राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा भएका छन्।

जिल्ला अदालत कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा दिएको आदेशका आधारमा रवि पक्राउ परेको ८४ दिनपछि ६५ लाख धरौटीमा रिहा भएका हुन्।

जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटी बुझाएर रिहा गर्न आदेश दिए लगत्तै बैंक ग्यारेन्टीमा उनी रिहा भए। साँझ ६ बजे आदेश आए पनि राती करिब ८ः३० बजे उनी रिहा भएका थिए।

धरौटी बुझाउन केही ढिला भएका कारण उनको रिहाईमासमेत ढिलाइ भएको थियो। लामिछानेलाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि पत्नी निकिता पौडेल र पार्टी प्रतिनिधिको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएको कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) वसन्तकुमार शर्माले जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘हामीले अदालतको आदेश अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गरेर आफन्त र पार्टी प्रतिनिधिको जिम्मा लगाएर छाडेका छौं।’

रविविरुद्ध काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा छ। सो मुद्दाको थुनछेक बहसमा उनी आफै अदालतमा उपस्थित हुनेछन्।

गत कात्तिक २ गते शुक्रबार साँझ प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरेर सोही राती पोखरा ल्याएको थियो। उनलाई अनुसन्धानका लागि ७ पटकसम्म म्याद थप गरिएको थियो।

पक्राउ गरेको भोलिपल्ट शनिबार परेपछि उनलाई कात्तिक ४ गते आइतबार अदालतमा उपस्थित गराएर पहिलो पटक ६ दिन, दोस्रो पटक कात्तिक ८ गते ७ दिन, तेस्रो पटक कात्तिक २० गते १० दिन, चौथो पटक कात्तिक २५ गते १३ दिन, पाँचौं पटक मंसिर ९ गते १५ दिन, छैटौँ पटक मंसिर २३ गते ४ दिन र सातौं पटक मंसिर २७ गते ५ दिन म्याद थप गरिएको थियो।

कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएका लामिछानेलाई यस अवधिमा विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा काठमाडौं, वीरगन्ज, रुपन्देही र चितवनमा लगिएको थियो।

जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। सूर्य दर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित ६३ जनाविरुद्ध गत पुस ७ गते दर्ता गरिएको मुद्दामा लामो थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश नितिज राईको एकल इजलासले लामिछानेलाई बिहीबार ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छाड्न आदेश दिएको हो।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ। लामिछानेविरुद्ध २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको आरोप छ।

त्यस्तै, लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले सो सहकारीको नाममा पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीबाट ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ लगेर अपचलन गरेको भन्दै सोही रकम बराबर बिगो दाबी गरिएको छ।

लामिछानेको खातामा विभिन्न समयमा विभिन्न चेकमार्फत सहकारीको रकम गएको देखिएको र फिर्ता पनि भएको देखिए पनि उनी दोषी छन् भन्ने आधार तत्काल नदेखिएकाले धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको जिल्ला अदालत कास्कीका स्रेस्तादार (उपसचिव) राजन खनालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आदेशमा लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक रहँदा र सो संस्थाबाट अलग भएपश्चातपनि चेकहरूमा हस्ताक्षर भएको देखिएको उल्लेख छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी रवि लामिछानेले उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैङ्कको खाता नम्बरबाट सन् २०२१ को जनवरी २२ मा जम्मा गरेको देखिँदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको र अन्य प्रतिवादीसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनको आधारमा प्राप्त प्रमाणबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएता पनि तत्काल माथि उल्लेखित प्रमाणबाट पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिताको ०६८ र ०७२ समेतको आधारमा धरौटीको ६५ लाख लिई वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत लिई वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिम थुनामा राख्नू।’

सोही मुद्दाका प्रतिवादी पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर छाड्न आदेश दिइएको छ। ५ करोड २६ लाख ६५ हजार बिगो दाबी गरिएका उनी अदालतको आदेशसँगै बैंक ग्यारेन्टीमा बिहीबार साँझ रिहा भए।

अर्का प्रतिवादी लिला पछाइसँग ३७ लाख र राम खनालसँग १५ लाख धरौटी माग गरिएको छ। उनीहरु दुवै बैंक ग्यारेन्टीमा बिहीबार नै रिहा भए।

त्यस्तै, कृष्ण गुरुङसँग १ लाख, मीना गुरुङसँग ५ लाख र आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी राखेर छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ। उनीहरु तीनैजना बिहीबार नै रकम धरौटी राखेर रिहा भए।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलगायत ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले एक अर्ब ५१ करोड बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।

रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशसँगै रास्वपा नेता कार्यकर्तामा खुसीयाली

रास्वपा सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएसँगै रास्वपामा खुसीयाली छाएको छ।

जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छाड्न आदेश दिएसँगै रास्वपा नेता, कार्यकर्तामा खुसीयाली छाएको हो। बिहीबार साँझ आदेश आएसँगै अदालत परिसर बाहिर रास्वपा नेता, कार्यकर्ता तथा रविका समर्थकहरूले नाराबाजीसहित खुसीयाली मनाए । उनीहरुले ‘रवि दाइ हाइहाइ’,  ‘ नेपाली जनता के भन्छ ? रवि दाइलाई ले भन्छ’, ‘न्यायालय हाइहाइ’लगायतका नाराहरू लगाएका थिए।

अदालतको आदेश लगत्तै सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले रविको रिहाइसँगै यो देशमा अदालत अझै जीवित छ भन्ने पुष्टि गरेको बताए। उनले भने,‘अदालतको यो आदेशले राज्य लागे पनि, गठबन्धन जतिसुकै बलियो भएपनि कसैको केही लाग्दैन भन्ने भाष्य तयार गरेको छ। राज्य र गठबन्धनले जतिसुकै प्रतिशोध साँधे पनि न्यायालयप्रति विश्वास थियो र यो अझै बढेर गएको छ।’ उनले यो अन्तिम फैसला नभए पनि न्याय पाउनेतर्फ अग्रसर भएको संकेत भएको जिकिर गरे।

रास्वपा नेतृ तथा सांसद सोविता गौतमले अदालतले न्याय दिएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले फैसलापनि रविकै पक्षमा आउने दाबी गरिन्। राज्यले प्रतिशोध साँध्नका लागि दूषित मनसाय राखेर जबरजस्ती सहकारी ठगीको प्रतिवादी बनाइएको आरोप लगाउँदै उनले भनिन्, ‘अनुसन्धानका लागि भन्दै लामो समय हिरासतमा राखियो, त्यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्छ ?।’

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य हरि दाहालले राज्यले प्रतिशोध साँधे पनि न्यायालयले रविको पक्षमा आदेश दिएर न्याय मरेको छैन भन्ने थप पुष्टि गरेको बताए। उनले भने, ‘यो न्यायको पहिलो खुड्किलो हो। आशा र विश्वास छ कि फैसलापनि उहाँकै पक्षमा आउँछ।’