गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुशासन प्रवर्द्धन, सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह र अपराध नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अपरिहार्य भएको बताएका छन्। 

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको तर्क गरेका हुन्। 

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरिएका नागरिकका जैविक तथा व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको दोहोर्‍याउँदै गृहमन्त्री लेखकले ती विवरणको सुरक्षाका गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “नागरिकको व्यक्तिगत विवरण राज्यसँग हुनुपर्छ, तर त्यसको दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ”, उनले भने, “डेटा सुरक्षामा सरकारले ध्यान दिन्छ।”

गहन अध्ययन गरेर राज्यका नीतिका रुपमा अघि सारिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयन अनिवार्य भएको जनाउँदै गृहमन्त्रीले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्तिका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री लेखकले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन, प्रशोधन र छपाईसम्बन्धी कार्य तथा तथ्याङ्कको सुरक्षा र भण्डारणको अवलोकन गरी आमनागरिकलाई यसप्रति आश्वस्त पार्ने भूमिका निर्वाह गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे। 

गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सन्दर्भमा भएका गतिविधिबारे जानकारी दिएका छन्। 

परिचयपत्रका विवरण सुरक्षामा सांसदको चासो
छलफलमा सांसदहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा राखिएका नागरिकको जैविक र व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा सम्बन्धमा चासो राखेका थिए। सांसद हृदयराम थानीले उक्त प्रणालीमा रहेका नागरिकका व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षामा संवेदशील हुनुपर्ने सुझाव दिए। सांसद सरिता प्रसाईंले राष्ट्रिय परिचयपत्रका तथ्याङ्कको सुरक्षाका सम्बन्धमा राज्यले नागरिकलाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा जोड दिइन्। 

समितिका अर्का सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रिय परिचपयपत्रको आवश्यकता र महत्वबारे सरकारले नागरिकलाई बुझाउनुपर्ने उनको भनाई रहेको थियो। समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राष्ट्रिय परियचपत्रसम्बन्धी नागरिकका विवरणको सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै यसको कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न जटिलतालाई सरलीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। रासस