काठमाडौं– ‘त्यस्तो राज्य र सरकार जसले हामीलाई दास र दोस्रो दर्जाका नागरिकको रुपमा राख्छ, त्यससँग आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यता नै के छ ? त्यस्तो राज्यको नागरिक हुनुपर्ने आवश्यकता नै के छ ? मैले आपूmलाई नेपाल र नेपालीको नामले चिनाउनुपर्ने आवश्यकता नै के छ ?’ (पृष्ठ १८२)

सन् २०१३ मा नेपाली भाषामा प्रकाशित आफ्नो आत्मसंस्मरण ‘बैरागदेखि बचावसम्म’लेख्दा सिके राउतको धारणा यस्तो थियो। नेपाललाई उनी केवल पराई राज्यको रुपमा लिँदैनथे आफ्नो ‘स्वतन्त्रता’ खोसेको उपनिवेशकारी धारणाको रुपमा पनि लिन्थे। भन्थे – ‘नेपाल हैन, मधेस हाम्री आमा हुन्, जसले हामी जन्मँदा खुट्टा टेक्न भूमि दिन्छिन्, खानलाई जीवनभरी अनाज दिन्छिन्, र मरेपछि अस्थि ढाक्न माटो। मधेश हाम्रो मातृभूमि हो, नेपाल होइन।’ (पृ.१८३)

यही आधारमा नै उनी मधेस केन्द्रित अन्य दलभन्दा फरक थिए। मधेस स्वायत्तताको पैरवी गर्दै आएका बुद्धिजिवी सिके लालका अनुसार अन्य मधेसी दलले मधेसलाई नेपालको आन्तरिक उपनिवेशको रुपमा मात्र बुझ्थे। उनका अनुसार जसको अर्थ एउटै शासन व्यवस्था अन्तर्गत रहेको तर औपनिवेशिक व्यवहार भएको राजनीतिक इकाइ। सिके लालको बुझाई छ – ‘गोर्खालीले शासन लादेको हुनाले मधेस एक ठाउँमा आयो। आन्तरिक उपनिवेश भयो। संघीयता, समावेशीता, उन्नत प्रजातन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत् यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।’

२०७४ साल साउन २८ गते लक्ष्मण श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा लालले राउतको मूल मान्यता अन्य मधेसी दलको भन्दा कसरी फरक छ भन्ने व्याख्या गर्दै भनेका थिए, ‘राउतका अनुसार आन्तरिक उपनिवेश भन्ने नै हुँदैन। उपननिवेश कि हुन्छ कि हुँदैन। त्यसैले उपनिवेशको अन्त्य स्वतन्त्रतामार्फत् मात्र हुन्छ।’

अन्य मधेसी दलभन्दा पृथक रहेर पृथकतावादी आन्दोलन गर्दै आएका राउत पटक–पटक राज्य विप्लवको मुद्दामा गिरफ्तार पनि पर्ने गरेका थिए।

स्वराजको माग व्यवहारिक रुपमा पूरा हुँदैनथ्यो भन्ने सिके राउतलाई थाहा थियो। तर उनले लामो समयसम्म त्यही सपना देखाएर राजनीति गरे। उनले त्यस्तो किन गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ अब दिने बेला आएको छ।

राज्य विखण्डनको खुलेआम माग राख्ने राउतले शुक्रबार गरेको निर्णयले सबैलाई चकित पारिदिएको छ। शुक्रबार उनले मधेस स्वराजको मुद्दा छोडेको घोषणा गर्दै राजनीतिको मूलधारमा आएको जनाए।  अनुसन्धाता भाष्कर गौतमको शब्दमा ‘हिजो संविधान नै नमान्ने राउतले यो सहमतिबाट संविधान स्वीकार गरेका छन्।’

