संसद् अधिवेशन चालू नरहँदा सरकारले ल्याएको विभिन्न ६ वटा अध्यादेश माघ २४ गते संसद्‌मा पेस हुँदैछ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार त्यसरी आएको अध्यादेशलाई संसद् खुलेपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबै सदनबाट बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। तर, अहिलेको सत्तापक्षसँग राष्ट्रिय सभामा बहुमत छैन।

यसमा मानेमा राष्ट्रिय सभामा तीन सिट भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल निर्णायक देखिएको छ। अहिले राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष दलहरू नेपाली कांग्रेससँग १६, नेकपा (एमाले)सँग १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सँग १ सिट छ। सत्तामा रहेका अरु दलहरूसँग राष्ट्रिय सभामा सिट छैन।

कांग्रेस, एमाले र लोसपाको सिट जोड्दा जम्मा २७ सिट पुग्छ। जबकि बहुमतका लागि ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा न्यूनतम ३० सिट चाहिन्छ। यसरी हेर्दा सत्तापक्षलाई अझै तीन सांसद चाहिन्छ। जुन सङ्ख्या उपेन्द्र यादवसँग छ।

राष्ट्रिय सभामा तीन सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन्। अहिलेका लागि नारायण दाहाल, वामदेव गौतम र अञ्जना शाक्य मनोनीत हुन्। यसमध्ये दाहाल माओवादी निकट हुन्। वामदेव गौतमको समर्थन कता हुन्छ, टुङ्गो लागिसकेको छैन। तर, उनले एमाले अर्थात् सत्तापक्षलाई समर्थन गर्ने सम्भावना भने कम छ। किन पनि भने भर्खरै उनलाई एमालेले पार्टीमा भित्र्याउने भनेर चिढ्याएको छ।

शाक्य भने एमाले निकट हुन्। यसर्थ, उनले भने सत्तापक्षलाई समर्थन गर्न सक्छिन्। तर, उनले समर्थन जनाए पनि सत्तापक्षसँग जम्मा २८ सिट पुग्छ। यसरी हेर्दा सत्तापक्षलाई उपेन्द्र यादवको समर्थन चाहिने नै हुन्छ।

यही बुझेर सोमबार (हिजो) मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपेन्द्र यादवलाई पालैपालो फोन गरेर अध्यादेश पारित गरिदिनका लागि बिन्ती बिसाएका छन्। यसपछि उपेन्द्र यादवले तत्कालै नेता राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा अध्यादेश अध्ययन कार्यदल बनाएका छन्। कार्यदलकै प्रतिवेदनअनुसार पार्टी अगाडि बढ्ने उपेन्द्र यादवले बताएका छन्। उनले नागरिकसँग भने, 'कार्यदलको प्रतिवेदनमा जे आउँछ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ।'

तर, यही मौकालाई समातेर उनले 'बार्गेनिङ' थालेका छन्। सङ्घीय र प्रादेशिक दुबै सरकार बाहिर रहेका उनले मधेस प्रदेश सरकार 'हत्याउन' चाहेको स्रोत बताउँछ। स्रोत भन्छ, 'जसपा नेपाल यही मौका छोपेर मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व लिन चाहन्छ।'

त्यसो त उपेन्द्र यादवका लागि सत्ताभन्दा टाढा रहनु त्यति रुचिकर होइन। सप्तरी २ बाट आवधिक निर्वाचन पराजित भएर पनि बारा २ बाट उपनिर्वाचन लडेर संसद् छिरेका उनी यसबीचमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत बनेका थिए। तर, उनको पार्टी विभाजन भएसँगै उनी सरकारबाट बाहिरिए र मधेसकेन्द्रित भए। 

मधेसमा झन्डै चार महिना घुमेर फर्किएका उनका लागि अहिले उपयुक्त बेला आएको छ। उनले सरकारलाई समर्थन त दिएका छन्। तर, सरकारसँग त्यति खुसी छैनन्। बरु उनले सरकारकै आलोचना गरिरहेका छन्। मङगलबार (आज) उनले नागरिकसँग भने, 'सरकारले केही काम नै गरेन। सरकार पनि कहिलेसम्म हो, थाहा छैन। अब सरकारलाई हाम्रो पार्टीको समर्थनको कुनै अर्थ छैन।'

त्यसो त स्रोतको दाबी छ कि मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व वा सङ्घीय सरकारमा केही मन्त्रालय पाउने निश्चित भए उपेन्द्र यादवले अध्यादेशको पक्षमा मतदान गरिहाल्छन्। तर, अहिलेसम्म उनी अनिर्णीत छन्। कार्यदलको नाममा सत्तापक्षलाई जवाफ दिन ढिलाइ गरिरहेका छन्।

अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतका दलहरूले अध्यादेशको तीव्र विरोध गर्दै अस्वीकृत हुनुपर्ने भन्दै संसद्‌मा प्रस्ताव नै हालेका छन्।

उनीहरूले पनि उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गरिरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष डा. वेदुराम भुसालले अध्यादेश अस्वीकृत गर्नका लागि उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गरिरहेको बताए।

उपेन्द्र यादव यसरी दोहोरो तानातामा समेत परेका छन्। उनले प्रतिपक्षको कित्तामा पनि त्यति सहज रूपमा समर्थन जनाउने छैनन्। प्रतिपक्षीको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका छन्। दाहालसँग उपेन्द्र यादवको सम्बन्ध राम्रो छैन। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री भएका उपेन्द्र यादव अमेरिका पुग्दा नेपालमा उनको पार्टी विभाजित भएको थियो।

यो काम प्रधानमन्त्री दाहालले नै गरेको ठम्याइ उपेन्द्र यादवको छ। १२ मध्ये ७ सांसदले साथ छाड्दा खुत्रुक्कै भएका उनले अमेरिकाबाट फर्किनासाथ प्रधानमन्त्री दाहाललाई 'तपाईंले पार्टी फुटाइदिनुभयो' भनेर भनेका थिए। त्यसयता दाहाल र उपेन्द्र यादवबीच त्यति राम्रो बोलचालसमेत छैन।

यसर्थ, उपेन्द्र यादव सङ्घ र प्रदेशमा केही सुनिश्चितता भए बरु अध्यादेशको पक्षमै उभिने मनसायमा पुगेको बताइन्छ। तर, सत्तापक्षबाट त्यस्तो केही 'ग्रीन सिग्नल' प्राप्त गरेका छैनन्। नेता राजकिशोर यादव नेतृत्वको कार्यदलले पनि मध्यमार्गी तवरको प्रस्ताव ल्याउने आशङ्का गरिएको छ, ताकि परिआउँदा आफूअनुकूल निर्णय लिन सकियोस्।

एमालेका एक नेता भने अहिलेका लागि सघाउन र ०८४ को निर्वाचनपछि मधेस प्रदेश सरकार नै लिन भनेको बताउँछन्। 'अहिलेलाई सघाउनुस् र पछि मधेस प्रदेश सरकार नै लिनुस् भनेका छौँ। थप कुरा भएको छैन,' ती नेताले भने।

यो पनि पढ्नुहोस्