संघीय सरकारसमक्ष तत्काल प्रहरी समायोजनको माग राखेर मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र मन्त्रीहरूले आइतबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयअगाडि धर्ना दिएका छन्। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले नेपाल सरकारका प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन्। पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा एक सातासम्म प्रत्येक दिन दुई घन्टा धर्ना दिइनेछ। एक सातासम्म पनि संघीय सरकारले माग सम्बोधनका लागि प्रक्रिया अघि नबढाए अर्को चरणको आन्दोलन थाल्ने मधेस प्रदेश सरकारका प्रवक्ता गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहले बताए।
मुख्यमन्त्री राउतले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आन्दोलनमा उत्रिएको बताए। संविधानबमोजिम प्रहरीसहित विभिन्न अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिएसम्म संघीयताको सफल कार्यान्वयन नहुने उनको भनाइ छ। ‘संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ,’ के प्रहरी प्रशासनबिना प्रदेशमा शान्तिसुरक्षा सम्भव छ ?’ राउतले भने, ‘प्रहरी समायोजन तयारी पूर्ण अवस्थामा छ। यसलाई अविलम्ब समायोजन गरेर प्रदेश मातहतमा दिनुपर्छ।’ मुख्यमन्त्री राउतले सस्तो लोकप्रियताका लागि आन्दोलन नगरेको दाबी गर्दै संविधानले दिएको अधिकार मागेको बताए। उनले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकार लिन खोजेको हो। हामी संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौं।’
उनले संघीय सरकारलाई पटकपटक प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरे पनि गम्भीर नभएको बताए। उनले भने, ‘हामीले पछिल्लोपटक दिएको एक साताको समयमा पनि समायोजन प्रक्रिया नथालिएकाले संघीय सरकारविरुद्ध संघर्षमा उत्रेका छौं।’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय खुलेसँगै मुख्यमन्त्री राउत, गृह, सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, ऊर्जा तथा खानेपानीमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, कानुनमन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रुबी कर्णसहित प्रदेशसभा सदस्य धर्नामा बसेका थिए।
संविधानको धारा २६८ मा प्रदेश प्रहरी व्यवस्था गरिएको र संविधानको अनुसूची ६, क्रमसंख्या १ मा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सूचीमा राखिएकाले संघीय प्रतिनिधिसभाको चुनावअगाडि नै प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने माग प्रदेश सरकारको छ।
प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले संघीय संसद्बाट पारित भएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ एवं नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐन, २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेकाले त्यसअनुसार शीघ्र काम हुनुपर्ने बताए।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ अस्तित्वमा आएको अढाइ वर्ष भइसक्यो। तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश र संघीय सरकारबीच संघर्ष अझै जारी छ। संविधानले प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार स्पष्ट रूपमा प्रदेशलाई दिएको छ। संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीको पहिलो बुँदामै ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा’को अधिकार प्रदेशको हुने उल्लेख छ। संविधानको त्यही व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्ले बनाएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐनमा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई तोकिएको छ।
ऐनका प्रावधानहरूले प्रदेशमा द्वैध र समानान्तर सत्तालाई प्रश्रय दिएजस्तो भान हुन्छ। ऐनमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सम्मका प्रहरी कर्मचारी प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने भनिएको छ। त्यसभन्दा माथिको ओहोदाका प्रहरी कर्मचारीलाई केन्द्र (संघ) सरकारले नै खटाउने भनिएको छ। त्यस्तै विभिन्न जिल्लामा खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) समेत केन्द्रकै प्रतिनिधिका रूपमा खटिने भनिएको छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) समेत केन्द्रले नै खटाउने ऐनमा उल्लेख छ। यिनै प्रावधानका कारण प्रहरीको चेन अफ कमान्ड (आदेशको शृंखला) भत्किने खतरा छ। प्रदेशमा काम गर्ने प्रशासनिक वा प्रहरी अधिकारीलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिने भनिए पनि उनीहरूको खटनपटन, वृत्तिविकास, प्रोत्साहन–सजाय आदिका विषयमा
केन्द्र सरकार निर्णायक भएपछि प्रदेश सुरक्षा संयन्त्रको निर्देशन कसरी अन्तिम र प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७९ ००:५७ सोमबार