सहमतिको तस्विर

सिके राउतले पृथकतावादी आन्दोलन त्यागेको घोषणा गर्दैगर्दा मधेसवादी दलले सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदै थिए। थुनामा रहेकै अवस्थामा सरकारले संसदको सपथ ग्रहण गराएका रेशम चौधरीलाई जन्म कैद गर्ने जिल्ला अदालतको फैसलापछि मधेसवादी दलले मंगलवार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। त्यसको दुई दिन नबित्दै राउत राजनितिको मुल धारमा आए। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरीएको राजनितिक सहमति घोषणा कार्यक्रममा राउतले स्वराजको म¬द्धा छाडेको घोषणा गरे। विहिवार मात्रै उनलाई सर्वोच्च अदालतले रीहाइको आदेस दिएको थियो। प्रधानमन्यायधिस चोलेन्द्र समसेर जबरा र पुरुषोतम भण्डारीको संयुक्त इजलासले उनलाई थुना मुक्त गरेर अनुसन्धान गर्न आदेस दिएको थियो।

राउत पछिल्लो समय जिल्ला अदालत रौतहटको आदेसले थुनामा थिए। जिल्ला अदालतको निर्णयलाई उच्च अदालत जनकपुरले सदर गरेपछि उनको मुद्दा सर्वोच्चमा आएको थियो। विहिवार सर्वोच्चको आदेसपछि थुनामुक्त भएका राउत शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपि ओलिसंग एउटै मञ्च सेयर गरे।

राउतसंग मञ्च सेयर गर्नेमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरु समेत थिए। उनले सरकारसंग ११ बुदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे। सरकारको तर्फवाट गृहमन्त्री रामवहादुर थापाले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनको तर्फवाट उनले सान्तीपुर्ण राजनितिमा आएको घोषणा गरे। उनले भने – ‘सरकारले हामिलाई राजनितिक स्पेस दिएको छ।’ उनले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जनतावाट जनमत हासिल गर्ने घोषणा गरे।

‘देशको विकास, प्रगति, समृद्धि र सुखकालागि काम गर्ने दिन आएको छ’ उनले भने। पछिल्लो समय पाच महिनादेखि जेलमा रहेका उनलाई रौतहट कारागारबाट केन्द्रिय कारागारमा ल्याइएको थियो। सम्वोधनका क्रममा उनले भने– ‘जेल ठुलो पाठशाला हो। जेलमा पुगेपछि मात्र स्वतन्त्राको महत्व थाहा हुन्छ। हामिले संविधानमा स्वतन्त्रता पाएका छौं। त्यसको महत्व जेल वसाइका क्रममा थाहा भयो।’ राउत दुई दर्जन पटक पक्राउ परे। दुई पटकसम्म जेल जिवन विताए।

‘प्रधानमन्त्री आफै १४ वर्ष जेल वस्नु भएको छ’, राउतले भने ‘उहाको अगाडि जेलको वर्णन गर्नु सुर्यलाई हत्केलाले छेक्नु जस्तै हो।’ आफ्नो सम्वोधनको क्रममा जेलको विषयमा धेरै खर्चेको थिए राउतले। उनले अन्तिममा भने, ‘यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अगाडि वढ्ने छौं। सवै पक्षसंग सहकार्य गर्न तयार छौं। समृद्ध देश वनाउन सवैको साथ आवश्यक छ।’

एक दिनको खेल !

विहिवार सर्वोच्चको आदेसले हिराई भएका राउतसंग शुक्रवार नै सरकारले सहमति गर्छ भन्ने कसैले पनि सोचेका थिएनन्। सरकारले उनिसंग एक दिनमा वार्ता गरेर सहमतिको वातावरण पनि तयार गरेको होइन। यसकालागि उनि जेलमा भएको अवस्थामै वार्ता भै रहेको थियो। सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिले राउतलाई एक महिना अघि चिठि दिएको थियो।

विद्रोहमा रहेका सवै समुहलाई वार्तामा ल्याउने सोचका साथ गठन गरीएको समितिले दिएको पत्र उनले पहिलो पटक वुझेनन्। पत्र नवुझेपनि समितिले उनिसंग निरन्तर संवाद गर्यो। जसले गर्दा स्वराजको विषय छाडेर उनि मुलधारको राजनितिमा आउन सहमति भएका थिए। यो सहमतिकालागि नेकपाका तर्फवाट पार्टी महासचिव विण्णु पौडेलले संयोजन गरेका थिए।

