कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई तीन वर्षअघि नेकपा एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। एमाले संसदीय दलको बहुमत सांसदको उपस्थितिमा बुधबार बसेको बैठकले २०७४ फागुन ४ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।  

‘बिहीबारदेखि लागु हुने गरेर एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको छ,’ संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले नागरिकसँग भने, ‘त्यसको लिखित जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई गराएका छौं।’

कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २० जना सांसद छन्। तीमध्ये १० जना बैठकमा उपस्थित थिए। बैठकमा संसदीय दलका नेता कँडेलसहित प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह, कौशीलावती खत्री, बद्मी क्वारी बोहोरा, खड्कबहादुर खत्री, राजु नेपाली, मिनासिंह रखाल, दानसिंह परियार, पद्मा खड्का र पदमबहादुर रोकाय उपस्थित थिए। यसअघि माधव नेपाल समूहमा रहेका खड्का र रोकाय ओली समूहमा आएका छन्।  

एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारको तीन वर्षे कार्यकाल निरासाजनक र जनअपेक्षाविपरीत भएको आरोप लगाए। ‘वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन, यो तीन वर्षे कार्यकाल निराशाजनक रह्यो,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका हौं।’ एउटै पार्टी हुँदा पनि कँडेलको अगुवाइमा असोजमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको थियो।  

मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय

दलको बैठकले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी तीनैजना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। एमालेबाट मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारमा प्रकाश ज्वाला आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, दल रावल सामाजिक विकासमन्त्री र नन्दसिंह बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छन्।  

लिखित स्पष्टीकरण माग

बैठकले अनुपस्थित सांसदहरूलाई लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। ‘जानकारी हुँदाहुँदै पनि बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदहरूलाई अनुपस्थित हुनुको कारणका बारेमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ,’ प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले भने, ‘लिखित जवाफ आएपछि थप कारवाहीका बारेमा निर्णय लिन्छौं।’

नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य सुरु

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिएसँगै एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि वार्ता समिति गठन गरेको छ। प्रमुख सचेतक शाहले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग नयाँ सरकार गठनका विषयमा संवाद र छलफल गर्नका लागि दलका नेता कँडेललाई जिम्मेवारी दिइएको बताए। ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘संसद्मा ठूलो दल हुनुको नाताले अन्य दलहरूसँग संवाद र छलफल गर्नका लागि दलका नेतालाई जिम्मेवारी दिएका छौं।’ उनले आवश्यकताअनुसार वार्तामा अन्य सांसद र पार्टी पदाधिकारीको सहभागिता रहने बताए।

समर्थन फिर्ता भएको छैन : नेपाल समूह

नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका नेता एवम् कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नभएको बताएका छन्। उनले बुधबारको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई ‘गुटगत बैठक’को संज्ञा दिए। ‘यस्तो गुटगत बैठक प्रचलित कानुन, बिधि र प्रक्रियासम्मत नभएको प्रष्ट पार्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘औपचारिक सूचना नदिएर बोलाइएको गुटगत बैठकले गरेका भनिएका निर्णयहरूप्रति हाम्रो असहमति छ।’

संसदीय दलका नेता कँडेलले भने पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका नाताले चार गतेको बैठक राख्ने विषयमा ज्वालासँग छलफल भएको दाबी गरे। सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपालाई टुक्र्याएर साविककै पार्टीमा फर्काइदिएपछि संसदीय दलको बैठक राख्ने विषयमा ज्वालाजीसँग छलफल गरेरै मिति तोकिएको हो,’ कँडेलले भने, ‘यो कुनै गुटको भेला होइन, एमाले संसदीय दलको आधिकारिक बैठक हो।’

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७७ ०१:१९ बिहीबार