नुवाकोटको विदुरस्थित शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गामध्ये १६४ रोपनी १३ आना सरकारका नाममा ल्याउन आलटाल गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन र भूमि व्यवस्थापन विभागको पत्र नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा पुगेको करिब एक महिना हुँदासम्म जग्गा सरकारका नाममा ल्याइएको छैन। 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कार्यरत केही कर्मचारीका कारण शेरा दरबार क्षेत्रको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन ढिलाइ भएको हो। माघ १० गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखन विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनले दिएको निष्कर्ष, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष र मन्त्रालयका निर्णयहरूसहितको पत्र नुवाकोट मालपोत पठाए पनि त्यहाँका प्रमुखले प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्। ‘मन्त्रालयले आवश्यक कागजात नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा पठाएको छ । त्यहीँबाट जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो। 

तर एक महिना बित्दा पनि जग्गा फिर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छैन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेका अनुसार अहिलेसम्म मालपोत कार्यालयले शेरा दरबारले चर्चेको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी मन्त्रालयलाई छैन। ‘मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखामार्फत अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा पठाइएको छ। त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुनै जानकारी छैन,’ वाग्लेले भने। निजी कम्पनीका नाममा गएको शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्रालयले प्रक्रिया थाल्ने क्रममा नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा माघ १० मा अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाइएको हो। सुरु नापीमै कैफियत औंल्याइएपछि मन्त्रालयको टोली नुवाकोट पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरी फर्केपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाइएको थियो। 

माघको पहिलो सातातिरै भूमि व्यवस्थाले शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको जग्गाको थप प्रमाण र विवरण लिन मन्त्रालयको तीन सदस्यीय टोली नुवाकोट पुगेको थियो। सिआइबीले सुरु नापीमै कैफियत औंल्याउँदै शेरा दरबारको जग्ग सरकारका नाममा ल्याउन सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयले थप अध्ययनका लागि मालपोत कार्यालय नुवाकोटबाट कागजपत्र लिएको थियो। तर त्यहाँका मालपोत अधिकृतले आफू असुरक्षित रहेको भन्दै जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्न असमर्थ रहेको जनाएका थिए। आफूलाई विभिन्न माध्यमबाट धम्की आएको भन्दै निर्णय गर्न असमर्थ रहेको जनाएपछि मन्त्रालयले मालपोत अधिकृतको सरुवा गरिसकेको छ। 

‘भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। त्यसक्रममा अन्नपूर्ण फर्मिङलाई जग्गा धनीको प्रमाण पेस गर्न दिने समयसीमा दिने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि मालपोत कार्यालय नुवाकोटले प्रक्रिया सुरु गर्नेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार मालपोत कार्यालय नुवाकोटले अहिलेसम्म म्याद जारी गरेको छैन। 

सिआइबीले जग्गा नापी प्रक्रियामा औंल्याएका कमजोरी र कानुनी पक्ष तथा अनुसन्धान र सिफारिसलाई आधार मानेको छ। फार्मिङका नाममा कुनै पनि काम नभएको र सुरुमा जग्गा हदबन्दीमा जाँदा कम्पनीको नाममा जग्गा नापी गर्ने आधार केही पनि नलिएकाले सुरु नापीमै कैफियत रहेको सिआइबीको ठहर थियो। यो विषयमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सिआइबीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूलाई पनि ब्रिफ्रिङ गरिसकेका छन्। ‘सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौं, जग्गा फिर्ता ल्याउने काम मालपोत कार्यालयको हो। यसको प्रक्रिया उतैबाट हुन्छ,’ सिआइबीका प्रमुख एआइजी दीपक थापाले भने।

मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा केरमेट गरी गौरीशंकर फार्मिङलाई ‘अन्नपूर्ण फार्मिङ’ बनाइएको विषयमा पनि सिआइबीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। ‘पछिल्लो पटक जो सेयरधनीका रूपमा देखा परे, ती व्यक्तिले पनि हबन्दीको जग्गा हो भन्ने राम्रो जानकारी पाएका छन्। मालपोत कार्यालयमै हदबन्दीको सूचना टाँस गरिएको छ,’ सिआइबीका प्रमुख एआइजी थापाले भने। उनका अनुसार विकेश श्रेष्ठ र उनको परिवारले पनि कृषि फार्म सञ्चालन गर्छु भनेको पाइएको तर सोअनुरूप भोगचलन नगरेको पाइएको छ। मन्त्रालयले पनि यही विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई आग्रह गरिसकेको छ। विकेश श्रेष्ठ तिनै व्यक्ति हुन् जो नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको स्वकीय सचिवलाय सदस्य थिए। उनले हदबन्दीमा रहेको जग्गामा लगानी गरेका थिए।

यसअघि भूमि व्यवस्थामन्त्री आफैं शेरा दरबार क्षेत्रको अवकोलनका लागि नुवाकोट पुगेका थिए। ‘मन्त्री आफैं पनि आउनुभएको थियो नुवाकोट मालपोत कार्यालयको निरीक्षण भ्रमणमा आएको बहानमा उहाँले शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गाका बारेमा चासो राख्नुभएको थियो,’ नुवाकोट मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए। कात्तिक ४ गते मन्त्री बलराम अधिकारी शेरा दरबार घुमेका थिए। हेलन शाहले नेपाली सेना बस्न बनाएको क्वार्टरमा पुगेर ब्रिफिङ सुनेका थिए। ‘मन्त्री बलराम अधिकारी आएर यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिनुभएको थियो,’ मालपोत कार्यालय नुवाकोटका ती अधिकारीले भने। मन्त्री अधिकारी फर्केपछि नै सिआइबीले अनुसन्धानलाई द्रुत गतिमा टुंग्याएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबिच आवश्यक समन्वय गरेर अघि बढ्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा पनि सो जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन भइरहेको ढिलाइबारे भूमि मन्त्रालय मौन छ। 

मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल, जग्गा प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रवण पोखरेल, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रमुख शिवप्रकाश रेग्मीबीच आवश्यक परामर्श भएर नै नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष मन्त्रालयको पत्र पठाइएको थियो। त्यसक्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसँग पनि परामर्श गरेका थिए। साथै मन्त्रालयका कानुनविद्ले पनि आफ्नो राय प्रस्तुत गरिसकेका छन्। त्यसमा सिआइबीले अनुसन्धान सिध्याएर पेस गरेका विषयहरूमाथि छलफल गरी कानुनी आधारमा टेकेर सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय अघि बढिसकेको बताइएको थियो। ‘प्रक्रिया अघि बढाएको एक महिना पुग्न लागिसक्यो नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा फाइल थन्किएर बसेको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने। 

सिआइबीले खासगरी जग्गा सरकारी गर्नुपर्नेमा सुरुमा सरकारकै नाममा रहेको जग्गा पछि हेलेन र जयन्ती शाहका नाममा लैजानु र उनीहरूले पनि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कम्पनीको नाप्न तत्कालीन मालपोत कार्यालयको कुनै पनि स्वीकृति नलिनुले पनि कैफियत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। हेलेन शाह र जयन्तीको नाममा सबै जग्गा नहुनु, हदबन्दीको नाममा जग्गा राखेर हडप्नु, सुरुमै हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कम्पनीले नाप्ने अनुमति नलिनु, कम्पनीको नाममा जग्गा राखेर आफू बाहिरिनु, लामो समय जग्गा प्रयोजनविपरीत रहनु, फार्मिङका नाममा सेयर कारोबार शंकास्पद हुनु, हदबन्दीको नियमन गरी पाऊँ भनेर भर्खरै मात्र निवेदन दिनु, सुरुमा जग्गा खरिद नहुनु, कम्पनीको नाममा जग्गा हुनु तर सेयर कारोबार मात्रै हुनुजस्ता विषयलाई आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

