संसदमा विधेयक आएपछि कति दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने हो संविधान र संसद्को नियमावलीमा यसको कुनै समयसीमा तोकिएको छैन। परम्परागत रूपमा हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन र बर्खे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भन्ने गरिएको छ। एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी लैजान नपाइने संविधानमा व्यवस्था छ, तर विधेयक पारित गर्नका लागि समयसीमा नहुँदा अधिवेशन आह्वान हुने तर विधेयक भने अड्किएकै अवस्थामा अधिवेशन सकिने गरेका छन्। यसले बन्नुपर्ने कानुन बनाउन ढिलाइ हुने र आएका विधेयक पनि संसद्को अवधि सकिनासाथ निष्क्रिय हुने गरेको छ।
अघिल्लो संसदमा २७ विधेयक निष्क्रिय हुँदा १२ विधेयक राष्ट्रियसभामा रहेकाले निष्क्रिय भएनन्। तीमध्ये भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ विधेयक पनि थिए। ती विधेयक २०८१ सालमा प्रतिनिधिसभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा छन्। बाँकी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो।
प्रायः ऐन बनेको पाँच वर्षमा केही कुरामा थपघट गर्ने गरी संशोधन गर्ने गरिन्छ, तर ऐन बनाउनै पाँच वर्ष लागेपछि यसले निम्त्याउने बेथिति र सुशासनमा कस्तो प्रभाव पार्ला यसबारे छलफलको विषय बनाउनुपर्ने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
‘संसदमा अड्कने क्रम निरन्तर जारी नै रहेको छ, अघिल्लो संसदमा २७ विधेयक निष्क्रिय नै भए। निष्क्रिय हुन नसकेका १२ विधेयकमध्ये केही विधेयक फिर्ता लिइए। यसरी संसदमा विधेयक ल्याउने र अड्काएर राख्ने हो भने परिवर्तन पनि सम्भव छैन’, ती अधिकारीको विश्लेषण छ।
अहिले पनि नयाँ संसद् आएपछि १२ विधेयक मात्र पारित भएका छन्, तर बाँकी दुई दर्जनभन्दा बढी विधेयक संसद् र समितिमा अड्किएर रहेका छन्, जसमा संघीय निजामती विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, भन्सार विधेयक, विद्युत् विधेयकलगायतका विधेयक संसद् र समितिमा अड्किएका छन्।
यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने सरकारका मन्त्रीले पनि बताएका छन्। गत कात्तिक ३० गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सांसदबाट विधेयक निर्माणमा ढिलाइ भए सरकारले ल्याएकै विधेयक पास हुने गरी व्यवस्था राखेर नियमावली संशोधन गर्न माग गरे।
‘समितिमा कति दिन राख्ने ? ३० दिन, ६० दिन ९० वा १४० जति चाहिन्छ राखौं। त्यो समयमा नआए जुन रूपमा आएको छ, समितिबाट जाने व्यवस्था गरौं वा खारेज गरौं’, उनले भने, ‘नभए जवाफ दिन गाह्रो हुने अवस्थामा छौं।’
उनले २०७६ सालमा संसदमा आएको अख्तियार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयकमाथि २०८१ सालमा छलफल हुनु लज्जास्पद भएको बताए। उनले यसरी विधेयक अड्किनुभन्दा प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रियसभा नियमावलीमा निश्चित समयभित्र संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए।
उनले संसदीय समितिमा कति समयसम्म विधेयक रहने, कति दिनभित्र सैद्धान्तिक छलफल गरिसक्नुपर्ने जस्ता समय निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। ‘समयमा बाँधेनौं भने विधेयक ठिक समयमा बन्दैन’, लेखकले भने, ‘हामीले विधेयक दर्ता गरेको पाँच दिनमा सदनमा प्रस्तुत गरिने छ भनेका छौं। संशोधन हाल्न ७२ घन्टा दिएका छौं। अब सदन चलेको वा अधिवेशन नचलेको अवस्थामा यति दिनभित्रै सैद्धान्तिक छलफल गर्नुपर्ने, यति दिनभित्र समितिमा पठाउनुपर्ने र यति दिनभित्र समितिबाट प्रतिवेदन आउनुपर्ने भनेर तोकौं।’
संसदमा आएको विधेयकलाई यति दिनभित्र पारित नभए सरकारले ल्याएकै विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने विषय जनताका लागि घातक हुने भएकाले व्यावहारिक रूपमा मिल्दैन, तर विधेयक खारेज गरेर फेरि ल्याउन बाध्य पार्ने हो भने सरकारले विधेयक पारित गर्न पहल गर्ने विश्लेषण छ।
प्रकाशित: १८ मंसिर २०८१ ०९:२० मंगलबार
