कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुग्न लाग्यो। अघिल्लो सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिमा गम्भीर नभएको आरोपबीच गठन भएको वर्तमान सरकार पनि छिमेकीसहित मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा मात्र होइन, विदेश नीतिमा समेत गम्भीर बन्न नसकेको हो।  

गत असार २९ गते नेतृत्व सम्हालेको देउवा सरकारले दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सीमा विवादलाई सम्बोधन गर्न सकेन, बरु अघिल्लो सरकारले बिट मारेको चीनसँगको सीमा विवादलाई पुनः उठाएर उत्तरी छिमेकीसँगको असमझदारीलाई समेत सतहमा ल्याउने काम गर्‍यो।

चीनसँगको सीमा विवादबारे एकतर्फी छानबिन समिति बनाएर रिपोर्ट तयार पारेको सरकारले लामो समय भइसक्दा पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। कोरोना महामारीकैबीच बनेको सरकारले नागरिकको जीवन बचाउन भन्दै आवश्यक खोप खरिदका लागि खोप उत्पादक मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग डिल गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई करिब तीन महिना नेतृत्वविहीन अवस्थामै राख्यो।

परराष्ट्र नेतृत्वविहीन भएकै अवस्थामा सार्क सदस्य मुलुक अफगानिस्तान तालिबानी विद्रोहीको नियन्त्रणमा पुग्यो। अफगानिस्तान सरकार तालिबानको नियन्त्रणमा जाने क्रममा त्यहाँ कैयौं अफगानी नागरिकले ज्यान गुमाउँदा र उनीहरू बिचल्लीको अवस्थामा पुग्दासमेत सार्क अध्यक्ष मुलुक नेपाल भूमिकाशून्य देखियो। वर्तमान सरकार बनेलगत्तै विभिन्न मुलुकमा रहेका नियोग प्रमुखलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भए पनि झन्डै आठ महिनासम्म महत्वपूर्ण मुलुकहरू नियोग प्रमुखविहीन अवस्थामा रहे।

लामो समयको रिक्ततापछि सिफारिस भएका राजदूत पनि क्षमता र योग्यताभन्दा नेताहरूका आफन्त वा निकटताका आधारमा भएको पाइयो। वर्तमान सरकार बनेसँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) लाई पनि अनावश्यक विवादमा तान्ने काम भयो। वर्तमान सत्ता गठबन्धनका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले नै सम्झौता गरेको एमसिसीलाई दुई दलसहितको गठबन्धन सरकारले नै विवादमा तान्ने काम गर्‍यो।

सत्तारुढ दलहरूले नै एमसिसी नेपालको हितमा नभएको भन्दै सार्वजनिक हिसाबले नै भन्डाफोर गर्दा विकास परियोजना झन्डै फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको थियो। यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई समेत इतिहासकै चिसो अवस्थामा पुर्‍याउने काम गर्‍यो। गत चैत १९ गते तीनदिने भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री देउवाले कूटनीतिक मर्यादालाई बेवास्ता गर्दै भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा भ्रमण गरे।

तर, उनी सीमा विवादको दीर्घकालीन सम्बोधनका लागि ठोस प्रस्ताव गर्ने तथा दुई देशका प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको इपिजी रिपोर्ट ग्रहण गर्ने विषयमा मौन देखिए। इपिजी रिपोर्टमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयनले दुई देशबीच लामो समयदेखि देखिएका असमझदारीलाई दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने विज्ञहरूले बताइरहँदा भारतीय पक्ष मात्र नभएर स्वयं प्रधानमन्त्री देउवा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको प्रबुद्ध समूहका सदस्यहरू बताउँछन्।

रुस र युक्रेनबीच युद्ध चलिरहेकै बेला नेपालले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको खुलेर विरोध मात्र गरेन, संयुक्त राष्ट्रसंघमा युक्रेनको पक्षमा मतदानसमेत गर्‍यो। दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन यो विषयमा तटस्थ बसिरहेका बेला असंलग्न आन्दोलनको सदस्य मुलुक नेपालले पक्षधरता लिएको भन्दै कतिपयले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने कामसमेत गरे।

हालै नेपाल भ्रमणबाट फर्किएको अमेरिकी उपविदेशमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई भारतमा भेटेलगत्तै नेपाल आएर तिब्बती शरणार्थी शिविर पुगेर भेटघाट गर्दा सरकार मौन देखियो। तिब्बती शरणार्थीसम्बन्धी विषय चीनको संवेदनशीलतासँग जोडिएको भए पनि त्यसमा सरकार गम्भीर भएन।

त्यसप्रति चिनियाँ पक्षको असन्तुष्टि र प्रतिपक्षीले विरोध जनाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले तिब्बतीहरूको क्याम्प आफूले बन्द गराएको भन्दै अर्काे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। नेपालले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आधिकारिक रूपमा स्वतन्त्र मुुलुकको मान्यता पाएको यो वर्ष ९८ वर्ष पूरा भएको छ। सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा बेलायत र नेपालबीच भएको सन्धिअनुसार नेपालले पहिलोपटक स्वतन्त्र मुलुकको हैंसियत पाएको थियो।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७९ ०५:३२ मंगलबार