मन्डेला हुन सक्छन् नेपाली पनि
विकास गर्छौँ भनेर आएकाहरू कसरी कसलाई असफल गराएर आफू सत्तामा जान पाउँछु भन्ने ध्याउन्नमा लागेका छन्। सत्तापक्षलाई कसरी सत्ता थाम्ने भन्ने ध्याउन्न छ भने विपक्षलाई कसरी तिनलाई सत्ताच्यत गराउन सकिन्छ भन्ने।
विकास गर्छौँ भनेर आएकाहरू कसरी कसलाई असफल गराएर आफू सत्तामा जान पाउँछु भन्ने ध्याउन्नमा लागेका छन्। सत्तापक्षलाई कसरी सत्ता थाम्ने भन्ने ध्याउन्न छ भने विपक्षलाई कसरी तिनलाई सत्ताच्यत गराउन सकिन्छ भन्ने।
प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सदन चलाउने विषयमा जुहारी चलेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष मिसन २०८४ को सपना र जपनाको औडाहा र दौडाहामा देखिनु अलमल हो कि बाध्यता? सत्तालाई मदमत्त हुनबाट रोक्न लगाम लगाउने छायाँ सरकार खै? कतै प्रतिपक्ष सत्ताको छायाँमा छोपिँदै त छैन?
सत्तापक्षीय गठबन्धनले रााष्ट्रियसभा निर्वाचन केन्द्रीय समन्वय समितिको संयोजकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई चयन गरेको छ।
प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्ष पछि संसदका विषयगत समिति बन्ने भएका छन्। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि संसदका विषयगत समिति बनाउने गरि दलहरूले भागबन्डा मिलाएका छन्।
राष्ट्रियसभाका एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले सत्तापक्षकै कारण संसद बैठक अझै खुल्ने सुनिश्चित नभएको बताएका छन्।
गृहमन्त्रीले श्रेष्ठले भनाइ राखेपछि प्रमुख प्रतिपक्षका सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता नगरेको भन्दै विरोध गरेपछि एमाले सांसदहरू आआफ्नो स्थानमा उठेका थिए।
नेपाली काँग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन।
वैशाख १० मा हुने बारा २ को उपनिर्वाचनका कारण मधेसी र पहाडी समुदायबीच आपसी सद्भाव बढेको पाइएको छ।
संघीय संसद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको नागरिकता विधेयक आइतबार फिर्ता पठाएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि विवादमा तानिएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदले पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य दुईपटक घटेर आए पनि सरकारले समायोजन नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
संसद्मा बोल्दै कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले सरकारले गरेका कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले अब राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले पनि प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेकोलगायत आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गरिन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन र ओली सरकारविरुद्ध यही माघ १३ गते नेपाल–दाहाल समूहले राजधानीमा विशाल आमसभा गरेको थियो। त्यसलाई काउण्टर दिन सत्तामा रहेको ओली समूहले वाग्मती प्रदेश कमिटीको आयोजनामा शुक्रबारका लागि आमसभा तय गरेको हो। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाल–दाहाल समूहले देशभर सभा र विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गर्न थालेपछि ओली समूह पनि उस्तै प्रकृतिका सभा र प्रदर्शनमा लागेको हो।
सामान्यत: स्थानीय तहको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा पारदर्शीताका विषयमा जो कोहीले प्रश्न गर्न पाउँछन्। जवाफदेही पक्षलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको रुपमा नहेरी जिज्ञासा राख्न सक्छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशसभाको पाचौं अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘संसद प्रतिपक्षको, सरकार बहुमतको भन्ने गरिन्छ। मभन्दा अगाडि (जीवनबहादुर शाही) बोल्ने जसलाई संसदको मुख्य हकदार ठान्ने बुझाइ छ। उसको त त्यो हालत अवस्था छ भने सत्तापक्षको तहबाट मैले थप के भन्न पर्ने अवस्था रहला र।’
photo_daman_20200221192304-480x320-wm.jpg)
