नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। २०७८ साल मंसिर अन्तिम साता सुरु भएर पुस पहिलो साता सकिएको १४औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको थियो।

महाधिवेशनले पाको पुस्ताका शेरबहादुर देउवालाई सभापति तथा युवा पुस्ताका विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापालाई महामन्त्रीमा निर्वाचित गर्‍यो। उक्त महाधिवेशनले पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको आवाजलाई सम्बोधन मात्र गरेन, अब कांग्रेस विधि र विधानअनुसार चल्ने विश्वास पनि जगायो। तर महाधिवेशन भएको तीन वर्षमा कांग्रेस न विधि र विधानअनुसार सञ्चालन भयो न उसले जनताको मन र मत जित्न सक्यो। गुटबन्दी र विधिविहीनताले कांग्रेस शिथिल बन्न पुगेको छ।

२०७९ सालमा भएको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामलाई छाड्ने हो भने कांग्रेसको मत निरन्तर ओरालो लागेको छ। पार्टीभित्र आशा र भरोसा गरिएका महामन्त्रीहरूले नेतृत्व गरेको उपनिर्वाचनको परिणाम कांग्रेसको पक्षमा आउन सकेन। तनहुँ–१ सहित २०८० वैशाखमा प्रतिनिधिसभाका तीन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भयो। तर कांग्रेसले २०७९ सालमा भारी महतसहित निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको तनहुँ–१ को परिणाम जोगाउन सकेन।

२०८१ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि एक/एक क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भयो। त्यसमा पनि कांग्रेसले सिट थप्ने होइन, प्रदेशसभाको एक क्षेत्र गुमाउन पुग्यो भने मंसिरमा भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पनि उसले विगतको परिणाम अधिकांश ठाउँमा जोगाउन सकेन। २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले जितेका एक नगरप्रमुख, एक उपप्रमुख, दुई गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्षमध्ये उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले कीर्तिपुर नगरपालिकाबाहेक अन्य ठाउँ गुमायो। उपनिर्वाचन परिणामले हिजोसम्म पार्टीका नेताहरूको आलोचना गरेर नेता तथा कार्यकर्तामाझ आफूलाई स्थापित गर्दै आएका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले पाको पुस्तालाई मात्र होइन, युवापुस्तामा पनि आशा र भरोसा जगाउन नसकेको देखायो। 

महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुग्नुअघि थापा र शर्माले पार्टीलाई विधिविधानअनुसार सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै नेतृत्वमाथि निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका थिए। तर १४औं महाधिवेशनको तीन वर्षसम्म पनि विधानअनुसार कांग्रेस चल्न सकेन। १५औं महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेला सभापति देउवाले गत मंसिर ९ गते मात्र केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठलाई कोषाध्यक्ष मनोनीत गरे । पार्टी विधानको दफा २१ को ४ मा सभापतिले निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट कोषाध्यक्ष मनोनयनका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था छ। सभापतिद्वारा प्रस्तावित नामलाई निर्वाचित केन्द्रीय समितिको बैठकले मात्र अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ। तर सभापति देउवाले सिधै श्रेष्ठलाई कोषाध्यक्ष मनोनीत गरे। 

कांग्रेस महामन्त्री थापा र शर्माले कोषाध्यक्ष मनोनयन विषयमा विधि र विधान पालना नभएकोमा प्रश्न उठाएनन्। बरु आगामी महाधिवेशनमा देउवाको कसरी साथ पाउन सकिन्छ भनेर मौनता साँधेर बसेको निकट नेताहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्।

कांग्रेसलाई विधि र विधानअनुसार सञ्चालन गरेको भए १४औं महाधिवेशनको ६ महिनाभित्र पार्टीका सबै निकायले पूर्णता पाइसकेका हुन्थे। कांग्रेस विधानको दफा ६० मा महाधिवेशनको ६ महिनाभित्र पार्टीका सबै निकायलाई पूर्णता दिनुपर्ने भनिएको छ। तर कांग्रेसले अहिलेसम्म कार्यसम्पादन, संसदीय समिति, महत्वपूर्ण विभाग र निकायलाई अहिलेसम्म पूर्णता दिन सकेको छैन। केन्द्रदेखि वडासम्मको गुटगत विवादले महाधिवेशनपछि पार्टीका कतिपय संरचनाको बैठकसमेत बस्न नसकेको अवस्था छ। 

आकस्मिकबाहेक आकलझुक्ल मात्र केन्द्रीय समितिका बैठक बस्ने गरेको छ। विधानमा प्रत्येक दुई महिनामा एक पटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने भनिएको छ। गत वर्ष विधानको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समितिको दुइटा बैठक बसे। ती बैठकबाट पार्टीको कार्यक्रमसहित कार्ययोजना (क्यालेन्डर) पनि सार्वजनिक भयो। त्यसलाई कांग्रेस लयमा हिंडेको भनेर प्रचार त गरियो। तर कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएन। केही नेता र व्यक्तिलाई खुशी बनाउन एनजिओले जस्तो गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई मञ्च दिनबाहेक पार्टीकेन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको देखिएन।