सर्वोच्चको विहिवार दिएको आदेशमा भनिएको छ– ‘निवेदक प्रतिवादीले प्रत्यक्ष रुपमा के अभियोग दाबी बमोजिमको कसुर गरेको भन्ने देखिएको छैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नेगरी २०७५ मंसिर २० आदेश बेरितको नदेखिँदा उच्च अदालत जनकपुरले माघ ३ मा सदर गरेको आदेशसमेत मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ।’

सांसद चौधरीको विषयमा अदालतले गरेको निर्णयका कारण मधेसमा विद्रोह चर्कने आसंका गरीएको थियो। खासगरी राजपाका नेताहरुले अदालतको निर्णयका विरुद्द सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनिहरुका अभिव्यक्तिका कारण मधेस फेरी आन्दोलनको रापमा तातिने आसंका धेरैको थियो। यो समय आन्दोलनकालागि सवै भन्दा उपयुक्त पनि हो। खेतिवाट फुर्सद हुने यो समयमा समय विताउनकालागि पनि आन्दोलनमा आउनेको संख्या उल्ल्ेख्य हुने गर्छ।

अहिले मधेसमा खेतिको मौसम सकिएको छ। गहुँ स्याहार्ने काम सकिएको छ भने धान लगाउने समय आएको छैन। प्रचन्ड गर्मि पनि नभएका कारण यो समयमा हुने आन्दोलनमा आम जनताको सहभागिता उल्लेख्य रुपमा हुने गरेको देखिन्छ। एक मधेस एक प्रदेसको आवाज उठाउदै आएका मधेसि दलहरु सरकारवाट पछि हटेको समयमा उनिहरु भन्दा अतिवादी सोच राख्ने राउतले सरकारसंग सहमति गरेर मधेसको राजनितिमा नया तरंग ल्याउने आकलन गरीएको छ।

त्यसो त पछिल्ला आठ–नौ महिनामा सिके राउतले अन्य मधेसवादी दलको सद्भाव पनि गुमाउँदै गएका थिए। आपूmले विरोध गरिआएको सत्ताको विरोध भन्दा पनि अन्य मधेसवादी दललाई आक्रमण गर्न थालेकाले उनले मधेसमा पाइरहेको सद्भाव गुमाइरहेको विश्लेषण अनुसन्धाता भाष्कर गौतमको छ।

‘उनले को शत्रु हो र को मित्र हो भन्ने छुट्याउन सकेनन्। त्यसैले मधेसमा उनको कमजोर धरातल बनिरहेको थियो’, गौतम भन्छन्।

स्वराजको माग राख्दै आएका सिके राउतको राजनीतिमा आएको परिवर्तनले केवल स्वराज मुद्दालाई नेपाली राजनीतिक परिदृश्यबाट समाधान गरेको छैन, मधेसी भूगोलमा नयाँ राजनीतिक समीकरणका सम्भावना पनि देखाएको छ।

सम्भवतः उनको यो कमजोर धरातल र पारिवारिक दबाब पनि उनलाई सहमतिसम्म पु¥याउने कारक तत्व हुनसक्छन्। त्यसो त यसमा शक्ति राष्ट्रको पनि हात रहनसक्ने विश्लेषण पनि शुरु भएको छ। सायद त्यहाँ कार्यरत हुँदाहुँदै राजनीतिमा आएकाले पनि हो राउतसँग प्रायः अमेरिकाकै नाम जोडिने गर्छ।

अमेरीकामा बैज्ञानिकको जागिरवाट एकाएक राजिनामा गरेर राउत मधेसको राजनितिमा जोडिएका थिए। अमेरीकामा पाएको राम्रो अवसर त्यागेर नेपाल आएपछि उनले मधेसलाई स्वतन्त्र राज्य स्थापना गर्ने अभियान चलाए। लामो समयसम्म उनलाई प्रहरीले पक्रेन। उनि खुला रुपमै देश टुक्राउने अभिव्यक्ति दिदै हिडे। यसको पछाडि ठुलै शक्तिको हात भएको आसंका वेला वेलामा हुदै आएको थियो।

