नेकपा ओली समूहले ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्ने रणनीति अघि सारेपछि दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाइएकाले उनले गरेका निर्णय लागु नगर्न भन्दै संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको छ। नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेताले बिहीबार संसद् सचिवालय पुगेर दर्ता गराएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा लेखिएको छ, ‘नेकपा तथा संसदीय दलको नाममा प्रधानमन्त्री ओली वा अरू कसैले गरेका वा गर्ने पत्राचार कुनै पनि कामकारबाहीलाई अनधिकृत भएको र मान्य नहुने जानकारी गराउँछु।’ चारबुँदे पत्र लिएर नेता सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भुसाल, जीवनराम श्रेष्ठ, दीनानाथ शर्मालगायत संसद् सचिवालय सिंहदरबार पुगेका थिए।

नेकपा संसदीय दलका कुनै पनि सदस्यलाई निष्कासनको कारबाही गर्नुपरेमा संसदीय दलको विधान २०७५ को व्यवस्थाअनुसार संघीय संसदीय दलद्वारा विधिवत् गठित बोर्डको सिफारिसमा पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ अनुरूप केन्द्रीय कमिटीले मात्र गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमा संघीय संसदीय दलका सदस्यलाई कारबाही गरिने भनी गरिएको प्रचारलाई अस्वीकार गरिएको छ।  

दाहाल–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीमा अत्यधिक बहुमत सदस्य रहेकाले पनि सांसदलाई कारबाही हुन नसक्ने पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ। कुनै किसिमबाट निष्कासन गरिहाले त्यो लागु नहुने पत्रमा उल्लेख छ। ‘पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत निष्कासित व्यक्तिले गरेको कुनै पनि निर्देशन र निर्णय वैध नठहरिने केन्द्रीय कमिटीको फागुन १९ गते बसेको बैठकले समेत निर्णय गरेको छ,’ पत्रमा छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुका साथै गम्भीर रूपमा पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेकाले उनलाई पार्टी सदस्यबाट समेत हटाउने निर्णय गरेको जानकारी संसद् सचिवालयमा गराइएको छ। ‘प्रधानमन्त्री ओली नेकपा पार्टी सदस्य नै नरहेकाले संसदीय दलको नेताको रूपमा रहन नसक्ने कुरातर्फ पार्टी संसदीय दल र सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु,’ पत्रमा छ।  

दाहाल–नेपाल समूहका नेता तथा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘संसदीय दल विधिविधानले चल्ने भएकाले पार्टीले गरेको निर्णय संसद् सचिवालयलाई पनि जानकारी होस् भनेर पत्र दर्ता गरिएको हो।’  

नेकपा संसदीय दलको विधान २०७५ को प्रस्तावनामा केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको राजनीतिक कार्यदिशा र अन्तरिम विधान तथा निर्वाचन घोषणापत्रको लक्ष्य एवं कार्यक्रमअनुसार संसदीय दललाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने भनिए पनि ओलीले त्यसको उल्लंघन गरेका तथा संसदीय दलको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत उाक्त विधानको धारा (६) (ठ) मा पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने भनिएकोमा सो पनि पालना नगरेको, अनुशासनसम्बन्धी उक्त विधानको धारा २८(ख) मा पार्टीको नीति निर्देशन र संसदीय दलको निर्णय र आचारसंहिताको पालना गर्ने उल्लेख भए पनि यसविपरीत कार्य गरेकाले केपी ओलीलाई नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ को व्यवस्थाअनुरूप केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी सदस्यताबाट समेत निष्कासन गरिएको निर्णयबारे निर्वाचन आयोगलाई समेत जानकारी गराइसकिएको पत्रमा उल्लेख छ।  

ओलीले केही दिनअघि गुरुङलाई संसदीय दलको मुख्य सचेतकबाट हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन्। सचिवालयले भट्टराईलाई प्रमुख सचेतकको सुविधा र मान्यता दिइसकेको छ। दलको मुख्य सचेतक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्य हुन्छन्। सभामुखले संसद् बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउँदा कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हुन् भन्ने अन्योल छ।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७७ ०१:०२ शुक्रबार