मतदाता नामावली र मतदाता परिचयपत्र छाप्ने उद्देश्यबाट आठ वर्षअघि निर्वाचन आयोगले खरिद गरेको एउटा प्रिन्टिङ मेसिन (छपाइ) मेसिन प्रयोगमै नआई थन्किएको छ। अहिले उक्त मेसिन अलपत्र अवस्थामा छ। उक्त मेसिन खरिदपछि पनि आयोगले पटक पटक विभिन्न निर्वाचन गरिसकेको तर उक्त मेसिन उपयोगमा ल्याउनुको सट्टा मतदाता नामावली र परिचयपत्र बाहिर छाप्ने क्रममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। आयोगका अनुसार आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा पनि उक्त मेसिन प्रयोगमा आउनेछैन।

मेसिन खरिदपछि २०७४ सालमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, २०७६ सालमा उपनिर्वाचन, २०७८ सालमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन, २०७९ सालमा भएका तीनै तहको निर्वाचन र २०८० सालमा राष्ट्रियसभा चुनाव भइसकेका छन्। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार उक्त मेसिन प्रयोगमा ल्याउन आयोगले प्रयास गरिरहेको छ। सो मेसिन प्रयोगमा ल्याउने विषयमा आयोगले पुस पहिलो साता इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय टोली गठन गर्‍यो। उक्त टोलीमा विभिन्न सरकारी निकायका इन्जिनियरहरूलाई राखिएको थियो। 

गठनको १५ दिनपछि सो टोलीले प्रतिवेदन बुझायो। प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार टोलीले उक्त मेसिन प्रयोगमा ल्याउन विदेशी प्राविधिकहरूलाई बोलाई यसबारे थप अध्ययन गर्न सुझाव दियो। ‘टोलीले दिएको सुझावअनुसार नै विदेशी प्राविधिक टोली बोलाउने विषयमा तयारी भइसकेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसैले जति सक्दो चाँडो उक्त मेसिन प्रयोगमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ।’ 

उनका अनुसार हाल उक्त मेसिन आयोगको कार्यकक्षभित्रै राखिएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार उक्त मेसिन एक पटक पनि प्रयोगमा ल्याइएको छैन। त्यसैले अहिले उक्त मेसिन चलाउन मिल्ने अवस्थामै नभएको बताइएको छ। तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवका पालामा उक्त मेसिन खरिद गरिएको थियो। सो मेसिनमा अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण नै कमिसन र कमसल सामान रहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ मा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामानको खरिद गर्दा बोलपत्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

तर निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ३८ मा निर्वाचनका सम्बन्धमा तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तोकिएबमोजिमका निर्वाचन सामग्रीहरू खरिद गर्दा वा सेवा प्राप्त गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नभए आधार र कारण खुलाई छिटो माध्यमबाट सोझै वा बजारबाट मालसामान खरिद गर्न वा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही विशेष व्यवस्थालाई टेकेर २०७४ भदौमा तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव तथा आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलका पालामा २०७४ मंसिरमा उक्त मेसिन खरिद गरियो। ‘त्यतिबेला नै यस विषयमा आयोगभित्रै केही कर्मचारीले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए,’ स्रोतले भन्यो।

आयोग स्रोतका अनुसार त्यतिबेला छपाइ मेसिन खरिद गर्न भ्याटसहित २६ करोड ७६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर एक सेट र हाई स्पिड डिजिटल मोनोक्रोम प्रिन्टर दुई सेट खरिद गर्ने अनुमान गरिएको थियो। त्यही अनुसार प्राविधिक स्पेसिफिकेसन पनि गरिएको थियो। त्यतिबेला प्रतिस्पर्धा गर्न सामान्य औपचारिकता मात्र पूरा गरिएको थियो। 

अन्ततः आयोगले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिसँग २४ करोड ६७ लाख २४ हजारमा छपाइ मेसिन खरिद गर्न सम्झौता गर्‍यो। त्यतिबेला शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क र इमाजिन टेक्नोलोजिज प्रालिले पनि दररेट पेस गरी प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेका थिए। तर ती दुई कम्पनी छानिएनन्। त्यो बेला आयोगले भ्याट बाहेक १० करोड ५५ लाख ४० हजारमा हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टिङ मेसिन तथा ११ करोड २८ लाख लगानीको छाड स्प्रिङ डिजिटल मोनोक्रोम मेसिन खरिद गर्‍यो। उक्त मेसिन खरिदको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पटक पटक प्रश्न उठाएको छ। महालेखाको ५६औँ, ५७औँ र ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा मेसिनको औचित्य र खरिद गर्ने प्रक्रिया उचित नभएको जनाइएको छ। 

५८औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ती मेसिनहरू २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा समेत प्रयोग गरेको देखिएन। उच्च क्षमताका मेसिनहरू खरिद गरे पनि प्रयोगमा नल्याई बाहिरबाट छपाइ भइरहेको छ। मेसिनको उपयोगका लागि प्रयोग हुने कागज एवं जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी मेसिन उपयोगमा ल्याउनुपर्छ।’ त्यस्तै महालेखाले ५७औँ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘आयोगले २०७४ मंसिरमा २१ करोड ८३ लाख ४० हजारमा खरिद गरेका दुई थान डिजिटल कलर प्रिन्टर प्रयोगमा नल्याएको सम्बन्धमा गत वर्षको प्रतिवेदनमा औँल्याउँदा आयोगले २०७५ चैत १५ मा उपनिर्वाचनमा मतपत्रलगायत अन्य छपाइ कार्य गरिने जवाफ दिए पनि २०७६ को उपनिर्वाचनमा समेत प्रयोग भएको देखिएन।

आयोगमा रहेको मेसिन सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति र मेसिनमा प्रयोग गरिने कागज आयोगमा नभएको कारण उल्लेख गरी निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा छपाइ गरी उक्त केन्द्रलाई दुई करोड ६७ लाख नौ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। ‘उच्च मूल्यको मेसिन खरिद गरी प्रयोगविहीन राखिनु उचित देखिएन। आवश्यक जनशक्ति र अन्य व्यवस्थापन गरी मेसिन प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो राखेको छ।’ स्रोतका अनुसार उक्त मेसिनसम्बन्धी कागजात आयोगले एक वर्षअघि नै अख्तियारलाई पठाइसकेको छ।