संयोग नै मान्नुपर्छ अमेरीकाको सहयोगमा चर्का म¬द्दा उठाउदै आएको आरोप लाग्ने गरेका राउत अहिले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरीकाले नेपालको केन्द्रिय भुमिका खोजेको अवस्थामा मुल धारमा फर्किएका छन्। पछिल्लो संविधानमा असहमति राख्दे आएको भारतसंग जोडिएको आरोप लाग्ने गरेका दलहरु सरकारको सर्मथन फिर्ता लिएको अवस्थामा राउतको सरकारवादी दलको कार्यक्रताको रुपमा इन्ट्रि नेपालीको चाहनाले मात्र भएको हो भन्ने अर्थ लगाउने सक्ने अवस्था देखिदैन।

अमेरीकावाट फर्केका सात वर्ष

शुक्रवारको संवोधनमा राउतले शान्ती प्रति आफ्नो अगाध आस्था रहेको वताए। उनले भने– ‘हामि वुद्धका सन्तान हौं। अहिम्सा हाम्रो सरीरभित्र अन्तरनिहित छ।’ यससंगै उनले जोडे आन्दोलन सुरु गर्दा वुद्ध र गान्धिको आदर्शलाई आधार मान्यौं। बुद्ध र गान्धिलाई आदर्स मान्ने राउत कुनै वेला पहेलो कपडा लगाएर घरवाट हिडेका थिए। गन्तव्यको ठेगान थिएन। जापानमा स्नाकोत्तर अध्ययन गर्दा विचैमा पठाई छाडेर उनि नेपाल आएका थिए। नेपाल आएपछि पहेलो लुगा लगाएर उनि फकिर भए। दुई महिना जति भारतका विभिन्न स्थानमा तिर्थ यात्रा गरेपछि उनि फेरी जापान फर्के।

जापानवाट उनले स्नाकोत्तर गरेपछि बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्न आवेदन दिए। उनले त्यहावाट विद्यावारीधि गरे। पहिलो पटक काठमाडौं आउदा उनले मधेसीमाथि भएको विभेद देखेका थिए। ऋतिक रोसन कान्डका कारण काठमाडौंमा रहेका मधेसि समुदायका मानिसहरु निसानामा परेका थिए। जापानवाट स्नाकोत्तर सकेर फर्कदा उनले अर्को कान्ड देखे– इराकमा १२ नेपाली मारीएको विरुद्धमा भएको प्रदर्सन। यो प्रर्दसनमा पनि काठमाडौंमा मधेसि समुदायका मानिसहरुलाई खोजि खोजि प्रहार गरीएको थियो।

२०६८ को मध्यतिर राउत अमेरीकावाट नेपाल फर्किएका हुन। नेपालमा युवा वैज्ञानिकको परीचय वनाएका राउत अमेरीकामा राम्रो अवसर छाडेर नेपाल फर्किएका थिए। उनले त्यतिवेलासम्म युवा इन्जिनियर पुरस्कार, महेन्द्र विद्याभूषण, कुलरत्न गोल्डमेडल, ट्रफिमेन्ट कफ एकाडेमिक एचिभमेन्ट अवार्ड जस्ता सम्मान पाइसकेका थिए।

अमेरीकामामै रहदा उनले अध्यक्षतामा गैरआवासिय मधेसि संघ दर्ता भएको थियो। यो संघको माध्यमवाट उनले मधेसका मुद्धामा चासो वढाए। सर्लाहिको साधारण विद्यालयवाट माध्यमिक तहको कक्षा सक्काएका राउतले पुल्चोक इन्जिनियरीङ क्याम्पसमा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका थिए।

