राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा. अन्जान शाक्यले ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि र प्रतिष्ठालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने बताएकी छन्।

‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ माथि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा आज राष्ट्रिय सभामा भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएकी हुन्।  

‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले तयार गरेको हो। दिगो विकास उपसमितिकी संयोजक डा. शाक्य हुन्।  

‘राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिकी संयोजकको हैसियतले, नेपालको विकास यात्राको यो ऐतिहासिक मोडमा तयार पारिएको ‘अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन समिति मार्फत गरिमामय सदनमा प्रस्तुत हुँदा म गौरवान्वित महसुस गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘सन् २०२६ मा हाम्रो राष्ट्र नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उठेर विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा सामेल हुँदैछ। यो कुनै पनि राष्ट्रका लागि केवल एक प्राविधिक स्तरोन्नति मात्र होइन। यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, क्षमता र उज्ज्वल भविष्यको द्योतक हो।’  

उनले नेपालले प्रति व्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमजस्ता विश्वव्यापी मापदण्डहरू पूरा गरेर यो उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै यो सबै नेपालीका लागि गौरवको क्षण भएको पनि उल्लेख गरिन्। ‘यो स्तरोन्नतिसँगै हामीले अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतमा पाइरहेका केही सुविधाहरू कटौती हुनेछन्। व्यापारमा केही चुनौती थपिन सक्छन् र केही अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कमी आउन सक्छ। तर, हरेक चुनौतीले अवसरको ढोका पनि खोल्छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो देशको क्रेडिट रेटिङमा सुधार हुँदा वैदेशिक लगानीका लागि थप अनुकूल वातावरण बन्नेछ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगमा खासै असर नपर्ने र भारत, चीन, बेलायतजस्ता हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूसँगको द्विपक्षीय सम्झौता मार्फत सहयोगलाई निरन्तरता दिन सकिने बलियो आधारहरू छन्। हामीले मेहनत भने गर्नुपर्छ।’  

उनले स्तरोन्नतिसँगै परनिर्भरताको अध्याय अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भरताको नयाँ बिहानतर्फ लम्किने पनि उल्लेख गरिन्। ‘अबको हाम्रो बाटो भनेको अनुदानमा होइन, उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन र कृषिमा लगानी आकर्षित गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर हाम्रा युवा र बौद्धिक प्रतिभाको विदेश पलायनलाई रोक्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि हाम्रो कूटनीति थप सक्रिय र परिणाममुखी हुनुपर्छ। हाम्रा दूतावासहरूले नयाँ द्विपक्षीय सम्झौता, समझदारी, द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौताका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। साथै, जलवायु वित्तजस्ता विषयमा हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हाम्रो आवाजलाई अझ बुलन्द बनाउनुपर्छ।’  

उनले प्रतिवेदन एउटा मार्गदर्शन भएको भन्दै यो यात्रा सबैले मिलेर तय गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘यो प्रतिवेदनमा अब हामीले के गर्नुपर्छ? कसरी अघि बढ्नुपर्छ? भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।’ विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले तयार पारेको ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१’ माथि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा आज राष्ट्रिय सभामा छलफल भएको छ। 

उक्त प्रतिवेदन गत फागुनमा उपसमितिले मूल समितिलाई बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदन मूल समितिकी सभापति कमलादेवी पन्तले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेकी थिइन्। आजको बैठकमा पनि सभापति पन्तले राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा छलफल होस् भनी प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अन्जान शाक्य संयोजक रहेको दिगो विकास उपसमितिले यो प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको थियो। समितिकी सभापति कमलादेवी पन्तले केही समय अघि राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन्।  

उक्त उपसमितिका सदस्यहरूमा सांसदहरू बामदेव गौतम, जितजङ्ग बस्नेत, भुवनबहादुर सुनार र सावित्री मल्ल छन्। उक्त समितिले यो प्रतिवेदन लामो समयको छलफल र अध्ययनबाट तयार पारेको समितिकी संयोजक डा. शाक्यको भनाइ छ।  

उक्त प्रतिवेदन तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, सङ्घीय ट्रेड युनियन महासङ्घ, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवाला निकायसँग ६ वटा बैठक बसेर छलफल गरिएको थियो।