राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानूनी परामर्श सुरु गरेका छन्।

बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कानूनविद्हरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवा लगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले सरकारको आगामी बाटोको सम्बन्धमा कानूनी परामर्श गरेका हुन्। 

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता पदम रोक्काले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेकाे बताए। उनले एक पटकका लागि संसदमा विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएपनि दोस्रो पटक पुनः प्रमाणिकरणका लागि पुगेको विधेयक प्रमाणिकरण नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए। आफूहरुले राष्ट्रपतिको कदम संविधानसम्मत नभएको भन्ने सुझाव प्रश्तुत गरेको उनले जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको संविधानले दिएको जुन अधिकार हो। उहाँले संविधान बमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य राष्ट्रपतिले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुभएन। संवैधानिक व्यवस्थाको उहाँले उल्लंघन गर्नुभयो भन्ने विषय छ । संविधानको व्यवस्था संसदबाट पारित गरेर पठाएपछि एक पटक पुनर्विचार गर्ने तर फेरि पठाइसकेपछि त्यो बिललाई इन्कार गर्ने प्रमाणिकरण नगरी बस्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर उहाँ जान मिल्दैन । उहाँले जुन विल प्रमाणिकरण गर्नुभएन। संविधानले तोकेको १५ दिनको समयलाई पालना नगरेर पकेटमा राख्नुभएको अवस्था छ। त्यो विषय संविधानसम्मत भएन। राष्ट्रपतिबाट संविधानका सीमाहरु उल्लंघन गर्ने काम भयो। उहाँले संवैधानिक दायित्वहरु पूरा गर्नुभएन भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू, शीर्षस्थ दलका नेतृत्वगणहरु छलफल र परामर्शको लागि हामीलाई बोलाउनुभएको थियो। र हामीहरुले पनि संवैधानिक मूल्यमान्यताको दृष्टिकोणले, संविधानवादको सिद्धान्तको दृष्टिकोणले र हाम्रो संविधानको जुन प्रकारको स्प्रिट छ, त्यसका आधारमा हामीले हाम्रा सुझावहरु त्यहाँ राख्ने काम भएको छ। आ–आफ्नो ढंगबाट हामीले हाम्रा सुझावहरु प्रश्तुत गरेका छौँ। उहाँहरुले सुन्नुभएको छ। र उहाँहरुले कुनै प्रकारको निस्कर्षमा पुगेर अगाडी जानुहोला।’

अधिवक्ता रोक्काले राष्ट्रपतिको कदमको यो विषय सर्वोच्च अदालतमा जानसक्ने पनि उल्लेख गरे।