धनुषाका ३० वर्षीय अखिलेश मण्डलको १४ महिनाअगाडि मलेसियामा मृत्यु भयो। साढे तीन वर्षअघि अखिलेशसँग बिहे गरेकी थिइन् ऋतु मण्डलले। पतिको मृत्युपछि उनी साढे दुई वर्षकी छोरी काखी च्यापेर सरकारले उपलब्ध गराउने राहतका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड धाइरहेकी छन्। राहतबापत नियमअनुसार ७ लाख रुपैयाँ पाउने भए पनि अहिले उनले पाउने रकम २५ हजार रुपैयाँमा झरेको छ। बोर्डले उनलाई अब जम्मा २५ हजार मात्रै राहतबापत पाउने भनेको छ।

शव बुझेको एक वर्षभित्रै राहतका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानका कारण उनले त्यो अवधिमा कागजात पेस गर्न सकिनन्। ‘घरपरिवार र माइती पक्षबीच राहत बुझ्ने विषयमा अझ सहमति भएको छैन। पटकपटक काठमाडौं आउन समय भएन। तीन पटकसम्म बोर्ड धाइसकें,’ उनले भनिन्। विपन्न परिवारकी ऋतु पतिको मृत्युपछि कसरी परिवार पाल्ने र छोरी कसरी पढाउने भन्ने चिन्तामा छिन्।  

२०७६ सालमा राजस्वको रकम हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपपत्र दायर गर्‍यो, जनकपुर जलेश्वरकी अञ्जु बस्नेतलाई। ११ महिनाकी छोरीसँगै उनी विशेष अदालत काठमाडौं धाइरहेकी छिन्। हरेक महिना तारिख लिन काठमाडौं आउनुपर्छ उनलाई। विद्युत् प्राधिकरणको राजस्व रकम हिनामिना गरेको आरोपमा जागिर गुमाइसकेकी उनीमाथि जम्मा १२ हजार रुपैयाँ बिगोसहितको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ। मुद्दाको तारिख लिन आउँदाजाँदा हैरान बनिसकेकी उनी छोरी जन्मेपछि ६ महिना त आउन सकिनन्। उनले त्यो अवधिमा वकिललाई वारेस राखेर तारिख लिइन्। वारेस राख्न र पटकपटक आफैं काठमाडौं आउँदाजाँदा नै ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनले सुनाइन्।

देश संघीयतामा गएपछि राजधानी काठमाडौंमा केन्द्रित सेवा प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने हो। सेवाग्राहीले सहज र सरल रूपमा कम खर्चमै सेवा पाउनुपर्ने थियो तर संघीयता कार्यान्वयनमा आएको झन्डै सात वर्षसम्म पनि वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु भएपछि पाउने राहत लिन होस् वा भ्रष्टाचार वा अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा खेपेका पीडित पक्ष वा कुनै शैक्षिक तह उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र लिन विद्यार्थी नै किन नहोस्, राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ। कर्मचारीको समेत पेन्सन पट्टा बनाउन वा सिटरोल भर्न काठमाडौं नआए हुँदैन।  

संघीयतामा पनि सिंहदबारको सेवा सहज रूपमा जनताको घरदैलोमा पुग्न सकिरहेको छैन। यी माथिका दृष्टान्तले सिंहदबारको सेवा गाउँका सिंहदबार अर्थात् स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन नसकेको स्पष्ट हुन्छ। संघीयताको मुख्य मर्म नै केन्द्रका सेवा स्थानीय तहसम्म सहज र सुलभ रूपमा दिनु हो। केन्द्रीकृत सेवाप्रवाहका कारण जनतालाई सेवा पाउन सास्ती भइरहे पनि सरकार ती सेवा गाउँका सिहदरबारसम्म पुर्‍याउन उदासीन बनिरहेको छ।  

संघीयता आउनुअघिकै अवस्थामा ती कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड देख्न सकिन्छ। देशका सबै जिल्लाका सेवाग्राही ती कार्यालयमा सेवा लिन समय र पैसा खर्च गरी काठमाडौं दौडधुप गरिरहेका छन्। विशेष अदालत गठन भएको दुई दशक भइसक्दा सेवाग्राही तारिख लिनसमेत राजधानीमै आउनुपर्ने बाध्यता छ। देशभरमा एउटा मात्रै विशेष अदालत रहेकाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५१ अन्तर्गतका भ्रष्टाचार, गैरकानुनी सम्पति आर्जन, अनियमितता, अकुत सम्पति आर्जन, घुस, सम्पति शुद्धीकरण र पुनरावेदन जस्ता सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको चाप बढी छ। अदालतमा त्यस्ता प्रकृतिका ८ सय ५० वटा मुद्दा फस्र्र्याेट हुन बाँकी छन्।  

गत वैशाखदेखि तारिख लिन अनलाइनबाट व्यवस्था गरिए पनि फर्म भर्न आरोपित विशेष अदालतको कार्यालयमै आउनुपर्ने हुन्छ। दैनिक यसरी आउने दुई दर्जन जति हुन्छन्। केन्द्रबाट तारिख लिने नै सयौं छन्। महिनामा एक पटक अदालतमा आएर आरोपितले तारिख लिनुपर्ने हुन्छ। प्रदेशस्तरमा आवश्यक संरचना छैन।  

