दुई दशकअघि तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो। द्वन्द्वकालमा गाउँमा विद्रोही माओवादी र सदरमुकाममा ‘शाही सेना’को बोलवाला थियो। आमनागरिक माओवादी र सेनाको दोहोरो मारमा थिए।  

पतिले दोस्रो विवाह गरेर घर छाडेपछि दैलेखकी पूर्णमाया छोरी स्याहारेर बसेकी थिइन्। हरेक दिन काँडाचौरस्थित भवानी बक्स गणका तत्कालीन उपसेनानी नेतृत्वको फौज आएर पूर्णमायालाई पतिको बारेमा सोधीखोजी गथ्र्योे। उनको एउटै जवाफ हुन्थ्यो, ‘श्रीमान् दोस्रो विवाह गरेदेखि सम्पर्कमा हुनु हुन्न।’

२०६१ साल मंसिर ८ गते साँझ पूर्णमायालाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएर ब्यारेक पुर्‍यायो। उपसेनानीसहित चारजनाले पूर्णमायालाई चरम यातना दिनुका साथै सामूहिक बलात्कार गरे। गणको गेटबाटै उनका आँखामा पट्टी बाँधेर भित्र लगेका सैनिकहरूले दिउँसो चार बजेदेखि राति आठ बजेसम्म बलात्कार गर्‍यो। प्रतिकार गर्दा सैनिकहरूले बुट, मुक्का र लट्ठीले हाने। ‘सोधपुछको निहुँमा चारजनाले बलात्कार गरे,’ २० वर्षअघिको त्यो साँझ सम्झँदै उनले भनिन्, ‘सुरुमा त प्रतिकार गरें तर शिथिल भएर लडेपछि प्रतिकार गर्न पनि सकिनँ।’

बलात्कारपछि सेनाले घिसार्दै ल्याएर उनलाई सडक किनारको फोहोरको डंगुरमा छाड्यो। सामूहिक बलात्कारका कारण उनको पाठेघरमा गम्भीर समस्या देखापर्‍यो। दैलेख हुँदै सुर्खेतको तत्कालीन क्षेत्रीय अस्पतालमा पनि उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई भारतको लखनउ पुर्‍याइयो। लखनउमा छियाछिया भएको पाठेघर शल्यक्रिया गरी फ्याँक्नुपर्‍यो। पतिले दोस्रो विवाह गरेर छोडेको पीडा एकातिर थियो, त्यसमाथि सामूहिक बलात्कारको सिकार भएकी पूर्णमायाले यो अवधिमा न्यायका लागि गरेको संघर्ष–कथा सामान्य छैन। सामूहिक बलात्कारमा परेयता शारीरिक रूपमा स्वस्थ छैनन्। ‘नियमित औषधि सेवन गरिरहनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘औषधि खानका लागि पनि अरूको भर पर्नुपरेको छ।’

उनले राज्यबाट औषधि किनेर खानलाई पनि सहयोग पाएकी छैनन्। ‘वकालत मञ्च नेपालले विगत केही समयदेखि औषधि किन्नका लागि सहयोग गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘औषधि खानकै लागि मासिक ६ देखि सात हजार रूपैयाँसम्म खर्च हुन्छ।’

पूर्णमायाले पीडकलाई कारबाही, क्षतिपूर्ति र राहतका लागि धेरै निकाय धाइन्। उनले प्रहरी–प्रशासनदेखि अड्डा अदालत गुहारिन्। प्रहरीले किटानी जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाएन। हदम्यादको कारण देखाएर जाहेरी दर्ता गर्नसमेत उसले अस्वीकार गर्‍यो। देशमा न्याय नपाएपछि उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहारिन्।

२०६९ साल पुस ४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिमा दर्ता गराएको उजुरीमा उनले आफू यातनाबाट प्रताडित बन्नुपरेको घटनामा नेपाल सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन माग गरेकी थिइन्। २०७३ साल चैत ४ मा राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिले पूर्णमायाको मुद्दामा फैसला सुनायो।

‘पूर्णमायाले निवेदनमा दिएका तथ्यहरूमाथि पूर्ण तथा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु, उनको स्वेच्छाचारी थुना, यातना र उत्पीडनमा संलग्न व्यक्तिलाई अभियोजन, अदालती कारबाही र सजाय गरी सार्वजनिक गर्नु,’ राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले पूर्णमायाको निवेदनमा फैसला गर्दै भनेको थियो, ‘उनलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च दिनुका साथै यस्ता ज्यादती भविष्यमा नदोहोरिउन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे समितिलाई एक सय ८० दिनभित्र जानकारी दिनू। यसलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी व्यापक वितरण गर्नू।’

पूर्णमायाले २०६७ सालदेखि कानुनी प्रक्रिया थालेकी थिइन। सुरुमा जबरजस्ती करणीको कसुरअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद ३५ दिन भएको भन्दै प्रहरीले मुद्दा लिन मानेन्। त्यसपछि उनले अदालत गुहारिन्। त्यहाँ पनि उनको मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढेन्। २०६८ सालमा उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिइन्। त्यहाँ पनि उनको निवेदन दर्ता भएन्। ‘प्रहरी–प्रशासन, अड्डा–अदालत सबै ठाउँमा धाउँदा पनि न्याय पाउन सकिनँ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा न्याय नपाएपछि २०६९ सालमा एड्भोकेसी फोरम र रिड्रेसको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिमा उजुरी दिएकी थिएँ।’

राष्ट्रसंघको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो। तर सरकारले पूर्णमायाको हकमा मात्रै होइन्, सशस्त्र द्वन्द्वकालीन २९ वटा मुद्दामा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले गरेका सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयन गरेको छैन्।

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले मुद्दाको अनुसन्धान, घटनामा संलग्नहरूमाथि अभियोजन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास, चिकित्सा उपचार, यातना र जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न, निर्णयहरूको अनुवाद र वितरण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

‘अहिलेसम्म यी सिफारिसहरू कुनै कार्यान्वयन भएका छैनन्,’ वकालत मञ्च नेपालका कार्यक्रम संयोजक अधिवक्ता अमिशा अधिकारीले भनिन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले गरेको निर्णय एक सय ८० दिनभित्र कार्यान्वयन भइसक्नुपर्थ्याे।’

उनले पूर्णमायाको घटनामा मात्रै नभएर द्वन्द्वकालीन २९ वटा घटनामा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले नेपाल सरकारलाई गरेका सिफारिस पनि कार्यान्वयन नभएको बताइन्। ‘लुम्बिनी प्रदेशको एक घटनामा आंशिक कार्यान्वयन भए पनि अरू सबै घटनामा प्रगति शून्य छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले नेपाल गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा गम्भीर छैन भन्ने देखाउँछ।’

अधिवक्ता वशन्त गौतमले देशभित्र न्याय नपाउँदा द्वन्द्वपीडितले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहार्न थालेको बताए। ‘शान्ति सम्झौता भएको यतिका वर्ष हुँदा पनि देशभित्र न्याय नपाएपछि पीडितले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहार्नु बाध्यात्मक अवस्था हो,’ उनले भने, ‘बेलैमा सरकारले द्वन्द्वकालीन गम्भीर घटनाहरूको अनुसन्धान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्थासहित पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ।’

राष्ट्रसंघको सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको बताउँदै अधिवक्ता वशन्त गौतमले भने, ‘यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनुका साथै राज्य पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने दायित्वबाट चुकेको छ।’

उनले पीडितको न्यायको सन्दर्भमा केन्द्र सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत घटनाको अनुसन्धान गर्ने भए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले पीडितलक्षित परिपूरणका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए।