न्यायपालिकाका लागि २०७८ साल इतिहासमै सर्वाधिक आलोचित रह्यो। प्रधानन्यायाधीशको कार्यपालिकासँगको साँठगाँठ, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सडकमा आन्दोलन र संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता, प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले न्यायपालिका विवादसँगै चर्चाको विषय बनिरह्यो।

न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, बिचौलिया मौलाएको विषय सार्वजनिक रुपमै आयो। न्यायपालिकाकै प्रमुख प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। त्यसपछि उनी निलम्बित छन्। सत्ता गठबन्धनका सांसदले जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए। उनीमाथिको आरोप संसद्ले  पुष्ट्याउन सकेन भने व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकामाथि ‘इगो’ साँधेको ठहर हुनेछ।

त्यतिमात्रै होइन, न्यायपालिका सुधार्नका लागि २०७८ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा एक प्रतिवेदन पेस भयो। न्यायालयमा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपाय सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएका छन्। सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्व, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसमेत रहेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बुझाएपछि न्याय क्षेत्रमै एकखालको हलचल मच्चिएको थियो। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दबाब दिइएको थियो। तर कार्यान्वनयमा आलटाल हुँदा सहकर्मी न्यायाधीशले नै जबराको राजीनामाको मागसम्म राखे, इजलास बहिष्कार गरे, मुद्दा हेरेनन्।

जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन २०७८ कात्तिकदेखि आन्दोलनमा उत्रिए। बारको आन्दोलन फागुनसम्म अर्थात् जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता नहुँदासम्म जारी रह्यो। सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशले कात्तिक ९ देखि इजलास हेरेनन्। त्यसै दिनदेखि जबराले तोकेको इजलाससमेत उनीहरूले बहिष्कार गरे। कार्की समितिको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार मंसिर १५ देखि गोला प्रक्रिया लागू गरियो। गोला प्रक्रियाबाट दैनिक मुद्दाको पेसी तोक्न थालेपछि न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किए।

सर्वोच्च अदालतमा कात्तिकदेखि सुरु भएको विवाद सल्टिन नसक्दा न्याय प्रशासनमा निकै असर पुग्यो।  प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको न्यायपरिषद्को बैठक, न्यायसेवा आयोगको बैठक लामो समय बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा बढुवादेखि, जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा प्रकाशनसम्म प्रभावित भयो। जबरालाई महाभियोग लगाएपछि मात्रै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको बैठक बसेर न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवालगायतका निर्णय लियो।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बस्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले र अन्य न्यायाधीशले छुट्टाछुट्टै बसेर निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरे। एकठाउँमा बैठकसमेत नबसेका न्यायाधीशहरूले जबरासँग इजलास पनि नबस्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनले पनि उनी संलग्न ठाउँमा सहभागी नहुन सार्वजनिक अपिल गरेको थियो।

त्यसकारण वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्की न्यायपरिषद्, न्यायसेवा आयोगको बैठकमा सहभागी भएनन्। तर उनले न्यायसेवाको बैठकमा छुट्टै हस्ताक्षर भने गरेका थिए। न्यायाधीश कार्कीमात्र होइन, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले पनि जबरासँग बैठक नबसी छुट्टै हस्ताक्षर गरेका थिए।

कार्यपालिकामा भाग खोज्दा महाभियोग

२०७८ असोज २२ मा पाँचदलीय गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीशका नातेदार गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गरे। हमाललाई जबराको भागबाट मन्त्री बनाइएको कुरा बाहिर आएपछि यो विषय विवादमा पर्‍यो।