केन्द्रमै आउनुपर्दा समय तथा पैसा खर्च हुनुका साथै चापका कारण सेवाग्राहीले सहज सेवा लिन सकिरहेका छैनन्। भ्रष्टाचारजन्य मुद्दाको संख्या बढ्दै जानु र तारिख लिन केन्द्रमै आउनुपर्ने हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु परेको हो। ‘हामीले वैशाखदेखि अनलाइन तारिख लिने व्यवस्था गरेको भए पनि सेवाग्राहीले आफैं आएर तारिख लिएजस्तो अनलाइन तारिखमा ढुक्क हुन सकेको अवस्था छैन। अनलाइन फर्म लिनका लागि राजधानी नै आउनुपर्ने अवस्थाले सेवा केन्द्रीकृत बनेको हो,’ विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले भने। अनलाइनबाट जम्मा ३ सय ५० आरोपितले तारिखका लागि फर्म भरेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार दैनिक १५ जना देशका विभिन्न भागबाट तारिख लिन आउने गरेका छन्।

‘सातै प्रदेशमा विशेष अदालतको शाखाहरू स्थापना गर्न आवश्यक छ। यसले सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने थियो। कार्यालयमा भिडभाड हुने थिएन। सेवाप्रवाहमा सुधार आउने थियो,’ प्रवक्ता योगीले भने। सेवा लिन राजधानी आउने सेवाग्राहीको चाप बढी भएकाले कार्यालयमा बिचौलियाको समेत हावी छ। केन्द्रित सेवाका कारण संघीयताको नीति र नजितामा पनि प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ।

‘जिल्लामै यस्तो कार्यालय भएको भए यति खर्च पनि हुँदैनथ्यो। कागजात पनि समयमै बुझाउन सकिन्थ्यो। काठमाडौं आउजाउ गर्न समय पनि भएन। राहत रकमसमेत गुम्ने अवस्थामा पुग्यो। २५ हजार त काठमाडौं आउँदाजाँदै खर्च भइसक्यो,’ मलेसिया गएका पति गुमाएकी धनुषाकी ऋतु मण्डले भनिन्।  

सुर्खेत पञ्चपुरी नगपालिका–३ का जीवन घर्ती दक्षिण कोरिया गएको तीन वर्ष मात्रै भएको थियो। २७ वर्षीय जीवनको कारको ठक्करबाट ज्यान गुम्यो। क्षतिपूर्ति लिन उनका दाजु खड्कबहादुर घर्ती दुई पटक काठमाडौं आउँदा २० हजार खर्च भयो तर उनको काम बनेन।

‘काम एकै दिनमा हुँदैन। खानुबस्नु पर्‍यो। काठमाडौं आउँदा गाडीभाडा नै दुई हजार खर्च हुन्छ। स्थानीय तहमै यी सेवा पाउनसके हामीजस्ता पीडितले राहत पाउनेथियौं,’ उनले भने। वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देश पुगेका नेपाली अंगभंग वा मृत्यु भएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले व्यक्तिको योगदानको आधारमा राहत उपलब्ध गराउने गरेको छ। पीडित परिवारले काठमाडौंस्थित बोर्डको कार्यालयमा निवेदन नदिएसम्म राहत रकम पाउँदैनन्। दैनिक १५ जना राहतका लागि निवेदन लिएर बोर्डमा आउने गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिले पठाउने रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलै योगदान गरिरहे पनि राज्यले उनीहरूको पीडा बुझ्नसकेको छैन। पीडितको घरदैलोमा राहत पुर्‍याउनुपर्नेमा अझ पनि केन्द्रीकृत सेवाले गुनासो चुलिँदो छ। बोर्डको आकडाअनुसार हाल ५० लाख ८ हजार ३३ जना वैदेशिक रोजगारमा छन्। २०६५ सालयता १० हजार ९ सय ३२ जनाले रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा ज्यान गुमाएका छन्। सो अवधिमा २ हजार १ सय २५ जना अंगभंग भएका छन्। पीडितको राहत र औषधोपचारका लागि स्वयं विदेश जानेबाट सरकारले १ हजार पाँच सय र कोरियाको हकमा २ हजार पाँच सय रकम लिने गर्दछ। बोर्डले २०७९ असारसम्म २ अर्ब ४१ करोड १० लाख ९५ हजार राहतबापत पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराएको जनाएको छ।  

मृत्यु भएका वा अंगभंग भएका पीडित परिवारका सदस्यले राहतका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता दुःखद भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती बताउँछन्। ‘हामीले केन्द्रबाट गर्ने काम प्रदेशको समन्वयमा पालिकाहरूले पनि गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर ती निकाय जिम्मेवारी लिन इच्छुक छैनन्।’ गत साउनदेखि स्थानीय तहबाट निवेदन संकलन सुरु गरे पनि ती निकाय जिम्मेवार नदेखिएको उनले बताए। ‘बोर्डको सेवा स्थानीय तहसम्म लैजान संयन्त्रको विकास नै भएको छैन। स्थानीय तहले जिम्मा लिन तयार भएकै छैनन्,’ बोर्डमै कार्यरत नासु केशव राईले भने। 

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७९ ०१:४४ मंगलबार