पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक प्रगतिका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्।

संविधान संशोधनदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, माओवादी आन्दोलनको मूल्यांकन, राजावादी प्रदर्शनको आलोचना र आर्थिक क्रान्तिको खाका उनको प्राथमिकतामा समेटिएका छन्।

बुधबार नागरिक न्युजको डिजिटल संवाद कार्यक्रम ‘फ्रन्टलाइन’ मा बोल्दै डा. भट्टराईले संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्ने बताए। “यो प्रणाली लागू भए मात्र राजनीतिक स्थिरता आउँछ, स्थिरताले समृद्धिको ढोका खोल्छ,” उनले भने।

संविधान निर्माणकै बेला यो प्रस्ताव राखेको स्मरण गर्दै उनले संविधान जारी भएकै दिनदेखि यो अपूर्ण रहेको धारणा राखेका थिए। नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलको प्रश्नमा उनले लोकतान्त्रिक सन्तुलनको खाका पनि प्रस्तुत गरे। “संसद् पूर्ण समानुपातिक बनाएर सबै क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरौं, महाभियोगमार्फत राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,” उनले भने।

डा. भट्टराईले माओवादी पार्टी आफूले स्थापना गरेको उल्लेख गर्दै यसले गणतन्त्रसम्मको एउटा अध्याय पूरा गरेको बताए।

“लोकतन्त्रको लडाइँका लागि माओवादी सही थियो, त्यो हामीले पूरा गर्‍यौं। तर, विकास र समृद्धिका लागि माओवादी विचारले पुग्दैन। बजार, राज्य र समुदायबीच सन्तुलनसहितको लोकतान्त्रिक समाजवाद चाहिन्छ,” उनले भने। उनले आफ्नो विचार यात्रा नफेरिएको, केवल परिस्थितिअनुसार बाटो परिवर्तन भएको स्पष्ट पारे। “गन्तव्य नै मुख्य हो,” उनले जोड दिए।

राजावादी प्रदर्शनप्रति कडा टिप्पणी गर्दै उनले यस्ता गतिविधिलाई पुरातनवादी शक्तिको असफल प्रयास भने। “चुनावमा राजावादीको हिस्सा तीन-चार प्रतिशतभन्दा बढी छैन। जनताको असन्तुष्टिको दुरुपयोग गरेर पछाडि फर्कन खोजिएको छ, तर यो सम्भव छैन,” उनले भने।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई साधारण नागरिकको हैसियतमा बस्न सुझाउँदै उनले भने, “राजाको दाबी गर्नु ठगीधन्दा हो। राज्यले उनलाई बोलाएर ‘के गरेको’ भनेर बयान लिनुपर्छ, समर्थकको वितण्डा अपराध हो, कारबाही गर्नुपर्छ।”

आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकतामाथि जोड दिँदै डा. भट्टराईले भने, “हामीभन्दा कम स्रोत भएका देश समृद्ध भए, हामी किन नसक्ने? श्रम निर्यात र वस्तु आयातको साङ्लो तोड्न अर्थतन्त्रको ‘टेकअफ’ गराउनुपर्छ।”

उनले ४० प्रतिशत विकास खर्च र दुई दशकसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरको फर्मुला प्रस्तुत गरे। “रुस, अमेरिकादेखि सिंगापुर, कोरिया र भारतले यही गरे। हाम्रो ६० वर्षमा एकपटक पनि दुई अंकको वृद्धि भएन। नीति बनाएर कार्यान्वयन गरौं,” उनले भने।

उनले आर्थिक समृद्धिका तीन एजेन्डा अघि सारे। “पहिलो, राजनीतिक स्थिरता। दोस्रो, भारतसँगको खुला सीमाले अर्थतन्त्र चुहिन्छ, वार्ताबाट व्यवस्थापन र व्यापार समस्या समाधान गरौं। तेस्रो, स्वदेशी-विदेशी पूँजी लगानी गरी ठूला पूर्वाधार र उद्योग चलाएर रोजगारी सिर्जना गरौं,” उनले भने।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा पनि उनको जोड छ। “भ्रष्टाचार रोकेर, प्रविधि भित्र्याएर उत्पादन बढाऔं, दुई अंकको वृद्धिदर सम्भव छ,” उनले थपे।