संघीय संसद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको नागरिकता विधेयक आइतबार फिर्ता पठाएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि विवादमा तानिएकी छन्। दोस्रो कार्यकाल सकिन केही महिना बाँकी रहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्ले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको दुई सातापछि प्रमाणीकरण नगरी सदनमै फिर्ता गरेकी हुन्। विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएसँगै राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकामाथि सत्तारुढ राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

राष्ट्रपतिबाट गम्भीर गल्ती: पौडेल

हरेक नेपालीको नागरिकता पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भएको दाबी गर्दै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको साटो दुई साता रोकी फिर्ता पठाएर गल्ती गरेको बताए। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका निर्णयलाई राष्ट्रपतिले छिनभरमा प्रमाणीकरण गरेको स्मरण गर्दै पौडेलले नेपाली जनताको आवश्यकताअनुसार संघीय  

संसद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर उनले गम्भीर गल्ती गरेको टिप्पणी गरे। राष्ट्रपतिको भूमिका निष्पक्ष र सन्तुलित हुनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको टिप्पणी गर्दै पौडेलले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएर के सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने प्रश्न गरे।  

पौडेलले भने, ‘संविधान र मुलुकमा गम्भीर प्रतिकूल हुने अवस्थामा मात्र राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउने हो। यो विधेयक त्यस्तो होइन र छैन। तर राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेर गलत परम्परा बसाउन खोजेको देखिन्छ। यो ठिक होइन,’ पौडेलले प्रश्न गरे, ‘बाबु, आमा नेपाली भएका लाखौं नेपाली अहिले पनि नागरिकताविहीन अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई कहिलेसम्म नागरिकताविहीन बनाइराख्ने हो?’ नेता पौडेलले भण्डारीले राष्ट्रपतिको तटस्थता र गरिमा कायम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै संघीय संसद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर नागरिकता विधेयकलाई फेरि अघि बढाउनुपर्ने बताए।  

कांग्रेस अर्का नेता विमलेन्द्र निधिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर राष्ट्रपतिले संविधानप्रदत्त अधिकारको दुरूपयोग गरेको बताए। नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउन कसैले राष्ट्रपतिलाई गलत सल्लाह दिएको बताउँदै निधिले भने, ‘यसले राष्ट्रपतिको निष्पक्ष भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै द्वन्द्व बढाउने काम भएको छ। जुन गलत हो।’  

अभिभावकीय भूमिका निर्वाह भएन: पुन

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए। संविधानले विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिए पनि त्यस्तो अभ्यास नभएको औंल्याउँदै पुनले भने, ‘राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। तर विगतमा आस्था राख्ने पार्टी र उहाँको धारणा मिल्नु दुःखद हो।’  

संविधानले राष्ट्रपतिलाई १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको बताउँदै माओवादी केन्द्रका अर्का नेता देवप्रसाद गुरुङले त्यसरी फिर्ता पठाउँदा संविधानलाई ‘कोट’ गर्नुपर्ने तर्क राखे। ‘उहाँले फिर्ता पठाएर मात्र हुँदैन, त्यो संविधानको स्प्रिटअनुसार भएन भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँले किन र के विषयलाई लिएर फिर्ता पठाउनुभएको हो हेर्न बाँकी छ।’

जनतालाई राज्यविहीन बनाउने षड्यन्त्र: यादव

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर नेपाली जनतालाई राज्यविहीन बनाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए। ‘राज्यभित्रै कसैलाई पनि अनागरिक बनाइनुहुँदैन, जनतालाई नागरिकताबाट वञ्चित गराउने गरी विधेयक फिर्ता गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘उहाँबाट अभिभावकीय दायित्व पूरा भएन।’  

दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय: मिया  

लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा) का सांसद इकबाल मियाले नागरिकता विधेयक फेरि संसद्मा लैजाने बताए।  

राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनु मधेसका जनताका लागि मात्र होइन, हिमाल र पहाडका जनताका लागि पनि दुभाग्र्यपूर्ण निर्णय भएको उनको टिप्पणी छ।  

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७९ ०२:०४ सोमबार