०८१ माघ १८ गते संसद् अधिवेशन सुरु हुँदै थियो। तर, सरकारले केही दिन अगाडि मात्रै विभिन्न छ वटा अध्यादेशहरू जारी गर्यो।
जसमध्ये पाँचवटा अध्यादेशहरू गत फागुन २१ गते दुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) बाट पारित भएर कानून बन्ने पक्रियामा छन्। तर, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने अघि बढ्न सकेको थिएन। सरकारमै रहेका दलहरूले पनि त्यसको विरोध गरेका थिए। सरकारलाई समर्थन गरेर बसेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र सरकारमै रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनमत पार्टीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग राखे।
अन्तत: उक्त अध्यादेश फिर्ता भएको छ। बुधबार (आज) बसेको सत्तापक्षीय दलहरूको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। तर, जतिबेला अध्यादेशहरू जारी हुँदै थिए, सरकार सबै अध्यादेश; त्यो पनि जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने अड्डीमा थियो। तर, यहाँसम्म आइपुग्दा सरकार असफल भयो, सबै अध्यादेश पारित गर्न सकेन। र, अन्तत: भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनैपर्ने अवस्था बन्यो।
सदन नचलेको बखत त्यसरी ल्याइएका अध्यादेशहरू संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि बहुमतले दुबै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर, अहिलेको सरकारसँग भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभामा बहुमत थिएन। राष्ट्रिय सभामा तीन सिट भएको जसपा नेपाल र एक सिट भएको लोसपाले हात उठाएपछि सरकारलाई थप सङ्कट पर्यो।
सरकारमा रहेका दलहरूमध्ये कांग्रेस, एमाले, जसपा नेपाल र लोसपासँग मात्रै राष्ट्रिय सभामा सिट छ। त्यसबाहेक जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमतसँग सिट नै छैन। कांग्रेससँग १६, एमालेसँग १०, जसपा नेपालसँग तीन र लोसपासँग एक सिट छ। यसरी हेर्दा सरकारको पक्षमा जम्मा २६ मत मात्रै देखियो। त्यसमा जसपा नेपालको तीन र लोसपाको एक गरी जम्मा ३० मत हुन्थ्यो। तर, जसपा नेपाल र लोसपा अध्यादेशको विपक्षमा उभिए।
यसकै कारण सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश लिन बाध्य भयो र लियो पनि। तर, सरकारले अन्तिम समयसम्म अध्यादेश अघि बढाउने ढिपी गर्दै थियो। तर, सकेन। एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्तिम समयसम्म प्रयास गरेकै थिए। कांग्रेसले अध्यादेश पारित गराउनका लागि राष्ट्रिय सभामा आठ सिट भएको एकीकृत समाजवादीलाई फकाउनदेखि 'फुटाउन' सकिने निष्कर्ष पनि निकालेको थियो भनिन्छ। यस्तै उसले जसपा नेपाललाई फकाउन पनि जारी नै राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाएको थियो।
तर, अन्तिममा कुनै उपाय चलेन र अध्यादेश फिर्ता लियो। जसपा नेपाल र लोसपा बरु सरकार छाड्न र समर्थन फिर्ता लिन तयार भए तर, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन जनाउन तयार भएनन्। माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी भइहाल्यो, उसले समर्थन जनाउने कुरा भएन। माओवादी नेताहरूले सुरुदेखि नै अध्यादेशको कडा विरोध गरेका थिए। एकीकृत समाजवादीसँग स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीको राम्रो सम्बन्ध छैन। त्यसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग उनको सधैँजसो कटाक्ष चलिरहन्छ।
जे होस्, अवस्था यस्तो बन्यो कि सरकार जे-जसो गरे पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाउन नसक्ने ठाउँमा पुग्यो। यसैले त प्रधानमन्त्री ओली फिर्ता लिन बाध्य भए। अन्यथा, उनी जब्बर नेता हुन्।
संवैधानिक प्रावधानअनुरूप त्यसरी ल्याइएका अध्यादेशहरू संसद् अधिवेशन सुरु भएको मितिले दुई महिनाभित्र पारित भइसक्नुपर्छ। अन्यथा, ती स्वत: निष्क्रिय हुन्छन्। अर्थात् माघ १८ गते संसद् अधिवेशन सुरु भयो। यदि सरकारले फिर्ता लिने निर्णय नगरेको भए यो अध्यादेश चैत १८ गते अर्थात् अबको पाँच दिनपछि स्वत: निष्क्रिय हुँदै थियो। तर, सरकारले स्वत: निष्क्रिय भएको भन्दा फिर्ता लिएकै बेस भन्ठानेर फिर्ता लियो।
जसै, दुईतिहाइको सरकारले जे सोचेर अध्यादेशहरू ल्याएको थियो, पारित गर्नका लागि त्यही तवरमा सहज भएन। अन्तत: भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भयो।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०८१ १५:११ बुधबार
