छलफल र बैठकका नाममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनावश्यक रकम खर्च गरेको पाइएको छ। पछिलो समय विद्यालय शिक्षा ऐन र नियमावली बनाउने बहानामा विभिन्न छलफल र बैठक भत्तामा सात करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको शिक्षामन्त्री महावीर पुनका सल्लाहाकार अभिषेक घिमिरेले खुलाएका छन्।

प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न आर्थिक चुनौती भइरहेको सरकारले बताइरहेका बेला शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारी तथा पदाधिकारीले यसरी छलफल र गोष्ठीका नाममा करोडौंको रकम सिध्याएको मन्त्री पुनको विज्ञ टोलीले गरेको अध्ययन तथा खोजले खुलाएको हो।

घिमिरेका अनुसार मन्त्रालयभित्रै खोजी गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पनि शिक्षा ऐन र नियमावली बनाउने नाममा विभिन्न समयमा बैठक बसेर बजेट खर्चिए पनि उपलब्धि केही भएको छैन। बैठकका नाममा भत्ता बुझ्ने काम भने भएको उनले बताए।

त्यस्तै नियमावली, कार्यविधि बनाउन, विदेशी सम्बन्धनमा खुलेका कलेजको अनुगमन गर्न, शैक्षिक परामर्श दातृ निकायहरुको अनुगमन गर्न, एनओसी शाखाको कर्मचारीलाई खाजा, भत्ता तथा सेवा सुविधाका लागि शीर्षक तोकेर बजेट नै छुट्टाएएको उनले बताए। एनओसी डिजिटल गर्नसमेत बजेट छुट्टाएर खर्च गरिएको तर काम भने केही नभएको अध्ययनले उजागर गरेको घिमिरेको भनाइ छ।

बैठक, गोष्ठी, अनुगमनलगायतका नाममा बजेट सक्ने तर उपलब्धि नआउने समस्या शिक्षा मन्त्रालयमा पनि रहेको अध्ययनले देखाएको छ। विदेशी सम्बधनमा चलेका कलेजले विद्यार्थी र अभिभावकलाई अनावश्यक आर्थिक भार थोपर्दा मन्त्रालय चुप लाग्यो, शैक्षिक परामर्श दातृ निकाय बिना दर्ता चलेका छन्, बिदेसिने विद्यार्थी तिनैबाट ठगिएका छन् तर अनुगमनको नाममा बजेट राखेर खर्च गरिएको छ।

अनावश्यक शीर्षक राखेर बजेट दुरुपयोग गरिएको अध्ययनको ठहर रहेको घिमिरेले बताए। अनावश्यक शीर्षकको बजेट अब मन्त्रालयले कटौती गरी इसिडी व्यवस्थापनतर्फ लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए।

‘शिक्षा मन्त्रालयले इसिडीका शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्दा उसले बजेट अभाव भएको बतायो। त्यसपछि शिक्षामन्त्री महावीर पुनले हामीलाई शिक्षा मन्त्रालयभित्रैकै अनावश्यक खर्च खोजबिन गर्न जिम्मा दिनुभयो,’ सल्लाहाकार घिमिरेले नागरिकसँग भने, ‘खोज्दै जाँदा जारी गर्न नसकेको शिक्षा ऐन र नियमावलीको छलफल र बैठकमै ७ करोड खर्च भइसकेको रहेछ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। अनावश्यक खर्च मन्त्रालयभित्रैबाट भइरहेको छ।’

घिमिरेले थपे, ‘मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आएपछि हामीले शिक्षा नियमावली १०औं संशोधन गरेका छौं। शैक्षिक परामर्श निर्देशिका, इसिडी शिक्षक निर्देशिका, विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका, शिक्षक दरबन्दी र सरुवा निर्देशिका, विद्यालय अनुगमन निर्देशिका, शिक्षा निर्देशिकालगायत बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ती काममा कुनै आर्थिक खर्च भएको छैन।’

यसबाट बैठक भत्ताबिना पनि निर्देशिका र नियमावली बन्दारहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ।

उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम इसिडी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले निर्देशिका बनाइरहेको र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न थालेको बताए। ‘शिक्षकसँग भएको सहमति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार इसिडी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि प्राध्यापक डा. मिनाक्षी दहालको संयोजकमा कार्यसमिति बनाएर सरकारले काम गरिरहेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘इसिडी पुनर्संरचना, शिक्षकको तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधा, इसिडीलाई विद्यालयभित्र ल्याउनेलगायत विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ। विद्यार्थी नै नभएको आधाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय छन्। यस्ता विद्यालय मर्ज मात्र गर्न सके शिक्षक व्यवस्थापनको ५० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ।’

उनले शिक्षक र शिक्षाका समस्या समाधानबारे शिक्षा मन्त्रालयले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग पटकपटक छलफल गरिहेको बताए। शिक्षाका योजना र कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले किन कैंची चलाउँछ? मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका विषय पनि किन कार्यान्वयनमा आउँदैनन् ? इसिडीतर्फका शिक्षक र कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब किन उपलब्ध गराउन सकिएन? भन्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी उनले दिए।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १७ गते इसिडी शिक्षकलाई न्यूनतम तलब तोकी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको बताए। ‘देशभरि ३२ हजार इसिडी शिक्षक छन्। नेपाल शिक्षक महासंघको माग इसिडीलाई विद्यालयभित्र ल्याएर इसिडी शिक्षकका लागि प्राथमिक तृतीय श्रेणी सरहको दरबन्दी सिर्जना गर्नु हो,’ सुवेदीले भने, ‘तर अहिले केन्द्र सरकारको १० हजार र स्थानीय सरकारको २ हजार गरी १२ हजार रुपैयाँ मासिक तलबमा इसिडी शिक्षक कार्यरत छन्। जबकी न्यूनतम तलब भनेको १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ हो।’