अमेरीकावाट फर्केपछि उनले ‘मधेश अधिकार एवं स्वतन्त्रता गठबन्धन’को गठनमा सकृय भए। राउतको समुहले मधेसमा थालेको यो पहिलो सामुहिक प्रयास थियो। उनिहरु स्वतन्त्र मधेसको विकल्प नभएको निस्कर्षमा थिए। गठबन्धनको आफ्नै झन्डा थियो। उनले मधेशको प्रस्तावित राष्ट्रगान तयार पारे। यो अभियान तीन वर्ष चलाएपछि उनि सन् २००९ मा अमेरीका तिर लागे। त्यहा उनले विविएनमा बैज्ञानिकको रुपमा काम गरे।

अमेरीकावाट फर्केका सात वर्ष उनले मधेसको राजनितिमा विताए। उनले स्वतन्त्र मधेसको आवाज उठाउने भन्दा एक पाइला अगाडि सरेर मधेसलाई छुट्टै राज्य वनाउने अभियान चलाए। गै आवासिय मधेसि संघको ब्यानरमा उनले मेचिकालि अभियान थाले। यो मधेसका विषयमा भन्दा राउतले अगाडि सारेको मागको विषयमा आम जनतालाई जानकारी गराउने अभियान थियो। मधेश स्वराज नामको किताव लेखेका राउतले आत्मकथा बैराग देखि वचाउसम्म लेखेका छन्।

मधेसबारे अस्पष्ट

‘स्वराज मधेस’को चर्को पृथकतावादी नारा उरालिरहेका सिके राउत शुक्रबारको सार्वजनिक संवोधनमा भने मधेसका मुद्धामा खासै खुलेनन्। सरकारको गुणगान र आफुले पाएको दुःखबारे नै उनी बढी केन्द्रित भए। विद्रोहको राजनितिवाट नयाँ यात्रा थालेका राउतले जनमतको चर्चा गरे। यही विषय नै उनीसँगको सहमतिलाई लिएर विवादको विषय बनेको छ। नेकपाकै नेता भीम रावलदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सम्मले सम्झौताको दोस्रो बुँदालाई लिएर प्रश्न उठाइरहेका छन्।

सम्झौताको दोस्रो बुदामा भनिएको छ– ‘तराइ मधेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं।’

सम्झौतामा जनअभिमतको विषयमा केहि खुलाइएको छैन। प्रष्ट छ– जनअभिमत भन्ने विषय आजको भोलि समाधानको विषय होइन। यसकालागि आगामि च¬नावसम्म कुर्नुपर्छ। अर्को अर्थमा मधेशका मुद्धाका विषयमा सरकारले जनमत संग्रह पनि गर्न सक्छ। यो पनि लामो राजनितिक प्रकृयापछि मात्र आउने परीणम हो। आजको आजै त्यो अवस्थाको संकेत देखिदैन।

अनुसन्धाता गौतम भने राउत अब मधेसबारे बोल्नैपर्ने अवस्थामा रहेनन्। ‘उनको मूल मुद्दा स्वराज थियो। त्यो नै त्यागेपछि अब मधेस केन्द्रीत भएर बोल्नुपर्ने आवश्यकता रहेन।’

सहमतिप्रति मधेसदृष्टि

राउतले सरकारसँग गरेको यो सम्झौतालाई लिएर मधेसबारे जानकारहरुको धारणा भने मिश्रित छ। मधेसकेन्द्रित राजनीतिक र विश्लेषक तुलानारायण साह यो सम्झौतालाई सरकार र राउत दुवै पक्षको विजयको रुपमा अथ्र्याउँछन्। ‘यस्तो सम्झौता गरेर सरकारले सिके राउतलाई उच्च प्रथामिकता दिएको सदेश दिएको छ’, साह भन्छन्, ‘राउतले यसबाट राजनीतिक लाभ लिन सक्छन्।’

मधेस–अध्ययन नामक जर्नलका सम्पादक राजेन्द्र महर्जन भने राजनीतिक स्पेसका लागि राउतले यस्तो सम्झौता गरेको हुनसक्ने आंकलन गर्छन्। भन्छन्, ‘राउतले राजनीतिक स्पेस बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको भान भएको छ।’

