सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो अडान यथावत् राखेका छन्। आइतबारबाट सुरु भएको जसपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष यादवले प्रस्तुत गरेको ‘राजनीतिक, सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरू’ शीर्षकको दस्ताबेजमा पनि कठोर अडान उल्लेख छ। 

दस्ताबेजमा संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको उल्लेख छ। 

‘उक्त प्रावधानलाई दुरुपयोग गरी संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्ने बेलामा सरकारले महत्त्वपूर्ण कानुनहरू अध्यादेश मार्फत ल्याउनु निश्चय पनि गठबन्धनको सरकारको कुत्सित स्वार्थ तथा मानसिकता देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘संसदमा प्रस्तुत गरिएको ६ वटा विधेयक मध्ये भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको, रियल स्टेट र भू माफिया तथा दलालहरूको पक्षपोषण गर्ने खालको रहेको, तराई–मधेसको वनजंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो ।’ 

उक्त अध्यादेशअनुसार वास्तविक भूमिहीन र सुकुमबासीले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था दस्ताबेजमा उल्लेख छ। यस्तै पर्यावरणीय संकट उत्पन्न भई समस्या झन् जटिल हुन सक्ने भएकाले जसपा भूमि अध्यादेशको विरुद्धमा दृढताका साथ उभिएको उल्लेख छ। 

यस्तै भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बाँकी पाँच वटा अध्यादेशलाई पनि सहयोग र समर्थन नगर्ने ‘चट्टानी अडान’का कारण अहिलेसम्म सरकारले सदनमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न नसकेको अध्यक्ष यादवले दाबी गरेका छन्। ‘सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा रहेको गलत नीति र प्रावधानविरुद्ध हामीले लिएको अडानको कारण आज देश र जनतामा जसपा नेपालप्रतिको विश्वास झनै बढेर गएको छ,’ लिखित दस्ताबेजमा भनिएको छ।