सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक अंगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा आज निर्णय सुनाउँदै छ । गत जेठ २ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्दै इजलासले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो।
त्यो दिन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले पदाधिकारी विरुद्धको रिटमाथि बहस गरी निर्णय सुनाउने मिति असार १८ लाई तोकिएको थियो। सोहीअनुसार आज फैसला आउन लागेको हो ।
पछिल्लो समय निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको ४ वर्षअघिको विवादको सुनुवाइ बल्ल निर्णय सुनाउने अवस्थामा पुगेको हो। चार वर्षअघि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा दुईपटक गरी ५२ जनालाई अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएको थियो।
ती नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गरी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ पुस १ गते पहिलो रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अरू १४ वटा निवेदन यही विषयमा परेका थिए। ती सबै निवेदन एकसाथ राखी सुनुवाइ भएको थियो।
तत्कालीन सत्ताधारी दल नेकपाभित्र एकीकरणअघिका एमाले र माओवादी केन्द्र खेमाबीचको विवादले लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन। परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बैठकमा उपस्थित भइरहेका थिएनन्। उपसभामुख पद रिक्त थियो। सापकोटा माओवादीतर्फका हुन्।
परिषद् सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा अन्य चार जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिले निर्णय पारित हुने व्यवस्था छ। यस्तोमा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत उक्त दफा संशोधन गरी अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र तीमध्ये अध्यक्ष सहितको बहुमतले निर्णय हुने व्यवस्था गरायो।
त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाएका थिए ।
प्रकाशित: १८ असार २०८२ ०९:५७ बुधबार
