलेटरियट डिक्टेटरसिप’को अवस्थालाई जरुरी ठानेका छन्, जसले देखाउँछ कि क्रान्तिपछि तुरुन्तै शान्ति आउँदैन ।

यसैगरी साहित्यकार जर्ज ओरवेलले ‘एनिमल फार्म’ नामक कृतिमार्फत क्रान्तिपछिको निराशाजनक वास्तविकता चित्रण गरेका छन् । उनको सन्देश थियो– क्रान्तिपछि नयाँ शासक पुरानै जस्तो दमनकारी बन्न सक्छ । त्यसैले क्रान्तिले स्वतः स्वतन्त्रता वा शान्ति सुनिश्चित गर्दैन  ।

त्यसैगरी जर्मनीका राजनीतिक चिन्तक हान्ना अरेन्ड्टले पनि क्रान्ति र स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा फरक दृष्टिकोण राखेकी छन् । उनले भनेकी छिन्– क्रान्तिको उद्देश्य स्वतन्त्रता स्थापना गर्नु हो तर धेरैजसो अवस्थामा हिंसा र अराजकताले त्यसलाई झन् कमजोर बनाउँछ । अरेन्ड्टका अनुसार शान्ति तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब राज्यका संस्थागत संरचना बलियो हुन्छन् ।

फ्रान्सेली चिन्तक तथा क्रान्तिकारी लेखक फ्रान्ज फानोन उपनिवेशवादविरुद्धको हिंसात्मक संघर्षलाई उचित ठान्छन् । तर उनले क्रान्तिपछि नयाँ नेतृत्वले पुरानो शोषणको रूप नलिन चेतावनी दिएका छन् । उनको विचारमा यदि सामाजिक र आर्थिक न्याय स्थापित भएन भने शान्ति अस्थायी मात्र हुन्छ ।

यो विषयमा अनेकौं चिन्तक, साहित्यकार र राजनीतिक नेताहरूले विभिन्न समय र कालखण्डमा विचार व्यक्त गरेका पाइन्छन् । यो सूची लामो छ । यो आलेखमा सबैलाई समेट्न सकिन्न ।

नेपालको अनुभवले के सिकाउँछ भने २००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्य त भयो तर प्रजातन्त्र जसरी संस्थागत हुनुपर्ने हो अथवा यसलाई सुदृढ पार्न जेजस्ता संस्थाहरू निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेन  । त्यही कारणले झन्डै एक दशकका विभिन्न आरोह–अवरोहपछि २०१५ सालमा भएको निर्वाचनमा जनआकांक्षालाई प्रतिविम्बित गर्दै नेपाली कांग्रेसले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार निर्माण गरेको थियो, तर राजा महेन्द्रको महत्त्वाकांक्षाले २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठियो, दलहरू प्रतिबन्धित भए र निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भयो । यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न २०१९ पुस १ गते नयाँ पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल संविधानको घोषणा गरियो । राजा महेन्द्रले सक्रिय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत २०१९ पुस १ मा संविधान जारी गरेका थिए ।

नेपालको माटोमा जरा हाल्न सक्ने र नेपालको हावापानी सुहाउँदो प्रजातन्त्रको बिरुवा पञ्चायत रहेको राजा महेन्द्रको दाबी थियो । प्रजातन्त्रको जग तलबाटै बलियो तुल्याउन पञ्चायत व्यवस्थाले काम गर्ने बताइए पनि यो अवधिमा विपक्षका आवाजलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको थियो ।

तर यो घटनाक्रमसँगै भित्रभित्रै यो निरंकुशताको प्रतिरोध पनि सुरु भएको थियो । यो क्रममा नेपाली कांग्रेसले देशभर सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यही निर्णयअन्तर्गत २०१८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको जनकपुर भ्रमणको बेला कांग्रेस नेता दुर्गानन्द झाले बम प्रहार गरेका थिए । यो क्रममा विद्यार्थी आन्दोलन संगठित भएर विभिन्न आन्दोलनमा अहम् भूमिका खेलेको पाइन्छ । २०३५/३६ सालको आन्दोलन र जनमत संग्रह, पञ्चायती व्यवस्थालाई ढल्न बाध्य पारेको २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि विद्यार्थीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।

