आइतबार काठमाडौंमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरूको उपस्थिति उल्लेख्य देखियो, जसमा हजारौं मानिसहरूले उनलाई पोखराबाट फर्कंदा स्वागत गरे। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सुरु भएको यो प्रदर्शन निर्मल निवाससम्म पुग्यो। यसले सर्वसाधारण नागरिकहरूबीच बहस सिर्जना गरेको छ कि निकट भविष्यमा राजतन्त्र पुनःस्थापित हुन सक्छ कि सक्दैन।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले यो शक्ति प्रदर्शनलाई रणनीतिक रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भहरूलाई ध्यानमा राखेर गरेको देखिन्छ। यदि यो स्वःस्फूर्त समर्थनमात्रै हुन्थ्यो भने, उनी वैकल्पिक मार्ग पनि अपनाउन सक्थे। तर, उनी आफैं समर्थकहरूका बीच पुगेर अभिवादन स्वीकार गर्दै माला लगाउनुको अर्थ उनी अझै पनि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा सान्दर्भिक रहेको सन्देश दिनु नै हो।

यो प्रदर्शन त्यस्तो समयमा आएको छ जब धेरै नेपाली नागरिकहरू महँगो संघीय संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। सातवटा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक खर्चलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ। कतिपयले प्रश्न गरेका छन्, 'एउटा राजा हटाएर सयौं साना राजाहरू (स्थानीय तथा प्रादेशिक नेताहरू) ल्याउनुको औचित्य के थियो ?'

प्रदर्शनकारीहरूको मागः नेपालमा पुनः हिन्दू राज्य स्थापना हुनुपर्छ

आइतबारको र्‍यालीमा सहभागीहरूले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वका कारण नेपालको अस्तित्व नै जोखिममा परेको दाबी गरे। उनीहरूले राजतन्त्रलाई अभिभावकीय संस्थाका रूपमा पुनःस्थापना गरी नेपाललाई फेरि हिन्दू अधिराज्य बनाउनु उपयुक्त हुने माग गरेका छन्। त्यस्तै, प्रदेश सरकार खारेज गरी सीमित स्थानीय तहहरू कायम गर्नुपर्ने माग राखियो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का मुख्य मागहरू

राप्रपाले शासन व्यवस्था, आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विभिन्न ४० माग अघि सारेको थियो। प्रमुख मागहरू यसप्रकार छन्:

१, संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापना – राजा परामर्शदाताको भूमिकामा रहने तर लोकतान्त्रिक प्रणाली कायम राखिने।

२, नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने – धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कायम राख्दै नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउने।

३, संघीयता खारेज गर्ने – हालको सात प्रदेश हटाई, संघीय सरकार र सीमित स्थानीय तहहरूको दुई(स्तरीय शासन प्रणाली लागू गर्ने।

४, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली – सरकारको स्थिरता कायम गर्न कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था ल्याउने।

५, कार्यकारी पदको कार्यकाल सिमित गर्ने – कुनै पनि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बढीमा दुई कार्यकाल मात्र पदमा बस्न पाउने।

६, सरकारी खर्च कटौती गर्ने – सरकारी कर्मचारीको संख्या घटाउने, राजनीतिक नियुक्तिहरू रोक्ने र पारदर्शिता बढाउने।

७, भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदम उठाउने – एनसेल कर विवाद, ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणलगायतका ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा संलग्न नेता र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने।

८, आर्थिक सुधार र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने – कृषि, उद्योग, र व्यवसायका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, र कर लाभको व्यवस्था गर्ने।

९, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार गर्ने – निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्ने।

१०, विदेश नीति सन्तुलित बनाउने – नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने, छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्ने।

अब राप्रपाले के गर्छ? 

आइतबारको विशाल जनसहभागिताबाट उत्साहित हुँदै, राप्रपाले आफ्नो आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मुख्यधारका राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिँदै भने, 'यदि तपाईंहरूका नीति लोकप्रिय छन् भने, यति ठूलो जनसहभागिता देखाएर देखाउन सक्नुहुन्छ?

सोमबार बसेको राप्रपाको पदाधिकारी बैठकले आइतबारको प्रदर्शनलाई ऐतिहासिक सफलता भन्दै आन्दोलनलाई थप तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, 'फेब्रुअरी २१, २०२३ मा ४० बुँदे माग सरकारलाई बुझाइएको थियो। तर, सरकार मौन रहेकाले हामी सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भयौं।'

चैतको पहिलो साता बस्ने पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नेपाललाई पुनः हिन्दू अधिराज्य बनाउने लक्ष्यका साथ थप प्रदर्शनहरूको योजना सार्वजनिक गर्नेछ।

राजतन्त्र पुनःस्थापना सम्भव छ? 

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, हाल राजतन्त्रको पुनःस्थापना चाहने नागरिकको सङ्ख्या कम भएता पनि, संघीय संरचना, हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापना, सरकारको खर्च कटौती र प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सत्तामा रहेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन जस्ता मुद्दाहरूले ठूलो जनसमर्थन पाइरहेका छन्।

मुख्यधारका दलहरूले राजावादी आन्दोलनलाई खासै गम्भीर रूपमा नलिएको भए तापनि, विश्लेषकहरू भन्छन् 'बढ्दो असन्तुष्टि लामो समयसम्म रहिरहेमा नेपालको गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई चुनौती दिन सक्छ।'

भारतको भूमिका 

नेपालको मुख्यधारका राजनीतिक दलहरू राजावादी आन्दोलनलाई नेपालभित्रकै असन्तुष्टिको परिणाम भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्। तर, कतिपय विश्लेषकहरूले भारतीय प्रभावको आशङ्का गरेका छन्।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको बारम्बार भारत भ्रमण, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरू तथा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथद्वारा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रमा फर्काउनुपर्ने अभिव्यक्तिहरूले भारतीय समर्थनको अड्कललाई थप बल दिएको छ। आइतबारको र्‍यालीमा योगी आदित्यनाथको तस्बिर भएका प्लेकार्डहरू समेत देखिएका थिए, जसले भारतीय संलग्नताको सम्भावनालाई झन् गहिरो बनाएको छ। 

निष्कर्ष 

नेपालले २००८ मा २४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेको थियो। तर, त्यसयता १४ वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्, जसले राजनीतिक अस्थिरता झन् बढाएको छ। 

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, 'काठमाडौंमा देखिएको राजावादी प्रदर्शन हालको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति बढ्दो असन्तोषको संकेत हो।' वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकका समस्या समाधान गर्न सकेन भने, 'निकट भविष्यमा राजावादी आन्दोलनले झन् ठूलो गति लिन सक्ने सम्भावना छ।'