उच्च अदालतल जनकपुरले बालयौन शोषणसम्बन्धी मुद्दा खेपेका ‘तपस्वी’ भनेर चिनिएका रामबहादुर बम्जन (रामलाल बम्जन) लाई पुरानो कानुनमा टेकेर सफाइ दिएको छ। गत चैत ६ गते न्यायाधीशहरू नरिश्वर भण्डारी र खेमराज भट्टको संयुक्त इजलासले बालयौन शोषण मुद्दामा सफाइ दिएको थियो। बम्जनविरुद्ध जिल्ला अदालत सर्लाहीमा दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विचाराधीन छ।  

उच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ वैशाख ४ गते सार्वजनिक गरेको छ। उच्च अदालतले मुद्दाको वारदात २०७३

साउन २० मा भएको र त्यसबेला जबर्जस्ती करणी कसुरमा उजुरीका लागि ६ महिना हदम्याद रहेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ। वारदात (घटना) भएको समयमा प्रचलित कानुनमा टेकेर उच्च अदालतले अहिले फैसला सुनाएको हो।

उच्च अदालतले बालयौन दुरुपयोगजस्तो जघन्य अपराधमा पुरानो कानुनमा टेकेर बम्जनलाई सफाइ दिएको मात्र होइन, उनीविरुद्धको अभियोगपत्रै नै खारेज हुने फैसला गरेको छ। ‘जिल्ला अदालतको फैसला गलत कानुन र मान्यतामा आधारित देखिएकाले फैसलाको औचित्यमा विचार हुनुपर्ने अवस्था रहेन। त्यस आधारमा उक्त फैसला बदर हुने र हदम्यादविहीन अभियोगपत्र नै खारेज हुने अवस्थाको विद्यमानता देखियो,’  फैसलामा भनिएको छ।

बम्जनविरुद्ध बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गतका सम्बद्ध कसुरअनुसार र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३) (ग) बमोजिम सजायको माग गर्दै जिल्ला अदालतमा ‘यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने तथा बालयौन शोषण’ मुद्दा दर्ता भई कसुर ठहरसमेत भएको थियो। पीडित बालिकाका तर्फबाट २०७६ माघ २३ मा जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको थियो।

जिल्ला अदालतको ठहर

२०८१ असार १७ मा सर्लाही जिल्ला अदालतले बम्जनले कानुनले जघन्य कसुर मानेको बालयौन दुरुपयोगको कसुर गरेको ठहर गर्दै उनलाई १० वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत पाँच लाख रुपैयाँ भराउने आदेश गरेको थियो। जिल्ला न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको इजलासले बम्जनविरुद्धको मुद्दामा ‘आफू बुद्ध भगवान्को अवतार हुुँ’ भनी बुद्धको ज्ञान दर्शन बाँडिरहेको अवस्थामा आफैंले प्रचलित कानुनले जघन्य कसुर मानेको बालयौन दुरुपयोगको कसुर गरेको...’ ठहर गरेको थियो। बम्जनले यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने उद्देश्यले बालयौन शोषण गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भएको ठहर अदालतले गरेको थियो। जिल्ला अदालतले बालबालिका ऐन २०७५ दफा ६६ (३) (छ) र (ज) अनुसारको कसुर बम्जनले गरेको ठहर गरेको थियो।

जिल्ला अदालतको यही फैसलाविरुद्ध बम्जनले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए। उच्च अदालत जनकपुरले बम्जनको पक्षमा फैसला गरेको हो।

उच्च अदालत जनकपुरको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। ‘पुरानो कानुनमा टेकेर गरिएको फैसलाले हामी पनि अचम्ममा छौं,’ एक सरकारी वकिलले भने, ‘हामी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन त गर्छौं। अहिलेको मुलुकी अपराध संहिताअनुसार नै फैसला हुनुपर्ने हो। जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनमा बालबालिकाको हकमा १८ वर्ष पुगेपछि पनि तीन वर्ष हदम्याद हुने व्यवस्था छ।’

अर्कोतिर बम्जनविरुद्ध जिल्ला अदालत सर्लाहीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विचाराधीन छ। ‘सर्लाही जिल्ला अदालतले २०८१ असार १७ गते गरेको फैसला नमिलेकाले बदर भई अभियोगपत्र नै खारेज हुने ठहर्छ,’ उच्च अदालत जनकपुरको फैसलामा भनिएको छ, ‘मुद्दाको वारदात मिति २०७३ साउन २० मा भई सो वारदात हुँदाको अवस्थामा जबर्जस्ती करणीको कसुरका लागि ६ महिना हदम्याद रहेको देखियो।’

तत्कालीन बालबालिका ऐन, २०४८ मा १६ वर्ष पुगेपछि बालिग हुने व्यवस्था थियो। सोहीअनुसार पीडित बालिका २०७४ असार १९ मा १६ वर्ष पुगिसकेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ। पीडित बालिकाका तर्फबाट २०७३ माघ २३ मा जाहेरी परेको थियो। जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान भई २०७५ असोज २ देखि लागु भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ (३) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिमको कसुर कायम गरी २०७७ असार १८ मा बम्जनविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो।

‘हदम्यादविहीन जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरी दायर भएको अभियोगका आधारमा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई कसुरदार कायम गरी सजाय हुने ठहर गरेको सुरु सर्लाही अदालतको २०८१ असार १० र १७ को फैसला नमिलेकाले बदर भई अभियोगपत्र नै खारेज हुने ठहर्छ,’ उच्च अदालत जनकपुरको फैसलामा भनिएको छ, ‘कसुरदार ठहर भएका पुनरावेदक प्रतिवादी रामबहादुर बम्जन भन्ने रामलाल बम्जनले समेत आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ। वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदक जिकिर पुग्न सक्दैन।’

आफूलाई ‘लिटिल बुद्ध’, ‘तपस्वी’ नामबाट चिनाउने बम्जन २०६८ असार १ गते सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका ७ स्थित सामुदायिक वनमा आश्रममा बसेर चर्चामा आएका थिए। सिन्धुलीमा तीन महिना बसेर सर्लाहीको पथरकोट गएका बम्जन २०७४ असोजदेखि फेरि सिन्धुलीमै आश्रम बनाएर बसेका थिए।

बम्जनलाई हत्या, बलात्कार, आनीहरूलाई बेपत्ता पारेको आरोप लागेको थियो। उनीविरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतबाट २०७६ माघ २३ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। सर्लाही जिल्ला अदालतले २०७६ माघ २३ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि बम्जन लामो समयसम्म फरार भएका थिए।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को टोलीले उनलाई २०८० पुस २३ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो। अदालतको आदेशमा बम्जन २०८० पुस २६ गते पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए। जिल्ला अदालतले बालयौन शोषण मुद्दामा कसुरदार ठहर गरेपछि जेलमा रहेका बम्जन उच्च अदालतले सफाइ दिएलगत्तै छुटेका छन्।