 न्यायपालिका प्रमुखले कार्यपालिकासँग भागबन्डा खोज्नु गलत रहेको भन्दै जबराविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो। तर हमालले मन्त्री भएको दुई दिनमै असोज २४ मा राजीनामा दिए। त्यसपछि कात्तिक ७ बाट आफ्नै सहकर्मीले असहयोग गरेपछि जबरा अप्ठेरोमा परे। विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको पूर्णबैठकमा सुरुमा सर्वोच्चमा उपस्थितमध्ये १४ जना न्यायाधीशले समझदारी गरे। त्यसपछि सर्वोच्चका १९ न्यायाधीश नै जबराको विपक्षमा उभिए।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामालाई ‘बटम लाइन’ बनाएको नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनको सुरक्षित अवतरणको खोजीमा नेता गुहार्न जुट्यो। प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा पनि नदिने, राजनीतिक दलहरू (संसद्) ले महाभियोग पनि नलगाउने देखिएपछि बारलाई आन्दोलन टिकाइराख्न कठिन भएको थियो। आन्दोलनबाट समाधान ननिस्कने र बीचमै छोड्न पनि नमिल्ने देखिएपछि बारका पदाधिकारी राजनीतिक दलको सहयोग खोज्दै नेताका घरदैलोमा पुगे।

नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलगायतका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्न र राजीनामा नआए महाभियोग लगाउन आग्रह गरे। सँगसँगै बारका तत्कालीन पदाधिकारीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालकोटस्थित निवासमै पुगेर महाभियोगका लागि सहयोग मागे।

प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती

न्यायालयको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशले लिँदै आएको एउटा अधिकार कटौती यसै वर्ष भयो। अदालतमा समस्याको रूपमा रहेको बिचौलिया हट्ने अपेक्षासमेत लिइएकाले दैनिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्दै आएको मुद्दाको पेसी गोला प्रक्रिया (अटोमेसन) प्रणालीमा लगियो। अदालतमा देखिएको विवादको एउटा जड पेसी व्यवस्थापन थियो। गोला प्रक्रियामा गएपछि मुद्दामा किनबेच, बिचौलिया, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने आशा गरिएको छ।

पूर्वन्यायाधीशहरूको विरोध

न्यायालयमा उत्पन्न विवादका विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा राखे। न्यायपालिकामा भैरहेको विवादका विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबराले समस्या सिर्जना गरेकाले जवाफदेही उनी आफैं हुनुपर्ने धारणा चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक गरे। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीले विज्ञप्तिमार्फत न्यायपालिकामा उत्पन्न विवादको निकास दिन अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव दिए। प्रधानन्यायाधीश जबराले गठबन्धन सरकारमा भागबन्डा खोजेको भनी उठेको विवाद सन्दर्भमा पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले पनि धारण राख्यो। सर्वोच्चसँग जोडिएका विभिन्न खालका विवादले गर्दा न्यायिक स्वच्छता झन् झन् धुमिल हुँदै गएको र न्यायपालिका गम्भीर विवादको भुमरीमा परेको टिप्पणी फोरमले गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ ७ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्‍यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन मिति घोषणा गरिन्। विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालगायत १ सय ४६ जनाले जेठ १० मा रिट निवेदन दर्ता गरे। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै परमादेशको आदेश जारी गर्‍यो।

सर्वोच्चले संविधान उल्लंघन गरेर कोही कसैलाई सत्तामा बस्न छुट नहुने ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न बार र समय तोकेर राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाममा २०७८ असार २८ मा परमादेश जारी गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले एक साता (साउन ३) भित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन मिति र समय तोेकेको थियो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकृत गर्नुलाई संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै रिट निवेदनमा मागेबमोजिम परमादेशको जारी गरेको थियो।

त्यसपछि देशको राजनीतिक परिवेस पनि परिवर्तन भयो। ओली सरकार हट्यो, कांग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धन सरकार बन्यो। सर्वोच्चले पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा त्यसले देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने व्याख्या गरेको थियो। विघटनको काममा राष्ट्रपति भण्डारीले सीमा नाघेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम दलभित्रको ह्विप नलाग्ने ठहर गरेको थियो। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिन नमिल्ने तर संविधान उल्लंघन भएको भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो।

प्रकाशित: १ वैशाख २०७९ ०१:१० बिहीबार