उनको यो अभ्यासले मधेसमा भने धोकाको सन्देश गएको महर्जनको तर्क छ। भन्छन्, ‘मधेसमा उनले मुद्दा छोडेको र मूलधारको राजनीतिक पार्टी बनाएर चुनाव लड्न खोजेको सन्देश गएको छ।’

राउतको यो परिवर्तनले मधेसको असन्तुष्टि पूरा नगर्ने महर्जनको ठम्याई छ। ‘भाषा र क्षेत्रका आधारमा भएको विभेदको समाधान कहाँ र कसरी हुन्छ ? न संविधान, न सरकार, न राउत बोलेका छन्।’

त्यसो त मधेसका ‘जेन्युन’ मुद्दा ओझेलमा पार्न नै उनलाई शुरुदेखि अस्त्र बनाइएको महर्जनको बुझाई छ। महर्जन भन्छन्, ‘मधेसको मूल मुद्दा राष्ट्रिय एकता र वास्तविक एकीकरण हो।’

राउतका विकल्पः

सरकार र राउत विच भएको सहमतिले नयाँ वाटो भने खोलेको छ। गौतम भन्छन्, ‘सिके राउतसँग दुईवटा विकल्प छन्। एक, आफैँले नयाँ पार्टी गर्ने। त्यो कस्तो खालको हुन्छ उनैमा भर पर्छ। दोस्रो, अहिले भइरहेका राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने।’

अर्को राजनीतिक दल नेकपा स्वंय पनि हुनसक्छ। सहमतिको चौथो बुँदामा ‘तराई–मधेस लगायत समग्र देशमा सुशासन कायम गर्दै समानता र समाजवाद कायम गर्न प्रतिबद्ध’ रहने उल्लेख छ। यो वुदाको संकेत हुन सक्छ– राउतले नेकपासंग पार्टी सेयर गर्न सक्छन्। यो भएन भने पनि आगामि निर्वाचनमा नेकपासंग मिलेर उनि मधेसको चुनावमा होमिन सक्छन्।

यो अवस्था नेकपालाई एउटा प्रयोग पनि हो। मधेसका दलहरुले निरन्तर रुपमा उठाएका कतिपय विषयहरुको वारेमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष ओलि तथस्ट बस्दै आएका छन्। दुई तिहाइको सरकार भएको वेलामा समेत संविधान संसोधन गरेर मधेसका माग संवोधन भएनन् भने भोलिको निर्वाचनमा मधेस छिर्न नेकपालाई त्यति सहज भने हुनेछैन।

राउतले जवाफ दिन बाँकी प्रश्नः

सिके राउतको मुल मुद्दा स्वराज थियो। सन् २००९ देखि उनले यो मुद्दा उठाउँदै आएका थिए। नेपाल राज्य अन्तर्गत मधेस भूगोल नै नस्विकार्ने उनको नारामा केही युवा संगठित भएका थिए। उनको राजनीतिको दायरा साँघुरै भए पनि यो नाराको प्रभाव केही हदसम्म थियो नै। जबकि यो एक असम्भव सपना थियो।

अनुसन्धाता भाष्कर गौतम भन्छन्, ‘उनले जुन भुभागलाई बेग्लै राज्य हुनुपर्छ भनेर माग राखेका थिए त्यो असम्भव थियो। दक्षिण एसियाको भूराजनीतिले पनि त्यसलाई छुट दिँदैनथ्यो। यदि त्यो भूभाग बेग्लै राज्य भएको भए त्यो हिंसात्मक भौगोलिक क्षेत्रमा परिणत हुन्थ्यो। त्यसकारण भारत र नेपाल दुवैले त्यो राज्यलाई छुट दिँदैनथ्यो।’

स्वराजको माग व्यवहारिक रुपमा पूरा हुँदैनथ्यो भन्ने सिके राउतलाई थाहा थियो। तर उनले लामो समयसम्म त्यही सपना देखाएर राजनीति गरे।

‘उनले त्यस्तो किन गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ अब दिने बेला आएको छ’, गौतम भन्छन्।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७५ ०६:२१ शनिबार