महासमिति बैठकले संशोधनसहित पारित गरेका प्रतिवेदनलाई अन्तिमरूप दिन कांग्रेसले ६ महिनापछि बैठक बोलाएको थियो। विधानले महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक प्रत्येक वर्ष महासमिति बैठकको परिकल्पना गरेको छ। कांग्रेसले विधानअनुसार २०८२ मंसिरभित्र १५औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कांग्रेस नेताहरू महाधिवेशन धकेल्न अनेक छिद्रको खोजीमा जुटेका छन्। यसबाट विधि र विधान पालना हुनेमा संशय पैदा भएको छ।

पार्टीलाई विधि र विधानभन्दा तदर्थवादमा सञ्चालन गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै कांग्रेसले प्रमुख भ्रातृ संगठनहरूको महाधिवेशन पनि वषौंदेखि गरेको छैन। आठ वर्षपछि गत असोज १६ गते प्रमुख तीन भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन गराउने भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमहामन्त्रीको नेतृत्वमा दुई–दुई केन्द्रीय सदस्य रहनेगरी तीनवटा निर्देशन समिति गठन गरे। जसको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल र नेपाल महिला संघको महाधिवेशन गराउने भनिएको छ। अन्य भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन गराउने सवालमा त कांग्रेसले निर्देशन समिति पनि गठन गरेको छैन।

नियमित महाधिवेशन नभएको भन्दै २०७८ फागुन ३ गते कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले १० वटा भ्रातृ संस्थाहरूको केन्द्रीय समिति भंग गरेको थियो। त्यसबखत नेविसंघ, तरुण दल, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, किसान संघ, आदिवासी जनजाति संघ, लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ, ठाकुर समाज, महिला संघ र भूतपूर्व सैनिक संघको केन्द्रीय समिति विघटन गरिएको थियो।

नेवि संघ, तरुण दल, महिला संघको २०७३ सालपछि महाधिवेशन भएको छैन। त्यस्तै नेपाल किसान संघको २०६४ र नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघको २०६४ सालपछि महाधिवेशन हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघसहितका भ्रातृ संगठनहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्रीसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका थापा र सोही संघको केन्द्रीय सदस्य, महामन्त्री, अध्यक्ष हुँदै पार्टी राजनीतिमा ठाउँ बनाएका शर्मा कांग्रेस महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेपछि भ्रातृ संगठनहरूको नियमित महाधिवेशन हुने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए। तर भ्रातृ संगठनको विधान एकातिर राखेर भागबन्डा मिलाउन तदर्थ समिति निर्माण गरिएको छ। जसले गर्दा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरू निकम्मा जस्तै बनेका छन्। गुटगत आधारमा आरोपप्रत्यारोपमा सक्रिय भ्रातृ संगठनका अगुवाहरूले महाधिवेशन गराउन कुनै चासो नदिएको युवा तथा विद्यार्थीको गुनासो छ।

महामन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि थापाले आफूलाई एकदिन पनि चुक्ने र थाक्ने सुविधा नभएको बताएका थिए। महामन्त्रीको जिम्मेवारी सभापतिलाई सहयोग गर्ने भएको जनाउँदै उनले थपेका थिए, ‘उहाँ चुक्नुभयो भने पार्टीको निर्णय गर्ने ठाउँमा उहाँलाई चुक्दै हुनुहुन्छ, नचुक्नुस् भनेर खबरदारी गर्ने हो, म त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछु।’ तर महामन्त्री थापाले सभापतिलाई असहयोग मात्र गरेको देउवा निकट एक नेताको दाबी छ। अहिले सभापति देउवासँग महामन्त्री थापा नजिकिए जस्तो देखिएको जनाउँदै ती नेताले अहिलेसम्म पार्टी सञ्चालनदेखि सरकार निर्माणमा उहाँले निरन्तर असहयोग गरेको आरोप लगाए। ती नेताले भने, ‘सभापतिले सम्हालिरहने र महामन्त्रीहरू बिगारिरहने कामबाहेक केही भएको छैन।’

शर्माले पनि महामन्त्रीा निर्वाचित भएपछि सिंगो पार्टीलाई रूपान्तरित गर्ने, नयाँ ढंगले यात्रा प्रारम्भ गर्ने भनेका थिए। फरकफरक विचार समूहमा विभाजिन कांग्रेसलाई एउटै हुनेगरी काम गर्ने शर्माले बताएका थिए। तर बितेका तीन वर्षमा कांग्रेसको गुटगत विवाद र विभाजन केन्द्रबाट गाउँसम्म पुगेको छ। पार्टीले यसबीचमा सञ्चालन गरेका अभियानहरू पनि गुट विवाद र विभाजनले प्रभावकारी बन्न नसकेको अवस्था छ। संगठन भताभुंग छ। पछिल्लो पुस्तासँग जोडिन नसकेको कांग्रेसले पाको पुस्तालाई पनि सम्मान दिन नसकेको गुनासो उठिरहेको छ।

प्रकाशित: २१ पुस २०८१ ०६:२७ आइतबार