नेपाल पत्रकार महासंघ ताप्लेजुङ शाखाले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।

महासंघले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाइँमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो।

ज्ञापनपत्रमा विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न तथा संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

महासंघ ताप्लेजुङका अध्यक्ष सुवास आचार्यको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य माला पालुङ्वा, पूर्व जिल्ला अध्यक्ष आनन्द गौतम, सचिव कृष्ण फुरुम्बो लिम्बूलगायत पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्र संघीयताको आधारभूत मर्मविपरीत रहेको दाबी गरेको छ। निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्दा उनीहरू आर्थिक रूपमा कमजोर बन्ने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना हुने महासंघको भनाइ छ।

ज्ञापनपत्रमा संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता तथा खुला अर्थनीतिविपरीत यस्तो निर्णय आपत्तिजनक र अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।

महासंघले सरकारको यस नीतिले देशभर रहेका ४ सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने तथा हजारौं श्रमजीवी पत्रकार, सञ्चारकर्मी र कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ।

निर्णय तत्काल फिर्ता नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने महासंघले जनाएको छ।

महासंघका अनुसार ताप्लेजुङ जिल्लामा हाल तीनवटा रेडियो, एक दैनिक, एक साप्ताहिक पत्रिका र डेढ दर्जनभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा छन्।