माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता मुछिएका भनिएका अनियमितता प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय वा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

पाल्पामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पुनले पछिल्लो समय सतहमा आएका प्रकरणहरूको छानबिनका लागि समिति गठनको माग गरेका हुन् । 

आफूमाथि दर्जनौँ अनियमितता र भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि विवादमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने नियतका साथ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले  शेरा दरबारको प्रसङ्ग चर्चामा ल्याइएको उनको भनाइ थियो । उनले शुक्रबार सङ्घीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले शेरा दरबारबारे छानबिनको माग राखेर बोल्ने जानकारी दिए ।

‘माओवादी नेता पनि कतै जोडिएका छन् कि, तर्साउन पो सकिन्छ कि भनेर ओलीजीले शेरा दरबारको कुरा गरिरहनुभएको छ । हामी हिजो गणतन्त्रका लागि ज्यानको बाजी लगाएर लडेर आएका हौँ । हाम्रो अध्यक्षले संसदमै शेरादरबारको छानबिन सुरु गर्नुस् भनेर बोल्दै हुनुहुन्छ । उहाँले पत्रकार सम्मेलनमै भनिसक्नुभएको छ शेरा दरबारबारे छानबिन गरियोस् भन्ने माग संसदमा राख्छु’, पुनले भने, ‘केपी ओलीजीलाई मेरो र हाम्रो पार्टीको प्रश्न चुनौती छ, तपाईँ आफू र आफ्ना नेताबारे उठेका प्रश्नबारे छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्छ रु कम्बोडियामा तपाईँको लगानी छ भने प्रश्न उठ्यो, स्वीस बैंकमा पैसा छ भनिएको छ,  गिरिबन्धु टी स्टेटमा तपाईँको नाम मुछियो । तपाईँ लोकतान्त्रिक देशको प्रधानमन्त्री हो । के भन्न सक्नुहुन्छ मममाथि संसदीय छानबिन होस् भन्न सक्नुहुन्छ रु हामी तयार छौँ ।’

पुनले विगतमा पनि नेताहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्दा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग र संसदीय छानबिन समिति बन्ने गरेको स्मरण गरे । दाहालले यसअघि प्रधानमन्त्री रहेकै बेला प्रहरी प्रमुखसहित छानबिन गर्ने निकायलाई आफ्नो पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, परिवारका सदस्य वा आफू स्वयंबाट राज्य दोहन र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएको भए छानबिन गर्न अपिल गरेको बताए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य शक्तिको आडमा आफू, आफ्ना पार्टीका व्यक्तिहरू र सत्तारुढ काँग्रेस नेता मुछिएका भ्रष्टाचार, तस्करी र राज्य दोहनका प्रकरणको छानबिन फितला बनाएको तथा छानबिन नै गर्नुपरे पनि पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको टिप्पणी उनले गरे । ‘कमरेड प्रचण्डले हाम्रा नेता, कार्यकर्ता, समर्थक वा यतिसम्म कि मेरो परिवार  र मसम्म पनि कुनै अनियमितता, तस्करी, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप वा राज्य दोहनमा मुछिएको पाइए छानबिन गर्नुस् भन्नुभएको थियो’, पुनले भने, ‘ओलीजीको पार्टीका मन्त्रीले युवालाई जापान लगेर मानव तस्करीको प्रयास गर्नुभयो । उहाँलाई कारबाही भएन । तर त्यसमा फसाइएका युवा अहिले मानव तस्करीको मुद्दा खेपिरहेका छन् । सहकारी ठगीमा संलग्न लेखा समिति सभापतिकी श्रीमतीलाई लुकाइन्छ, अदालतमा उसै दिन हाजिर गराइन्छ, उसै दिन जमानतमा छाडिन्छ । तर, प्रतिपक्षमा नेताहरूमाथि उस्तै मुद्दामा बदला लिन खोजिन्छ ।’ 

राज्यका निकायको दुरुपयोग गरेर प्रतिशोध साँध्न खोज्ने तथा न्यायिक र अभियोजनको प्रक्रिया हातमा लिने प्रयास लोकतन्त्र नभई स्वेच्छादारी र तानासाही प्रवृत्ति भएको आरोप पुनले लगाए । उनले वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारको आयु लामो नभएको र आफैँ कुहिएर झर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै सत्तापक्षकालाई बचाउने र विपक्षीमाथि प्रतिशोध साँध्ने काम नगर्न प्रहरीसहित राज्यका निकायलाई आग्रह गरे ।

पुनले मुलुकमा बिचौलिया र स्वार्थ समूहले राज्य दोहनका ठूल्ठूला सेटिङ गरिरहेको पनि आरोप लगाए । पहिला कार्यालय प्रमुख, सचिव र मन्त्री हेरफेर गर्ने गरेको स्वार्थ समूहले प्रधानमन्त्री फेर्न थालेको भन्दै दलाल पुँजीवाद मुलुकको भविष्यका लागि चुनौतीका रुपमा अगाडि आएको टिप्पणी पुनले गरे । सरकार बनाएको स्वार्थ समूहलेले पछिल्लो पटक हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन बेच्न पाउने र ठूला ठेक्कामा चलखेल गर्ने गरी कानुनमै फेरबदल गरेको उनले बताए ।

भ्रष्टाचार, बिचोपिलयापन, तस्करी र राज्य दोहनमाथि प्रहार गर्दा बिच्किएका मुठ्ठीभर मानिसहरूले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेको उनले दोहो¥याए । तर, जस्तोसुकै जोखिम मोलेर भए पनि माओवादी नेतृत्वमा सुरु भएको सुशासन अभियान नरोक्ने पुनले उल्लेख गरे ।