ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित तयार गरिएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको बताएका छन्।

बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले पुस १६ गते मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यो कार्ययोजना स्वीकृत गरेको जानकारी दिए। उनले जलविद्युत् आयोजनामा सबै प्रकारका मोडल खुला गरिने भन्दै ठूला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि वातावरण तयार पारिएको स्पष्ट पारे।

मन्त्री खड्काका अनुसार, ‘समृद्ध नेपाल’ को लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने रणनीति कार्ययोजनामा समेटिएको छ। उनले भने, ‘नेपाली विद्युत् बजार सुनिश्चित भएकाले लगानी सुरक्षित छ। आगामी १० वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने लक्ष्य राखिएको छ।’

मन्त्री खड्काले विगतमा जलविद्युत् आयोजनामा पूर्वाधार र अध्ययनको अभावले निर्माण ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै अहिले धेरै आयोजनाको अध्ययन पूरा भएको जानकारी दिए। उनले चारदेखि पाँच वर्षभित्र मुख्य आयोजना सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकारले समस्याहरू पहिचान गरी समाधानको उपाय कार्ययोजनामा समेटेको बताए।

उनका अनुसार, जमिन अधिग्रहण, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, बुझाइ र अर्थमन्त्रालयसँग समन्वयका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ। यी चुनौतीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले कमिटी गठन गरी दैनिक निगरानीका साथ कार्यान्वयनमा जाने योजना बनाएको छ।

मन्त्री खड्काले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य वैज्ञानिक र सम्भव रहेको दाबी गरे। उनले जलविद्युत् उत्पादनमा नागरिकको उच्च सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लगानीको वातावरण बनाउने लक्ष्य रहेको बताए।

ऊर्जा क्षेत्रमा १० वर्षभित्रको सम्भावित लगानीबारे अर्थमन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए। ‘यस मार्गचित्रले जलविद्युत् क्षेत्रमार्फत समृद्ध नेपालको सपना साकार बनाउने आधार तयार गरेको छ,’ उनले सुनाए।