जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवाद चर्केका बेला महन्थ ठाकुर पक्षले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै सहमतिबाट जसपाको कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर र पुनर्गठन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार ठाकुरलाई दिएको निर्णयसम्बन्धी दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। ठाकुर पक्षले कार्यकारिणी समिति बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि आयोगलाई बुझाएको हो।

नागरिकलाई उपलब्ध भएको कागजातअनुसार २०७७ पुस ७ गतेको कार्यकारिणी समिति बैठकको माइन्युटिङमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हेरफेर तथा पुनगर्ठन गर्ने अधिकार पार्टीको पहिलो वरीयताको अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।’

यसैगरी माइन्युटिङको २ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘बैठकबाट भएको निर्णय प्रमाणीकरण तथा पार्टीको आधिकारिक पत्राचारका लागि पहिलो वरीयताको अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरिएको छ।’ बैठकको माइन्युटिङमा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित ३८ जना कार्यकारिणी समिति सदस्यको हस्ताक्षर छ।

जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने ठाकुर पक्षले जाली काम गरेको बताए। २०७७ पुस ७ गते कार्यकारिणी समितिको बैठक नबसेको र ठाकुरलाई कार्यकारिणी समिति फेरबदल गर्न अधिकार दिने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरिएको यादवले बताए।  

‘उहाँहरूले सबै काम जाली गर्नुभएको छ। ठाकुरजीलाई त्यस्तो कुनै अधिकार दिइएको छैन’, यादवले भने।

ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा पठाएको अर्को कागजातमा कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरेको जनाइएको छ। २०७८ जेठ ३ गते ठाकुरले उपेन्द्र यादव निकट २० जना कार्यकारिणी सदस्यलाई हटाई आफू निकटका २० जनालाई थप गरेका छन्। उक्त सूचीमा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. भट्टराई, अध्यक्ष यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईको नाम समावेश छ तर यादव निकटका अरू सबै नेताको नाम हटाइएको छ। यो कागजात ठाकुर पक्षले असार १ गते निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हो। कार्यकारिणी फेरबदल गरेको १ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्रै आयोगमा बुझाइएको ठाकुर पक्षले जनाएको छ। 

ठाकुर पक्षका एक शीर्ष नेताले भने, ‘२०७७ पुस ७ को कार्यकारिणी समितिको निर्णयअनुसार नै ठाकुरजीले कार्यकारिणी फेरबदल गर्नुभएको हो,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका कार्यकारिणी सदस्य वैधानिक होइनन्। उनीहरूलाई ठाकुरजीले पहिले नै कार्यकारिणीबाट हटाइसक्नुभएको छ।’ असार १ गते ठाकुरले आयोगमा १२ वटा कागजात बुझाएका छन्।

प्रकाशित: ५ असार २०७८ ००:३६ शनिबार