सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको असन्तुष्ट बनाएर सरकारले २०७९ सालदेखि रिक्त रहेका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि एकएकजना अध्यक्षसहित पाँचपाँच जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको हो।

वर्षौंदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडित समुदायले दुई आयोगका पदाधिकारीलाई सहयोग नगर्ने सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन्। द्वन्द्वपीडितको असहमति हुँदाहुँदै पनि सिफारिस समितिले पदाधिकारी सिफारिस गरेको हो।

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले नै आयोगका पदाधिकारीलाई सहयोग नगर्दा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्नेमा भने आशंका उब्जेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा महेश थापा रहेका छन्। उनी पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता हुन्। सदस्यमा अच्युतप्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही, कुमारी कौशल्या ओझालाई नियुक्ति गरिएको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा लीलादेवी गड्तौला रहेकी छिन्। उनी पूर्व मुख्यसचिव हुन्। सदस्यमा गोपालनाथ योगी, अग्निप्रसाद थपलिया, शृजना पोखरेल र विनिता नेपाली रहेका छन्। दुई आयोगका लागि तेस्रोपटक पदाधिकारी चयन भएका हुन्।

यसअघि पनि द्वन्द्वपीडितहरूको असन्तुष्टिबीच दुई आयोगका पदाधिकारी छानिएका थिए। द्वन्द्वपीडितले आयोगमा राजनीतिक भागबन्डा हुँदा पदाधिकारीले कुनै पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। दुई आयोगमा गरी सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित ६५ हजार बढी उजुरी दर्ता छन्।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको नामावली मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार अनुमोदनसहित निर्णय गरेको हो। द्वन्द्वपीडितका अनुसार यी दुई आयोगमा तीन दलले भागबन्डा गरेको आरोप लगाएका छन्।

सत्य निरूपणको अध्यक्षसहित चारजना नेकपा एमाले समर्थित, नेपाली कांग्रेसबाट बेपत्ता आयोगका अध्यक्षसहित तीनजना सदस्य र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट तीनजना सदस्य गरी भागबन्डा गरेको बताएका छन्। बुधबार नै द्वन्द्वपीडितहरूले परामर्श र प्रक्रियामा आफूहरूको सहभागिताका लागि अर्थपूर्ण अवसर नदिई, संक्रमणकालीन न्यायको जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने उम्मेदवारको खोजी नगरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुला पत्र पठाइसकेका छन्।

उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन बिना खुलमखुला तीनदलीय भागबन्डाको आधारमा सिफारिस गरिएको बताएका छन्। ‘नियुक्तिप्रति कुनै हालतमा पनि हाम्रो स्वामित्व र अपनत्व नरहने कुरा सविनय दोहोर्‍याउन चाहन्छौं,’ पीडितहरूले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। पीडितहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याएर जबर्जस्ती ‘खाए खा नखाए घिच’को शैलीमा लादिने निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। ‘हाम्रो हितमा के हुन्छ र के हुँदैन भन्ने हामीलाई राम्रोसँग जानकारी छ,’ उनीहरूले भनेका छन्।

शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएको संक्रमणकालीन न्यायको संकल्पलाई अड्काएर राख्नुको कारण, फेरि पनि निर्देशित र कर्मकाण्डीय रूपमा अगाडि बढाइएकोबारे विश्लेषण आफूहरूले गरेको दाबी गरेका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकारले गरेको नियुक्तिमा पीडितहरूको गम्भीर असहमति रहेको बताए। ‘सक्षम टिम ल्याउन नखोजिएको, दलको भागबन्डा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पीडितका लागि काम गर्ने प्रक्रियामा पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ। पीडितलाई पीडा दिने र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने मात्रै काम भयो।’  

आयोगमा जाने व्यक्तिले पनि क्षमता दक्षता नभई जागिरमा मात्रै ध्यान दिएको उनको आरोप छ। मानवअधिकार आयोगले पनि पीडितका लागि बोल्छु भन्ने र दलले तयार पारेको सूचीमा सहीछाप लगाएर पीडितलाई धोका दिने काम भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘सबै कुरा बलियाबांगाकै हुँदोरहेछ।’ पार्टीले जागिर बाँडेको उनको टिप्पणी छ।  

उम्मेदवारको सूची बाहिर आएपछि त्यसलाई सच्याउन पीडितले सबैसँग आग्रह गरेका थिए। द्वन्द्वपीडितहरूले प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सिफारिस समितिलगायतलाई सूची सच्चाउन आग्रह गरेका थिए। तर, आग्रहलाई सिफारिस समितिले लत्याएको उनीहरूको आरोप छ। सिफारिस समितिले एकपटक बसेर परामर्श तथा छलफल गर्न पनि आवश्यक नठानेको द्वन्द्वपीडितको असन्तुष्टि छ।

पटकपटक सरकारप्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरिसकेका व्यक्ति, सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसको दुष्प्रभावलाई नजिकबाट नियालेको परिपक्व राजनीतिज्ञले द्वन्द्वपीडित समुदायप्रति अभिभावकीय दृष्टि नराखेको पीडितको गुनासो छ। ‘हामीलाई चरम निराशाको स्थितिमा पुर्‍याउनु हुनेछैन, नागरिक आयोग गठन गर्नेलगायत अन्य विकल्प अपनाउन बाध्य पार्नुहुने छैन। वार्ता, संवाद र परामर्शका आधारमा यथार्थमा नै पीडित केन्द्रित प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्यायको अभिभारा टुंग्याउने दिशामा आवश्यक कदम चाल्नुहुनेछ भन्ने विश्वास र भरोसा पनि यसै पत्रमार्फत व्यक्त गर्न चाहन्छौं,’ प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

पीडित समुदायसँग सम्बन्धित संघसंस्थासहित ३९ जनाले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी पत्र पठाएका हुन्।

पीडित समुदायका असहमति बाबजुद नियुक्ति गरेका पदाधिकारीबाट संक्रमणकालीन न्याय पार नलाग्ने र विगत दोहोरिने अनुभूति भएको बताएका छन्। साथसाथै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्सजस्ता संस्थाले पनि प्रक्रियाको विश्वसनीयताप्रति प्रश्न उठाएका थिए। हालका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिश्रको संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय समितिमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, पूर्व राजदूत अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा रहेका थिए।