निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बयानको क्रममा नाम लिएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भएनन्।
महाभियोग सिफारिस समितिले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई समितिमा उपस्थित हुन बिहीबार बोलाएको थियो। उनीहरूले लिखित रूपमा आफूलाई लगाइएको आरोपको खण्डन गरेर पत्र पठाएका छन्। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले महाभियोगमाथिको बयानका क्रममा अवकाशपछि समेत अदालतमा आफ्नो भाग खोजेको आरोप लगाएका थिए।
पदीय मर्यादा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुसार समितिको बैठकमा सहभागी हुन नहुने निष्कर्ष निकाल्दै समितिमा सहभागी नभएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की समितिमा अनुपस्थित भएका हुन्। उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि जबराविरुद्ध सर्वोच्चमा आन्दोलन हुँदा विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना धारणा राखेका थिए। त्यसमाथि आक्रोश पोख्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले उनीहरूमाथि भाग खोजेको आरोप लगाएका थिए।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले निश्चित विषयवस्तु र आरोपविना आफूहरू समितिमा सामेल हुन नसक्ने जवाफ लेखेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार जुन विषयमा महाभियोग लगाइएको हो, तिनैको विषयमा केन्द्रित भई सिफारिस समितिले छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सिफारिस समितिले पनि आफूलाई सुम्पिएको विषयमा बाहेक अन्य कसैमाथि दाबी–छलफल गर्न वा सुम्पिएको विवादभन्दा बढी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ। ‘कसैउपर झुटा, भ्रामक, कपोलकल्पित, गोश्वारा, बिनाप्रमाणित, अप्रासंगिक र अमूर्त ढंगले आरोप लगाउँदैमा पुग्दैन’ भन्दै ‘आरोप लगाउनेले बुझ्नसक्ने गरी अमुक व्यक्तिले अमुक विषयमा अमुक समयमा अमुक कुरा अनुचित ढंगले हासिल गर्न खोजेको वा हासिल गरेको भन्ने कुरा शंकारहित तवरले सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।’
‘जुन विषयमा सिफारिसका लागि समिति गठन भएको हो, त्यसैको सीमाभित्र रहेर कानुनबमोजिम तथ्यको खोजबिन गर्नु समिति जवाफदेही हुने हुँदा सोबाहेक अन्य कुनै रूपले पनि विवादित विषयवस्तुको विस्तार गर्न र त्यसको निरूपण गर्न कोसिस गर्न नमिल्ने कुरा स्मरणीय छ,’ उनीहरूले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
जबरामाथिको आरोपका सन्दर्भमा उनले कुरा गरेको नदेखिएको अनि समितिले मागबाहेक विषयमा वक्तव्य दिएको र आफूमाथिको आरोपमा जबराले कुनै सबुत समेत नदिएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पत्रमा आपत्ति जनाएका छन्। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका व्यक्ति जे भने पनि हुने शैलीमा प्रस्तुत भएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संयुक्त वा व्यक्तिगत रूपमा कुनै गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले कुनै विषयमा नबोलेको र जबरालाई समेत प्रभावित नपारेको बताएका छन्।
‘निजलाई प्रभावित गरेको वा गर्न उद्देश्य राखेको कुनै पनि तथ्य भए प्रमाणित गर्न खुलेआम चुनौती दिन चाहन्छौं,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘महाभियोग लागेको व्यक्तिको हामीसँग सम्बन्धित भनाइ सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछौं।’
‘हामी पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा त्यस समितिको विचारणीय विषयमा महाभियुक्तले हामीमध्ये कसले ? कहिले ? कुन विषयमा महाभियुक्तलाई प्रभावित गर्न प्रयास गरेको हो ? त्यसको यथार्थता पुष्टि हुने प्रमाण के हो ? त्यस्तो अमुक विषयमा के कस्तो नतिजा निक्लन गएको छ ?’ चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले लेखेको पत्रमा भनिएको छ,।
यसलाई हाम्रो तर्फबाट दिइएको सहयोग नै सम्झिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं।’ उनीहरूले २०७८ कात्तिक ८ गते निकालेको संयुक्त वक्तव्यका कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको कोपभाजन हुन पुगेको भन्दै विज्ञप्तिको प्रतिलिपि पनि पठाएका छन्।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७९ ०३:२७ शुक्रबार