‘सुरुमा २०३५ फागुन १२ गते शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको कि.नं. ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ जम्मा १३ कित्ताको १६४–१३ –०२–०१ क्षेत्रफल जग्गा गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी भएको नापी कार्यालय नुवाकोटको अभिलेखबाट देखिन्छ,’ सिआइबीले दिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ, ‘जग्गा भूमिसुधार ऐनपश्चात् हदबन्दीको कारण शेरा दरबार र शेरा दरबारले चर्चेको जग्गा राजा महेन्द्रका भाइ अधिराजकुमार बसुन्धराकी पत्नी हेलेन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाहको अंशमा परेको र सो जग्गा व्यक्तिका नाममा हदबन्दीका कारण नापी हुन नसकेर गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी गराइनु नै दूषित हो।’

सुरुमै सरकारका नाममा रहेको जग्गा किन गौरीशंकर वा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा पुग्यो भन्नेबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सिआइबीले प्रश्न उठाएर सो जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन लागिएको छ। शेरा दरबारको जग्गा गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी भए पनि फार्मिङको सञ्चालक र सेयरधनी हेलेन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाह नै थिए। गौरीशंकर फार्मिङ नामको संस्था मिति २०२७ फागुन २८ स्थापित भएकोमा सो संस्था मिति २०३६ असार १ को निर्णयले अन्नपूर्ण फार्मिङमा परिणत भएको देखिन्छ। २०४४ असार ११ गतेको तोक आदेशले मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा गौरीशंकरलाई काटेर अन्नपूर्ण फार्मिङ उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि २०५२ सालसम्ममा विजया राज्यलक्ष्मी शाहका नाममा रहेको कम्पनीको सेयर जयन्ती शाहको नाममा गएको देखिएको छ। 

‘यहीँनेर कमजोरी देखिएको छ,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो। २०५२ मा हेलेन शाह र जयन्ती शाहका नाममा रहेका सम्पूर्ण सेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ र सोहिनी श्रेष्ठ चार जनाका नाममा हस्तान्तरण भएको थियो। त्यसपछि २०७३ असार ३ गते सेयर दाखिला खारेजको निणर्यले विकेश श्रेष्ठ सेयर कित्ता संख्या पाँच लाख ६७ हजार पाँच सयको मूल्य पाँच करोड ६७ लाख ५० हजार रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ। त्यसैगरी अजयकुमार सूर्यवंशीका नाममा अर्को सेयर रहेको छ। सेयर कित्ता संख्या चार लाख ६० हजार चार सय १० को मूल्य चार करोड ६० लाख ४१ हजारमा किनबेच भएको देखिन्छ। त्यसैगरी नुवाकोट विदुर नगरपालिका–४ बस्ने ध्रुवलाल श्रेष्ठको सेयर कित्ता संख्या ४५ हजारको मूल्य ४५ लाख रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ।

यसैगरी काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका–७ बस्ने सुमन पारिकको कित्ता संख्या ४५ हजारको मूल्य ४५ लाखसमेत गरी चार जनाका नाममा ११ करोड १७ लाख ९१ हजार रूपैयाँमा सेयर खरिदबिक्री भई जग्गा कम्पनीको नाममा लगेको देखिएको छ। २०८० मंसिर १० गतेसम्म उनीहरूमध्ये विकेश श्रेष्ठ र अजयकुमार सूर्यवंशी यथावत् रही विकेश श्रेष्ठको छोरो मनोबल श्रेष्ठ सेयर कित्ता संख्या ९० हजारको मूल्य ९० लाख रूपैयाँमा नयाँ सेयर धनी ल्याइएको थियो। 

हाल सेयरधनी तीन जना मात्रै छन्। यसको सेयर कारोबारमा पनि शंकास्पद रहेको सिआइबीको ठहर छ। सरकारले पुरातात्विक महत्वको जग्गा र दरबारको विषयमा खोजतलास गर्दा नै शेरा दरबारको जग्गा कम्पनी र व्यक्तिका नाममा गएको पाइएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो सिआइबीले थप अनुसन्धान प्रक्रियाका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्राचार गसिसकेको छ। सिआइबीका प्रमुख एआइजी थापाका अनुसार मालपोत अधिकृत, भूमिसुधार विभाग र तत्कालीन समयमा मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पनि पत्राचार गरिएको हो।