नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले संघीयताको लाभ सबैभन्दा धेरै मुलुकका दुर्गम क्षेत्रहरूले लिएको बताएका छन् ।

डडेल्धुराको आलितालमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री पुनले संघीयताले काठमाडौं केन्द्रित साधन स्रोत गाउँगाउँ पुगेको बताए । संघीय संरचनाकै कारण गाउँ गाउँका नागरिकको राज्यमा पहुँच वृद्धि भएको र त्यसैलाई आफूहरूले ‘गाउँको सिंहदरबार’ नाम दिएको उनको भनाइ थियो।

पुनले संघीयताको लाभ सबैभन्दा धेरै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले लिएको पनि उल्लेख गरे । आर्थिक विकास सूचकाङ्कमा पछिल्लो वर्षहरूमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमले प्रगति गरेको आँकडामै हेर्न सकिने तर्क उनले गरे । 

पुनले साना र मझौला विकास आयोजनाहरूका लागि पनि काठमाडौंको भर पर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य संघीयताकै कारण भएको उल्लेख गरे ।

‘म ०६८ सालमा अर्थमन्त्री थिएँ । हुम्लाको दुर्गम हिल्सा क्षेत्रका जनतिनिधिहरु बजेट माग्न सिंहदरबार पुगेका थिए। उहाँहरुको माग ५, १० र १५ लाखका योजना गरेर मुस्किले ४÷५ करोड मात्र थियो । उहाँहरू काठमाडौं पुग्दा ५/७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसक्नुभएको थियो’, उनले भने, ‘देश संघीय संरचनामा गएपछि त्यो अवस्था छैन । नेपालको सबैभन्दा कम बजेट जाने हुम्लाको एउटा गाउँपालिकामा न्यूनतम ७ करोड जाँदो रहेछ । त्यतिखेर जिल्लाका लागि ५ करोड माग्न जान ५ लाख खर्च गरेर काठमाडौं जाने प्रतिनिधिहरू अहिले एउटा गाउँका लागि आफैँ प्राथमिकता निर्धारण गरेर कम्तीमा ७ करोड खर्च गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ ।’ 

अहिले प्रदेश सरकारले धनगढीमै बसेर सुदूरपश्चिमका लागि अर्बौँको बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था बन्नुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने पुनले बताए । ‘काठमाडौं देशको राजधानी हो । प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार काठमाडौंमै छ, राजनीतिको पनि केन्द्र हो’, उनले भने, ‘तर, विगतमा जस्तो त्यहाँ बस्ने नेता वा प्रशासकको खटनपटनमा मात्र मुलुक चल्न छाडेको छ । काठमाडौं बस्नेले सिङ्गो देशको आवश्यकता र प्राथमिकताको निर्धारण गर्न सक्दैन भनेर नै हामी संघीयतामा गयौं । अहिले स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो प्राथमिकतामा विकासका योजना छनोट गरिरहेका छन् । त्यसैलाई हामीले गाउँको सिंहदरबार भनेका हौँ ।’

यद्यपि संघीय संसदले संघीय संरचनाअनुसारका कानून समयमै बनाउन नसक्दा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहबिचका एकल र साझा अधिकार सूचीअनुसार अधिकारको बाँडफाँट हुन नसकेको बताए ।