पञ्चायती कालमा विरोधी आवाज र अभियानलाई दबाउन हिंसात्मक दमन पनि भए । यो शृंखलामा पिस्कर हत्याकाण्ड, सुखानी काण्ड, टिम्बुरबोटे काण्डलगायतका घटना प्रमुख छन्, जहाँ हिंसात्मक दमनका काम भएका थिए । त्यसो त भूमिसुधार, मुलुकी ऐनलगायतका कानुनी सुधार भए भने यो अवधिमा भएको एक राजनीतिक घटना जनमत संग्रह थियो । २०३७ वैशाख २० गते जनमत संग्रहका लागि मतदान भएको थियो र पञ्चायतको विजय भयो । चुनाव निष्पक्ष नरहेको र शक्तिको प्रयोग गरिएको आरोप लागे पनि जनमत संग्रहले जनमतको महत्त्वलाई अर्को उचाइमा पुर्‍याएको थियो । यसले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको आन्दोलनलाई मुखरित गरेको थियो ।

समग्रमा, २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रको शाही घोषणामार्फत स्थापित पञ्चायती व्यवस्था तीस वर्षसम्म टिक्यो र २०४६ को जनआन्दोलनसँगै यो व्यवस्था तहसनहस भयो । जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप २०४७ कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो । पञ्चायती व्यवस्थालाई २०४६ सालको जनआन्दोलनले अन्तिम चोट दिए पनि २०१७ सालदेखिकै निरन्तर प्रयासले त्यो प्रहार सफल भएको थियो  । २०४७ को संविधानले आधुनिक लोकतान्त्रिक नेपालको आधार तयार गर्‍यो ।

माओवादीद्वारा सञ्चालित २०५२ देखि २०६२ सम्म जारी रहेको १० वर्षे जनयुद्धले राज्य र माओवादीबिच गहिरो द्वन्द्व सिर्जना गर्‍यो । यो क्रममा विद्रोही र राज्य पक्षसहित १७ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भयो । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको नेपाल पुनः द्वन्द्व र अनिश्चिततामा फस्यो । तर शान्तिको अभिन्न चाहनाको परिणामस्वरूप २०६३ सालमा भएको बृहत् शान्ति सम्झौताले यो जनयुद्धलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्‍यो । यही सम्झौताले संविधानसभा, लोकतान्त्रिक रूपान्तरण र शान्ति प्रक्रियाको आधार तयार गरेको थियो । राजतन्त्रको समेत अन्त्य भयो । दुई–दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचनपछि अन्ततः २०७२ को संविधान जारी हुन सक्यो र नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र युगमा प्रवेश गर्‍यो ।

यो प्रसंगमा नेपाल सन्दर्भले देखाएको कुरा के हो भने शान्ति केवल युद्ध अन्त्यबाट र खास–खास चरणमा गरिने आन्दोलनबाट मात्र होइन, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासले सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

माओवादी द्वन्द्वपछि पनि समाजमा अविश्वास, विभाजन र पीडा बाँकी रहँदा पीडितहरूका लागि न्याय र क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अत्यन्त ढिलो रह्यो र सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको प्रक्रिया कमजोर रह्यो । बारम्बार भइरहने सरकार परिवर्तनले राजनीतिक अस्थिरता गहिरो बन्दै गयो । जतिबेला आर्थिक समानता, दण्डहीनताको अन्त्य, बलिया संस्था, सुशासनको ग्यारेन्टी र जनविश्वास निर्माणको टड्कारो आवश्यकता थियो, त्यो झन् कमजोर बन्दै गयो ।

२०८३ भदौको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि भएको निर्वाचनपश्चात् नेपाल एक फरक कालखण्डमा प्रवेश गरेको छ । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारप्रति जनताको विश्वास बढेको छ । स्पष्ट छ, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणसहितको शान्ति र समृद्धिका लागि नेपालले धेरै काम गर्न बाँकी छ । जनअपेक्षाअनुसारको समग्र रूपान्तरण पूर्ण हुन सकेको अवस्थामा मात्र हिंसाले होइन, शान्तिले स्थान पाउनेछ । अविकासले होइन, विकासले स्थान पाउनेछ र निराशाले होइन, आशाले आफ्नो स्थान पाउनेछ । माथि चर्चा गरिएका राजनीतिक चिन्तकहरूले भनेझैं यदि सामाजिक र आर्थिक न्याय स्थापित भएन भने शान्ति अस्थायी हुन्छ।